नेपाली सेनालाई ‘दाई प्रहरी’ बनाइँदै !

माधव बस्‍नेत – २०८१-०३-२५ 

सेनालाई दाई प्रहरी बनाइदिएपछि ठेक्का, बजेट, कल्याणकारी कोषलगायतमा मनोमानी गर्न पाइन्छ भन्ने शीर्ष नेता, शासक, प्रशासकहरुको बुझाइ छ। फलस्वरुप नेता र शासकहरुले नेपाली सेनालाई पनि प्रहरीलाई जस्तै निरन्तर कज्याउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । प्रभुराम शर्मा र अशोकराज सिग्देलहरु घातक मतियारका रुपमा अघि बढिरहेका छन् ।

नेपाली सेनाका ‘किर्ते रथी’ अशोकराज सिग्देललाई प्रधान सेनापति बनाउन पहुँचवाला नेता र सत्तालाई प्रभाव पार्न भगिरथ दौडधुप भइरहेको छ, यसबेला । नेपाली सेनाको दुई सय ६१ वर्ष लामो इतिहासमा ‘अमुक व्यक्ति’ लाई प्रधान सेनापति बनाउन सबैभन्दा बढी ‘चलखेल’ भएको पहिलो घटना हो यो । साथै, प्रधान सेनापतिको रोलक्रममा राखिएको व्यक्ति त्यो जिम्मेवारीमा पुग्नु अघि नै नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किर्ते गरेको तथ्य प्रमाण खुलेआम सार्वजनिक भएको इतिहासमै पहिलो घटना हो । 

यी दुई त छँदैछन, अर्को तेस्रो घटना पनि नेपाली सेनाको इतिहासमै पहिलो पटक घटाइएको छ । त्यो हो, एउटै प्रकृतिको किर्ते धन्दामा संलग्न दुई पात्रमध्ये ताराध्वज पाण्डेलाई बन्धक बनाएर राजीनामा दिन लगाएको र सिग्देललाई प्रधान सेनापति बनाउन जिउ, ज्यान छाडेर लागि परेको घटना पनि नेपाली सेनाको इतिहासमै पहिलो हो । 

किर्ते धन्दाका महारथी दागी सिग्देललाई साँचिकै महारथी एवं प्रधान सेनापति बनाउन यति धेरै दौडधुप, चलखेल, झुटको साहारा किन भइरहेको छ ? जानकार एवं विश्लेषकहरुका अनुसार नेपाली सेनालाई दाई प्रहरी बनाउने गुरु योजना मुताबिक किर्ते रथीलाई महारथी बनाउन चलखेल भएको हो । सेनालाई आफ्नो व्यवसायिक चरित्र बाहिर धकेलेर राजनीतिक र व्यापारिक फौज बनाउने छुद्र स्वार्थ अन्तरगत निच एवं घृणित खेल भइरहेको छ ।

सरकारको वार्षिक बजेट, महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाली सेना सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो ठेकेदार संस्था हो । १५ जेठ ०८१ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै रक्षा बजेट मात्र ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जगजाहेर छ, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको ठेकेदार नेपाली सेना हो ।

नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ छ । जो सिपाहीहरुको रगत र पसिनाबाट संचित रकम हो । तर, कल्याणकारी कोषलाई सेना प्रमुखहरुले समुचित प्रयोगभन्दा आफ्नो अनुकूलतामा दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । केही समय अघि मात्र दिवंगत तत्कालीन प्रधान सेनापति (२०५२ जेठ १–०५६ जेठ १) धर्मपालवरसिंह थापाले कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग गर्न सुरु गरे यता त्यो क्रम निरन्तर बढोत्तरी भइरहेको छ ।

नेपाली सेनाले घर जग्गा ‘प्लटिङ, अपार्टमेन्ट’ निर्माण, किनबेचदेखि ‘डिपार्टमेन्ट स्टोर’हरुसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘अपार्टमेन्टदेखि डिपार्टमेन्ट’ सम्मको यात्रामा स्वभाविक रुपमै ठेक्कापट्टा हुने नै भयो । वित्तिय पूँजीवाद र देखासिखी बजार अर्थतन्त्रको बिगबिगी रहेको वर्तमान समयमा कोही कसैको मति बिगार्नु पर्यो भने कुनै सिद्धान्त, विचार, वाद, आधुनिक हातहतियार होइन, पैसा दिए पुग्छ भन्ने भनाइ स्थापित छ । नेपाली सेनाको उपल्लो नेतृत्व त्यही पैसाको चाङमाथि छ । अनि सेनाको सनातन धर्म, संस्कार र संस्कृति पैसाकै आडमा मासिँदैछ ।

पैसाको आडमा सेनाको व्यवसायिक चरित्र, संस्कार, संस्कृति मार्ने योजनामै नेपाली सेनालाई दाई प्रहरी बनाइँदैछ । सेनालाई दाई प्रहरी बनाउने नेता, सरकार र ठेकेदारहरुको योजनामा प्रभुराम शर्मा, अशोकराज सिग्देलहरु  औजार (भर्याङ) का रुपमा प्रयोग भइरहेका छन् । सेनाको व्यवसायिक चरित्र, आचरण विरोधी यो हरकत निकै नै निन्दनीय छ ।

विडम्बनापूर्ण नियति
‘हाम्रा नेताहरु आफूले नियुक्त गराएका व्यक्तिलाई कठपुतली बनाएर अनेक स्वार्थ पूरा गर्दै आएकै छन् ।’

खरेल अच्युतकृष्ण, अच्युतकृष्ण खरेल आत्मकथा, प्रकाशक ः पब्लिकेसन नेपा—लय, कालिकास्थान, काठमाडौं, संस्करणः पहिलो, सन् २०१८, पृष्ठ २९१

‘…चुनाव आउँदा नेताहरु पैसाको जुगाड गर्न कुनै संभावित ठाउँ छाड्दैनन् । उनीहरुले निसाना साँध्ने भनेका हामीजस्तै उच्च ओहोदामा बसेका मान्छे नै हुन् । खुमबहादुर खड्का र शरदसिंह भण्डारीले चाहेको पनि त्यही थियो होला । उनीहरु चुनाव खर्च जुटाउने नाममा तस्करी लाइन खोल्ने सुरमा थिए होलान् ।’

‘…केही रकम जम्मा गरी पार्टी अध्यक्षका हातमा दिएर व्यक्तिगत सहयोगको बाटोलाई पूर्णविराम लगाउने निष्कर्षमा पुगेँ । सहयोग गर्न पनि पहिले त आफूसँग हुनुपर्यो, कसैसँग मुख खोलेर भन्न पनि ग्राहो ।..

मैले भरत जिसीसँग सल्लाह गर्ने निधो गरेँ । उनी त्यतिबेला उपत्यका अपराध महाशाखामा कार्यरत थिए । मैले विस्वास गर्न सक्ने प्रहरी अधिकृतहरुमा पर्थे ।…

…भरत जिसीलाई बोलाएँ र सल्लाह गरेँ ।

दुई प्रमुख पार्टीका अध्यक्षलाई दिन ४०/५० लाख रुपैयाँ कसरी जम्मा गर्ने भनी सल्लाह गर्दा उनले भने, ‘सर, म मिलाएर जम्मा गरेर ल्याउँछु ।’

‘कसरी ?’ मैले सोधेँ, ‘दुई नम्बरी कारोबार गर्नेहरुबाट पैसा जम्मा गर्न मेरो सहमति छैन ।’

‘प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यापारीबाट सहयोगस्वरुप लिन सकिन्छ सर,’ उनले भने ‘सहयोग लिएबापत उनीहरुलाई कुनै किसिमको बाचाबन्धन गरिदैँन ।’

भरतले केही दिनमै ४० लाख रुपैयाँ ल्याएर मलाई दिए ।

मैले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ३० लाख र नेकपा एमालेलाई १० लाख रुपैयाँ चुनाव खर्च पठाइदिएँ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले उक्त रकम पार्टीको खातामा जम्मा गरिदिनु भन्नु भएछ । खातामा जम्मा पनि भएछ ।’ ऐ, ऐ, पृष्ठ ३०३, ३०४, ३०५

प्रहरी संगठनमा राजनीति हाबी भएपछि के कतिसम्म भयो, हुन्छ ? कस्ता समस्याहरु झेल्नु पर्छ ? पैसाको बोलकबोल कसरी गर्नुपर्छ ? कतिसम्म चाकरीमा गिर्नुपर्छ ? खरेलले आफ्नो आत्मकथाको पाना–पानामा उल्लेख गरेका छन् । त्यही मध्ये सानो अंश मात्र हुन्, यी हरफहरु । खरेल आफ्नो पुस्तकको पृष्ठ ३०६ मा दुई हरफ लेख्छन्, ‘ताज्जुब लाग्थ्यो, प्रहरीजस्तो निष्ठा र इमानको पेसामा पनि यो कस्तो संस्कार बसाल्यौं हामीले !’

प्रहरी राजनीतिक चंगुलमा पुगेको त्यो क्षण
खासमा खरेल अघिका मोतिलाल बोहोरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिको दुन्दुभि डडेलो झोसिएको थियो । २६ चैत्र ०४६ मा बहुदल स्थापना भएर ६ वैशाख ०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले रोलक्रम अनुसार नै रत्न शम्शेर ज.ब.रा. लाई असार ०४७ मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । त्यसबेला प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल चार वर्षको थियो । ज.ब.रा. अघिका महानिरीक्षकहरु हेमबहादुर सिंह, दिलबहादुर लामाले चार वर्षे कार्यकाल नै बिताएका थिए । यस अनुसार रत्न शम्शेर असार ०५१ सम्म प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा रहन्थे ।

तर, ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री बने लगत्तैबाट प्रहरी संगठनमा चरम राजनीति गर्न थालियो । प्रहरीभित्र रोपिएको राजनीतिको बिउ फक्रदै जाँदा फागुन ०४९ मा तत्कालीन महानिरीक्षक ज.बर.रा.लाई हठात् हटाएर बोहोरालाई जिम्मेवारी सुम्पियो । त्यसबेला प्रहरी संगठनमा राजनीतिको मल, बिउ छर्दा कतिसम्म निर्दयता देखाइयो भने महानिरीक्षक ज.बर.रा. ले छोराको विवाहको छिनोफानो गरेर निमन्त्रणा पत्र वितरण गरिसकेका थिए । निमन्त्रणा पत्रमा उनले वरियात जाने र बेहुली भित्र्याउने स्थान प्रहरी महानिरीक्षकको सरकारी निवास भनेर लेखेका थिए ।

जसै ज.ब.रा. ले सरकारले आफूलाई हटाउँदै गरेको जानकारी पाए, उनले गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष गएर साता दिन मात्र मलाई पदमा टिक्न दिनुहोस्, किनभने छोराको विवाहको निमन्त्रणा पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकको निवास लेखेर वितरण गरिसकेको छु । बेहुली भित्र्याएको भोलिपल्टै आफैं राजीनामा दिएर निवास छाडिदिन्छु भनेका थिए । तर, देउवाले रोप्दै गरेको राजनीतिको खिचडीले महानिरीक्षक ज.ब.रा. को अनुनय–विनय सुन्ने धैर्यता नै गुमायो । उनीहरुको निर्दयताको पराकाण्ठपछि ज.ब.रा. ह्दयघातले बिते । 

त्यसबेला गृहमन्त्री देउवाले बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाएर प्रहरी संगठनमा निभ्नै ग्राहो पर्ने राजनीतिको आगो त झोसेका थिए नै, देउवाले बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाउन क्षेत्रियतावादको बिउ समेत रोपेका थिए । त्यसयता प्रहरी संगठन राजनीतिको चंगुलबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन, बरु एकपछि अर्कोगरी थिलथिलो बनाइँदैछ । 

सेनामा पनि उस्तै प्रयास   
अशोकराज सिग्देल नियमित रोलक्रम अनुसार नै, नक्कली जन्ममिति, किर्ते प्रमामणपत्र पेश नगरी प्रधान सेनापति बन्दैथिए भने नेपालमुहार प्रतिनिधिले निरन्तर रिर्पोटिङ गर्नु (स्टोरी बनाउनु) पर्ने विषय नै होइन, थिएन । नियमित र वैधानिक प्रक्रियामा कोही, कसैलाई–कोही, कसैले औंला ठड्याउन हुन्न । दुराग्रह, पूर्वाग्रह राखेर कोही कसैप्रति खनिनु हुन्न । सवाल यो मात्रै हो कि कुनै पनि नियुक्तिमा विधिको शासन लागू गरिएको छ कि छैन ? राजनीतिक आगो झोसिएको छ कि छैन ? प्रतिशोधको बिउ छरिएको छ कि छैन ? 

यसरी नियाल्दा ०४९ सालमा प्रहरी संगठनभित्र जे खिचडी पकाइएको थियो, अहिले सिग्देललाई प्रधान सेनापति बनाउन त्योभन्दा घातक औजार, मल, बिउहरु प्रयोग गरिदैछ । यदि यो प्रयोग सफल भए, त्यो नेपाली सेनाको इतिहासमा मात्र होइन, कालान्तरमा नेपाली राजनीतिक ‘कोर्स’ नै विडम्बनापूर्ण परिदृष्यमा धकेलिने छ । किनभने सेनाभित्रको एउटा सानो स्वार्थ समूह, केही नेता र ठेकेदारहरुको घातक षडयन्त्रात्मक गुरु योजना अनुसार किर्ते रथी सिग्देललाई प्रधान सेनापति बनाउन चलखेल भइरहेको छ । घटनाक्रमले त्यही पुष्टि गरिरहेका छन् । 

सरोकार व्यक्ति को प्रधान सेनापति भयो वा हुँदैछ भन्ने हुँदैन होइन । किर्ते व्यक्तिलाई किन, कसरी सेनापति बनाइँदैछ ? भन्ने तथ्य सबभन्दा महत्वपूर्ण हो । व्यक्तिगत रुपमा यस पक्तिकारले सिग्देललाई आजसम्म चिने–देखे—भेटेको छैन । कुनै लिनुदिनु पनि छैन । उनले एक रौं पनि मेरो कुनै अहित गरिदिएका पनि छैनन् । बरु दूतहरु परिचालित गरेर सहयोगको प्रस्ताव पठाएकै हुन् ।

तर, सत्यतथ्य–राज्य–देशभक्तिका अघि अलिकति पनि व्यक्तिगत लाभहानी हेरिनु हुँदैन भन्ने आजका मितिसम्म यस पक्तिकारको दृढ मान्यता छ । त्यसैले यस प्रतिनिधिले सिग्देलको व्यक्तिगत विरोधले वा विरोध गर्न श्रृंखलावद्ध रिर्पोटिङ गरेको होइन । 

सिग्देल नै किन ? 
उल्लेख भइसक्यो, नेपाली सेना यसबेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो ठेकेदार संस्था हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१ औं प्रतिवेदनको पृष्ठ ४ सय ६४ मा लेखेको छ, ‘सम्भाररथी विभाग– नेपाली सेनाका लागि राशन र औषधि बाहेकका मालसामान, उपकरण, सवारीसाधन र पार्टपुर्जा खरिदसम्बन्धी कार्य यस विभागले गर्दै आएको छ ।’ 

‘किर्ते रथी’ मा बढुवा गर्नु अघि प्रभुराम शर्माले सिग्देललाई सम्भाररथी विभागको तालाचाबी सुम्पिएका थिए । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यस विभागबाट प्रतितपत्रको फरफारक, खरिद व्यवस्थापन, लागत अनुमान, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिलगायतमा निकै ठूलो कैफियत औंल्याएको छ । सम्भररथी विभागलाई नै प्रतिनिधि उदाहरण मानेर हेर्ने सिग्देलले लाखौं, करोडौका मात्र होइन, अर्बौका ठेक्का आफू अनुकूल दिन सक्छन् । त्यसैले नै ठूला चार बदनाम ठेकेदारहरु विशाल पण्डित, दीपक कुँवर, दीपक भट्ट र शम्भु भारती सिग्देलाई सेनापति बनाउने ‘सेटिङ’ मा संलग्न भइरहेका छन् । सम्भाररथी विभागमा रहँदै सिग्देलले यी ठेकेदारहरुसँग कसिलो सम्बन्ध बनाएका हुन् । 

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल प्रहरीमा पारदर्शिताको मात्रा निकै हदसम्म बढेको छ । प्रहरी सिधैं सर्वसाधारणसँग जोडिकाले उमाथि नागरिक निगरानीको आँखा बढेको हो । त्यसैले नेताहरुले पहिले–पहिले जस्तो पछिल्ला वर्षहरुमा प्रहरीभित्र सिधैं र सहजै ‘चन्दा’लगायत उठौती/पठौनी धन्दा गर्न कठिन भएको छ । 

तर, सेनाभित्र सर्वसाधारणको त के ! निकै ‘ठूलाबडा’ को समेत सहज पहुँच छैन । तसर्थ विगतमा प्रहरीलाई दोहनको थलो बनाएका नेताहरुले पछिल्ला दिनहरुमा त्यो धन्दा सेनाको मुख्यालयतिर सार्न भगिरथ प्रयत्न गर्दैछन् । सेनालाई दाई प्रहरी बनाइदिएपछि ठेक्का, बजेट, कल्याणकारी कोषलगायतमा मनोमानी गर्न पाइन्छ भन्ने शीर्ष नेता, शासक, प्रशासकहरुको बुझाइ छ। फलस्वरुप नेता र शासकहरुले नेपाली सेनालाई पनि प्रहरीलाई जस्तै निरन्तर कज्याउन प्रयत्न गरिरहेका छन् ।पछिल्लो समय सेना त्यसको उत्कर्षमा छ । 

नैतिक एवं वौद्धिक रुपमा कमजोर पात्रलाई जिम्मेवारी दिएपछि उसलाई आफ्नो इसारामा नचाउन सजिलो हुने सार्वभौम नियम हो । किर्ते प्रमाण पेस गरेर राज्य कोष दोहन गरिरहेका सिग्देललाई दण्डित गर्नुको साटो उल्टै पदोन्नती गरेर प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिए शासक, प्रशासक, दलका नेताहरुहरुले जे इसारा गर्छन, जसरी नचाउँछन्, उनी त्यही इसारा अनुसार चल्ने, नाच्ने निश्चित छ । सिग्देलले सैन्य संगठनको हितभन्दा सरकार र राजनीतिक दलहरुको गुलामी रोज्नेछन् । फलतः सिङ्गो सैन्य संगठनको मनोबल गिर्नेछ । संगठन व्यवसायिक चरित्र बाहिर धकेलिने छ ।

दाई प्रहरीका संकेत 
केही समय अघि नेपालगञ्जको सामान्य हुलदंगामा सेना परिचालन गरियो भने काठमाडौंमा दुर्गा प्रसाईले गरिरहेको निशस्त्र प्रदर्शनमा सेनालाई स्ट्यान्डवाई राखियो । माओवादी द्धन्द्धकालमा डोल्पा सदरमुकाम दुनै, रोल्पाको होलेरीलगायत हमलामा प्रहरी, सरकारले सहयोग माग्दा व्यारेकबाट बाहिर आउन ग्राहो मान्ने सेना अहिले साधारण निशस्त्र आन्दोलनमा सडकमा निस्कन तम्तयार भइरहेको छ । नेपाली सेनालाई दाई प्रहरी बनाउने खेलकै एउटा कडी हो यो । भलै, यसलाई केहीले सेना नागरिक नियन्त्रणमा आएको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । यो प्रचार सेनालाई आफ्नो इसारामा नचाउने दाउ नै हो । 

पछिल्ला वर्षहरुमा सेनाका व्यारेकभित्र ठेकेदार, बिचौलिया, दलालहरुको पहुँच र प्रवेशलाई सहज बनाइएको छ । सेनाभित्र समूहगत रुपमै गुटबन्दी बढेको छ । उच्च अधिकारीहरुले नै एकले अर्का विरुद्ध जासुसी गरिरहेका छन् । पेसेवार सैनिक अधिकारीहरुप्रति गरिने मूल्यांकनको निष्पक्षता घट्दो छ । आफन्त, नातेदार, स्वजातियलाई प्रशय दिने, लाभकर ठाउँमा पदस्थापन गर्ने क्रम बढ्दो छ । 

उच्च सैनिक अधिकारीहरुले राजनीतिकर्मीहरुसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध ह्वात्तै विस्तार गरेका छन् । निजामती प्रशासनको गुलामी गरिरहेका छन् । अख्तियारले केही समय अघि मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव भए लगत्तै सेनाले जङ्गी अड्डाको औपचारिक भ्रमण, अनुगमन गराएको थियो । विगतमा यस्तो प्रचलन थिएन । यति मात्र होइन, आफूले कमाएको अकूत सम्पतिको सुरक्षाका लागि नै सही, सेनाका उच्च अधिकारीहरुले अवकाश लगत्तै अमूक राजनीतिक दलको सदस्यता लिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । 

सेना आधुनिक हतियारले सुसज्जित संगठित फौज हो भन्नेमा रत्तिभर शंका छैन । यस्तो फौजलाई राजनीति औजार बनाउन थालियो भने केही दिन त शुभ होला, कालान्तरमा अनिष्ट परिणाम निस्कन्छ । सेना आधुनिक हतियारधारी संस्था भएकैले दाई प्रहरी बनाउँदा निर्वाचनमा आफू अनुकूल परिणाम ल्याउन उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नेताहरुले सोंचेका छन् भने त्यो झन् दुर्भाग्यपूर्ण सोंच हो । नेपाली सेनालाई व्यवसायिक रुपमा दक्ष, साधन, स्रोतले योग्य बनाउने भन्दा आफ्नो झोले एवं दाई प्रहरी बनाउने शासक र दलहरुको गुरु योजना अल्पकालीन होस् वा दीर्घकालीन– उनीहरु स्वयंकै हितमा छैन । 

किर्ते रथी सिग्देल वा त्यस्तै दागी अरु कोही ‘रबरस्ट्याम्प’ लाई प्रधान सेनापति बनाएर जंङ्गी अड्डालाई पनि प्रहरी जस्तै दोहन गर्ने थलो बनाउने अर्थात गाई/भैँसी नै नपाली दुध खाने सोंचबाट दल, शासक, प्रशासकहरु माथि उठ्न जरुरी छ र प्रमाणपत्रहरु किर्ते नभएको, कुनै दागमा नमुछिएको पात्र खोजेर/रोजेर प्रधान सेनापति बनाउनु अहिलेको समयको माग हो । किर्ते एवं दागीलाई राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याउँदा व्यक्ति कोही, कसैलाई फाइदा त होला । तर, संस्था र राज्यलाई भने सधैँभरी निकै ठूलो घाटा भइरहनेछ ।