नेपाल मुहार – २०८१-०२-१४
‘सम्पति व्यवस्थापन– नेपाली सेनाका युनिट अन्तर्गत कोभिङ–१९ संक्रमणको अवधिमा प्रयोग गर्न २०७८।०३।०३ मा खरिद बस्दोबस्त गरी झापा, मोरङ, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा एक हजार शैय्या क्षमताका ७ होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा रु. २ अर्ब १६ लाख ३५ हजार खर्च भएको देखिन्छ । जडान गरिएका अक्सिजन आपूर्ति उपकरण, शय्या तथा सोमा प्रयोग गरिएका अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै जग्गाको उपयोग र स्वामित्व सम्बन्धमा केराबारी गाउँपालिका मोरङ र ललितपुर जिल्लाको सामुदायिक वनको जग्गा सुरक्षा निकायको नाममा दर्ता नभएको विषयमा गत वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोमा यो वर्ष पनि सुधार भएको छैन ।’
जंङ्गी अड्डा प्रमुख प्रभुराम शर्माको चाहनामा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमाथि महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख प्रसंग हो यो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हिजो अपरान्ह मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको ६१ औं प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणका नाममा भएको खर्च र त्यसको लापरबाहीमाथि प्रसंग उठाएको हो । प्रभुराम शर्मा प्रधान सेनापति भएकै वर्षदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले होल्डिङ सेन्टर निर्माणका नाममा भएको अनियमिततामाथि निरन्तर प्रश्न उठाईरहेको छ ।
रोचक के भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१ औं प्रतिवेदनको परिच्छेद–४ मा ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्थिति’ को लेखाजोखा गरेको छ । जसको बुँदा नं. ७ लेखिएको छ, ‘…विगतमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव अनुसार यो वर्ष एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभाशंवापत वितरित बोनर सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायमा शूल्य र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी बेरुजुबाट रु. ७ अर्ब ८५ करोड ६ लाख र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शूल्क र ब्याज मिनाहा नहुने सम्बन्धी व्यवस्थाबाट रु. ५ अर्ब ३७ करोड १ लाख समेत रु. १३ अर्ब २२ करोड ७ लाख राजश्व असुल भएको छ ।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८ औं प्रतिवेदनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्च हुँदा एवं एफपीओ जारी गर्दा ठूलो रकम कैफियत गरेकाले उक्त रकम राज्य कोषमा दाखिला गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । तर, घोटालामा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राज्य कोषमा रकम दाखिला नगर्न रोइलो मच्चाएर आफ्नो पक्षमा ‘लविइङ’ तीब्र मात्र पारेका थिएनन्, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत हालेका थिए । तथापि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले किटान गरे अनुसार नै सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ‘मर्जर तथा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शूल्क र ब्याज मिनाहा नहुने’ फैसला गरेपछि घोटालामा संलग्न संस्थाहरुले दुई दिनमा राज्य कोषमा १३ अर्ब बढी राजश्व दाखिला गरेका थिए ।
यति मात्र होइन, महालेखापरीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदनमा तत्कालीन कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले एनसेल नेपालले करिब ५७ अर्ब राजश्व छली गरेको तथ्य सार्वजनिक गरिदिएपछि एनसेल छली गरेको उक्त राजश्व तिर्न बाध्य भएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै २०७३ चैतमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई बुझाएको आफ्नो ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कर फर्छ्योट आयोगको अनियमितताबारे केलाएको थियो । प्रतिवेदनमा कर फर्छ्योट आयोगले कर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो अनियमितता गरेकाले थप अनुसन्धान गर्नुुपर्ने औंल्याएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनपछि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर फर्छ्योट आयोगको अनियमितत छानबिन गरेर मुद्दा चलाउन बाध्य भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्योट आयोगमा रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकालविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यी दुई दृष्टान्त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ‘कैफियत’ किटान गरिदिएपछि एनसेल तथा कर फर्छ्योट आयोगका अधिकारीहरु जस्तै सैयौं व्यक्ति एवं संघ÷संस्थाहरु कारबाहीको भागेदार भएका दृष्टान्त बग्रेल्ती छन् । जंङ्गी अड्डाका तालुकदार प्रभुराम शर्माको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले बनाएको होल्डिङ सेन्टरको अनियमिततामाथि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले लगातार तीन वर्षदेखि प्रश्न उठाईरहेको छ । तर, नेपाली सेनाका प्रमुृख शर्मा फुक्काफाल छन् । उनको मनमौजीलाई राज्यका तालुकदार निकायहरु अनदेखा मात्र गरिरहेका छैनन्, कुनै न कुनै प्रभावमा परेर उल्टै शर्मालाई पुल्पुल्याईरहेका छन् । यता शर्मा चाहिँ अझ् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरुमा पुगेर ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ उखान चरितार्थ गर्दै झुटको पुल्ठोमा पेट्रोल छर्किरहेका छन् । बोल्नै नहुने र नसुहाउने ‘बेसोमती’ शब्दहरु ओकलिरहेका छन् ।
नेपाली सेनाका तत्कालीन बलाधिकृत, बलाध्यक्ष (हाल प्रधान सेनापति) शर्माको निर्देशन एवं तत्कालीन उपरथी सीताराम खड्काको संयोजनमा जंङ्गी अड्डाले ०७८ मा होल्डिङ सेन्टर बनाउन २ अर्ब २२ करोड खर्च गरेको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारिता शून्य मात्र छैन, ठूलो आर्थिक घोटाला भएको तथ्यहरुले पुष्टि गर्छन । तिनै होल्डिङ सेन्टरको प्रभावकारिता र आर्थिक अनियमिततालाई वर्षेनी महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाउँदै आएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरका नाममा तत्कालीन बलाधिकृत, बलाध्यक्ष प्रभुराम शर्मा र तत्कालीन सिसिएमसीको कार्यालय छाउनीमा कार्यरत निरीक्षणार्थी उपरथी सीताराम खड्कालाई ‘लुटको स्वर्ग’ बनाउने बाटो केपी ओली सरकारले खोलिदिएको थियो । शर्मा र खड्काले लुटको स्वर्गमा मार्नुसम्म तर मारेका महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको छ ।
स्मरणीय छ, १५ बैशाख ०७८ बाट मुलुक तेस्रो चरणको लकडाउनको बन्दी भयो । औपचारिक रुपमा लकडाउन सुरु हुनु ठिक दुई दिन अघि १३ बैशाख ०७८ मा बसेको केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड संक्रमितहरुलाई लक्षित गरेर नेपाल–भारत सीमा नाकाहरुमा प्रतिस्थान एक हजार जना राख्न मिल्ने ‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय आफैंमा नराम्रो थिएन । त्यसका लागि नेपाली सेनाले सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यही प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृति दिएको थियो ।
निर्णय अनुसार सीमा क्षेत्रका ८ स्थान– कोसी प्रदेशको झापास्थित काकडभिट्टा, मोरङको रानी, मधेश प्रदेशमा पर्साको बीरगञ्जस्थित रक्सौल, लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीको भैरहवास्थित बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको नेपालगञ्जस्थित जमुनाह, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा नाका एवं काठमाडौं उपत्यकामा एक ठाउँ गरी ९ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गरिने भएको थियो । यी होल्डिङ सेन्टरहरु निर्माणका लागि सरकारले सेनाको प्रस्ताव अनुसार २ अर्ब ३२ करोड ९० लाख अनुमानित लागत स्वीकृत गरेको थियो । अनि निर्माणको नेतृत्व एवं सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा स्थान अभाव भएपछि नाकाहरुमा मात्र निर्माण गर्ने गरी तयारी अघि बढाईयो । यी होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि ‘विशेष परिस्थिती’ भनेर ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाइएको थियो । यसपछि नेपाली सेनाको प्रवन्धरथी कार्यालयमार्फत बोलपत्र आव्हान गरियो । त्यसबेला प्रवन्धरथी विभाग प्रमुख उपरथी गोकुल भण्डारी थिए । तर, उनलाई ‘परालको घोडा’ मात्र बनाईएको जंङ्गी अड्डा स्रोतको भनाइ छ ।
होल्डिङ सेन्टर बनाउने कार्यको हर्ताकर्ता तत्कालीन सिसिएमसीको कार्यालय छाउनीमा कार्यरत निरीक्षणार्थी उपरथी सीताराम खड्का थिए । उनै खड्काले हालका प्रधान सेनापति (तत्कालीन बलाधिकृत, बलाध्यक्ष) प्रभुराम शर्मालाई प्रभावमा पारे । अनि यी दुईले मिलेमतो गरी प्रथम विन्दुबाटै ‘आर्थिक लाभ’ लाई केन्द्रमा राखेर गडबडी सुरु गरेका जानकारको दाबी छ । उपरथी खड्काको प्रस्तावलाई बलाधिकृत रथी शर्माले ल्याप्चे लगाई दिएका थिए । जसको मुख्य उद्देश्य अनियमितता गर्ने भएको घटनाक्रमले मात्र होइन, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरिरहेको छ ।
तथ्यहरुले पनि यो पुष्टि गर्छन कि ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार तत्कालीन प्रदेश नं. एक (हाल कोसी प्रदेश) मा झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१४ मा ‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाइयो । जो काकडभिट्टा नाकाबाट २० किलो मिटर भन्दा टाढा थियो, छ । जुन कति अव्यवहारिक र आर्थिक अनियमितता गर्ने नियतले मात्र बनाइएको थियो भन्ने तथ्य बुझाउन यही दूरी काफी छ ।
जिम्मेवारी अनुसार अन्यत्र पनि भवनहरु त ठड्याईयो । तर, ती भवन गुणस्तरहीन र कमसल मात्र छैनन्, प्रयोगविहीन समेत भइरहेका छन् । २ अर्ब १७ लाख खर्च देखाएमध्ये भवनहरु निर्माण गर्न करिब एक अर्ब मात्र लगानी गरेर अर्को १ अर्ब १७ करोड तत्कालीन बलाधिकृत, बलाध्यक्ष प्रभुराम शर्मा र निरीक्षणार्थी उपरथी सीताराम खड्काले सिधैं अनियमितता गरेका जानकार बताउँछन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जो तीन वर्षदेखि निरन्तर उठाइरहेको छ । तर, तालुकदारहरुले जंङ्गी अड्डा प्रमुख प्रभुराम शर्माको नाङ्गो नाचको दृष्य कहिले देख्ने हुन् ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने यसबेला सत्ता ‘चण्डाल’हरुकै हातमा जो छ ।
