नेपाल मुहार – २०८१-०३-२२
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टेरामक्स बिरोधी बिचौलियाहरुको घेराबन्दीमा
टेलिकम उद्योगको वार्षिक आम्दानी २१ अर्बभन्दा बढी घट्दा पनि सरकार र अख्तियार रमिते
टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार र अख्तियारको चरम लापरबाही
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू नेतृत्वको सरकार धरापमा परेपछि पनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न अघिल्लो महिनाको जेठ २२ मा नै आवेदन खुला गरेको थियो । तर, नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याइरहेको थियो ।
आफू नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि हिजो २० असारबाट प्रचण्ड सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको प्रतिस्पर्धामा सामेल उम्मेदवारबीच प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आधुनिकीकरण गर्न भित्र्याइएको टेरामक्स (ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रण्ड कन्ट्रोल सिष्टम) जडानमा भने सरकार गठन भएको डेड वर्ष यतादेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा सुस्ताइरहेका थिए, छन् ।
बिडम्वना ! टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा आर्थिक अपचलन भएको उजुरीपछि छानबिन/अनुसन्धान गर्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि उपकरण जडान प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिरहेको छ । छानबिनका नाममा टेरामक्स जडान हुन नदिन अख्तियार घोलिएपछि यो उपकरण जडान झन् पेचिलो ‘इस्यु’ बनिरहेको छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, काठमाडौंको टंगालमा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय छ, त्यसको दुई किलोमिटरको दूरी चाबहिलमा टेरामक्सका डेड अर्बका उपकरण थन्किरहेका छन् । ‘भेण्डर’ ले टेरामक्सका सबै उपकरण ‘डेलेभरी’ गरिसकेको छ । पोखरा, हेटौडा र नख्खु साइडमा गरी एनसेलको तीन ठाउँ ‘हार्डवयर’ समेत जडान भइसकेको छ ।
टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार अख्तियारले जडान प्रक्रियालाई नै अड्चन नहालेको हुन्थ्यो भने तीन देखि चार हप्तामा टेरामक्सका सबै उपकरणहरु जडान भएर कार्यान्वयनमा आइसक्ने थिए÷छन् । तर, अख्तियारले छानबिनको हाउगुजी देखाउँदै टेरामक्स जडान कार्य अवरुद्ध गरेकाले टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी, गुणस्तरमापनलगायतको प्रभावकारिता निगरानी हुन सकिरहेको छैन ।
टेरामक्स प्रविधिका सवालमा नेपालमुहार प्रतिनिधिको अडान र प्रष्टता एउटै मात्र छ, उपकरण जडान गरेर त्यसको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न अख्तियारलाई केले छेकेको छ ? छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा पनि उपकरण जडानको अनुमति दिन अख्तियारलाई के अड्चन छ ? यस प्रतिनिधिको आशय यो होइन कि टेरामक्स उपकरण भित्र्याउँदा आर्थिक अनियमितता÷घोटाला भएको छ भने उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ । घोटालामा संलग्न जो कोही हुन्, उनीहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउँनै पर्छ । तर, अमूक व्यक्तिहरुले गरेको अनियमितताको दोष राज्य कोष खर्च भइसकेको निर्जीव उपकरणलाई दिएर खिया लगाउनु अख्तियारको अर्को नीतिगत घोटाला हो । यस्तो गर्न हुँदैन । अख्तियारलाई यस्तो छुट छैन, हुनुहुन्न ।
तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको निर्देशन एवं लिखित परिपत्रपछि ०७४ असोज २० गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३ करोड २३ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर लगात अनुमानमा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जसको बोलपत्रमा चार वटा कम्पनीहरु सहभागी भएका थिए । जसमध्ये असफल एउटा कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी हालेको थियो । अनि अख्तियारको निर्देशनपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ०७६ बैशाख २९ गते टेरामक्स खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
तर, बोलपत्र आव्हान भए अनुसारको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोले उक्त उपकरण झिकाउनु भनी ०७८ बैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भयो । यही परमादेशपछि प्राधिकरणले ‘भेण्डर’ लाई उपकरण भित्र्याउन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको परमादेशबाट भित्र्याइएका यिनै उपरकण खरिदमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले जडान हुन नदिएपछि यतिबेला अलपत्र अवस्थामा घामपानी, धुवाँधुलो, खियासँग संघर्ष गरिरहेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्व भने रणभुल्लमा छ । किनभने उपकरण भित्र्याउन नदिएको भए सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अपहेलना गरेको भन्दै उनीहरुमाथि मुद्दा लाग्ने थियो । सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । टेरामक्स जडान भए दूरसञ्चार क्षेत्रको निगरानी हुने भएकाले त्यसो गर्न नदिन लागि परेका बिचौलियाहरुकोे प्रभावमा परेर अख्तियारले उनीहरुलाई बयानमा बोलाएको बोलायै छ ।
तथ्य नियालौ
टेरामक्स जस्ता उपकरण जडान हुन नपाउँदा दूरसञ्चार उद्योगमा कस्तो मनपरी भइरहेको छ–एकछिन तथ्यहरु पल्टाएर हेरौं, २०७४ सालमा नेपाल टेलिकमले झण्डै ४० अर्ब र एनसेलले झण्डै ६० अर्ब कूल आम्दानी गरेको थियो । ०८० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपाल टेलिकमको आम्दानी एक अर्ब घटेर ३९ अर्ब देखाएको छ । तर, एनसेलले करिब २० अर्ब घटाएर ४० अर्ब मात्र देखाएको छ । अर्थात ०७४ मा झण्डै १०० अर्बको नेपालको टेलिकम उद्योग अहिले ७८–७९ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ । नेपाल टेलिकमको आम्दानी एक अर्ब मात्र घट्दा एनसेलको आम्दानी ह्वात्तै २० अर्ब कसरी घट्यो ? यो काल्पनिक हो कि वास्तविक हो ? आम्दानी कुन ‘सिग्मेन्ट’ (हिस्सा) मा घट्यो र कुन ‘सिग्मेन्ट’ मा बढ्यो ?
जब कि यस अवधिमा संसारका अधिकाशं मोबाइल ‘अपरेटर’ हरुको आम्दानी बढेको छ । अन्तराष्ट्रिय जतगमा ‘टेलिकम्युनिकेसन’ को आम्दानी उकालो लाग्दा नेपालमा मात्र झण्डै २१–२२ अर्बले किन घटिरहेको छ ? सामान्य हिसाबले हेर्दा यसलाई ‘ओटिटी’ को प्रभाव मात्र भन्न सकिदैन । किनभने अन्तराष्ट्रिय आगमन ‘कल’ को ‘भोल्युम’ घटेता पनि नेपालको अन्तराष्ट्रिय कल संसारमै महंगो मध्येको एक हो । नेपालको अन्तराष्ट्रिय आगमन कलको प्रमुख स्रोत मध्यपूर्व (मिडिल इष्ट) हो । जहाँ अहिले पनि ‘सोसल मिडिया’ र निशूल्क ‘एप्लिकेसन’ का ‘कल’ हरु प्रतिबन्ध नै छन् । त्यसैले मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीले ‘टेलिकम्युनिकेस’ को नेटवर्क नै प्रयोग गरेर घरपरिवार, आफन्तसँग भलाकुसारी गरिरहेका छन् ।
टेलिकम उद्योगले वार्षिक रुपमा गुमाइरहेको २१–२२ अर्ब बढी आम्दानीको ३५ देखि ४० प्रतिशत (भ्याट, रोयल्टी, आरटिटिएफलगायत शीर्षक) हिस्सा सरकारको खातामा आउने पैसा हो । भूगोलका हिसाबले नेपाल जत्तिको सानो देशमा अर्बौको आम्दानी तलमाथि हुँदा पनि यसको चेकजाँच गर्ने संयन्त्र नहुनु र त्यस्तो संयन्त्र जडान गर्ने पहलकदमीलाई अवरुद्ध गराउनु निकै नै सन्देहास्पद छ ।
आजका दिनमा टेलिकम ‘अपरेटर’ हरुको कूल आम्दानी राज्यबाट ‘ड्युडेलिजेन्स’ वा ‘अडिट भेरीफाइड’ गर्ने संयन्त्र केही पनि छैन । अर्थात दूरसञ्चार उद्योगको आम्दानी छली जस्तो संवेदनशील विषयलाई नियमन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग एउटा पनि प्रविधि छैन । जसले आम्दानी, गुणस्तरलगायतको प्रभावकारी नियमन गरोस् । टेलिकम अपरेटरहरु (नेपाल टेलिकम र एनसेल) आफैंले स्वघोषणा गरेको आम्दानी मात्र राज्यले पत्याउनु पर्ने बाध्यता छ ।
यस्तो विषम खेलाचीलाई नियमन गर्न आठ वर्ष अघिबाट सुरुवात गरी कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको प्रविधिलाई जडान हुन नदिनु सरकारको त छँदैछ, अख्तियारको समेत लापरबाही वा मिलेमतो हो कि होइन ? जगजाहेर छ, टेरामक्सले नेपालको ‘टेलिकम्युनिकेसन’ उद्योगको ‘ड्युडेलिजेन्स’ गर्ने भएकोले यसको जडान रोक्न यस क्षेत्रका बिचौलियाहरु सक्रिय छन् । बिचौलियाहरुको हो मा हो थप्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छानबिन गर्ने उपकरण जडान हुन नदिने ‘मेसिनरी’ बन्नु निकै ठूलो विडम्बनाको विषय हो ।
टेलिकम उद्योगको आम्दानी घटबढ छानबिन गर्ने जिम्मेवारी स्वायत्त भनिएको अख्तियार, अर्थ मन्त्रालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण वा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) कसको हो ? यस विषयमा हाम्रा जनप्रतिनिधिले किन एउटा पनि प्रश्न उठाउँदैनन् ? यो जानकारी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरलेलाई छ कि छैन् ?
यसको जवाफदेहिता कुनै न कुनै दिन नागरिक तहबाट पनि खोजिनुपर्छ । खोजिनेछ । तर, त्यसभन्दा अघि यो खोजतलास गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको हो । अख्तियारको पनि हो । राज्यका यी निकाय स्वयं जिम्मेवार हुनु पर्छ कि पर्दैन ? यो लापरबाहीमा अख्तियार कति जिम्मेवार छ ? अनियमिता छानबिन गर्ने नाममा उपकरण जडान नै अवरुद्ध गर्न मिल्छ ? अख्तियार यस विषयमा मौन छ । यो मौनताको संकेत के हो ? जानकारका अनुसार टेरामक्स जडान हुन नदिन पछिल्लो समय बिचौलियाहरुले सबैभन्दा ठूलो प्रभावमा अख्तियारलाई पारिरहेका छन् ।
अख्तियार कतै टेलिकम उद्योगका बिचौलिया तथा कलुषित सोंचले परिचालित केही नेताहरुको ‘ट्रिगर पोइन्ट’ त बनिरहेको छैन ?
