भ्रष्टाचारमा मधेस प्रदेश सधैँ अगाडि

माधव बस्‍नेत – २०८०-११-१२ 

स्थानीय तहको अनियमिततामा मधेस प्रदेश वर्षेनी अघिल्लो पङ्क्तिमा । प्रदेश र संघमा पनि छैन कम ।

घटना एक
चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानो ठिमी, भक्तपुरले अस्ति १८ चैत्रमा लिएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाका ५ जना नक्कली परीक्षार्थीलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पक्राउ गर्यो । पक्राउ पर्नेहरु महोत्तरी सम्सी–४ का अमर पण्डित– २२, सर्लाही चक्रघट्टा–४ का अनिकेत चौधरी– २२, रुपन्देही ओमसतिया–३ का राम आशिष यादव– २६, महोत्तरी सम्सी–५ का सन्नीकुमार साह– २३ र ईस्तियाख अहमद– २४ छन् । स्मरणीय छ– अनियमित र अनैतिक धन्दामा संलग्न ४ जना विद्यार्थीहरु मधेस प्रदेशका हुन । पक्राउ परेमध्ये अहमदको घर भने भारतस्थित विहारको रफिगञ्ज हो ।

घटना दुई
रौतहट, देवाही गोनाही नगरपालिकाका प्रमुख धर्मेन्द्रप्रसाद पटेललगायत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही ६ चैत्रमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण गरेपछि अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा ५ लाख घुस मागेको र दुई लाख पचास हजार रुपैयाँको चेक लिँदै गरेको अवस्थामा १५ फागुन ०७८ मा अख्तियारको टोलीले पटेललाई रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

नगर प्रमुख पटेल र उनका सहयोगी अशोकप्रसाद पटेलसमेत विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र त्यसैको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (घ) मा उल्लेख भएबमोजिम सजायको मागदाबी सहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

घटना तीन
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १४ का वडाध्यक्ष भरतप्रसाद कुर्मी, त्यही वडाका २ जना वडा सदस्य, २ जना वडासचिवसमेत ६ जना विरुद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्ति २ चैत्र ०७८ मा मुद्दा दर्ता गर्यो । वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने घर बाटो, चौहद्दी, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्तालगायत सिफारिस वापतको राजस्व रकमको रसिद नकाटी, चलानी किताबमा कुनै दर्ता चलानी नराखी आर्थिक हिनामिना गरेको उजुरीपछि अख्तियारले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।

त्यसक्रममा आर्थिक अनियमिता गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले वडाध्यक्ष कुर्मीसहित वडा सचिव राजकुमार सिंह, तत्कालीन वडा सचिव अनामिका रौनियार, वडा सदस्यद्वय रफिक अंसारी, संजय कुमार पटेल र कार्यालय सहयोगी जितेन्द्र कुमार कुर्मी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

घटना चार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले १३ असोज ०७८ मा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्यो । आयोगको महोत्तरी बर्दिवासस्थित कार्यालयको टोलीले त्यस दिन दिउँसो मुख्य मन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीको कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री राउतले २ नंं. प्रदेशमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान चलाएका थिए । त्यसक्रममा छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको थियो । साइकल खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारको भनाइ थियो ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, जसले प्रदेश नं. २ (हाल मधेस प्रदेश) बाट संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म भइरहेको अनैतिकता÷अनियमितताको चित्र उजागर गर्छन । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका वार्षिक प्रतिवेदन, पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचार नियाल्दा आर्थिक अनियमितताका धन्दामा मधेस प्रदेश अग्रसूचीमा आउँछ ।

अख्तियार दुृरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयमा परेका उजुरी मात्र हेर्दा पनि यस आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशमध्ये बारा जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितताका घटना दर्ता भएका छन् । अख्तियार कार्यालय हेटौँडाले अस्ति १० चैत्रमा बारामा गरेको कार्यक्रममा यस्तो चित्र सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका १५ जिल्ला मध्ये बारा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी तीन सय चार वटा उजुरी परेको आयोगका हेटौँडा कार्यालय प्रमुख अर्जुनकुमार शर्माले जानकारी दिएका थिए । अख्तियाले उजुरी लिने ९ वटा कार्यालयमध्ये महोत्तरीको बर्दिवासमा सबैभन्दा धेरै अनियमितताका उजुरी परेका छन् । त्यसपछि मधेस प्रदेशको बारा, पर्सा र रौतहट जोडिएको मकवानपुरस्थित अख्तियारको हेटौँडा कार्यालयमा उजुरी थुप्रिएका छन् । यही तथ्यांकले खुलाउँछ– मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचारको चाङ कस्तो छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगमा मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनियमिततालगायतका उजुरी परेका छन् । तर, संख्यामा उतार्न प्रतिवेदन वा दैनिक उजुरी नै केलाउनु पर्ने भण्डारीको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको हिजो २१ चैत्रसम्म आयोगमा परेका उजुरीहरु नियाल्दा निर्वाचित ५ जना जनप्रतिनिधि घुस काण्डमा रङ्गेहात पक्राउ परेकामा ति सबै मधेस प्रदेशका छन् । जो मेयर, वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म छन् । आरोपपत्र दायर निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा पनि मधेस प्रदेशकै बाहुल्यता भेटिन्छ ।

यस्तो छ तथ्यांक
चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को फागुनसम्म तीनै तहका सरकार विरुद्ध परेका अनियमितताको प्रादेशिक उजुरीको विवरण अनुसार स्थानीय तहमा कूल ८ हजार २ सय ७५ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहका अनियमितताका उजुरी सबैभन्दा बढी २ हजार ७ सय ५९ वटा छन् । मधेस प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहको उजुरी संख्या १ हजार १ सय ८८ छ । प्रदेश नं. १ का स्थानीय तह विरुद्ध १ हजार १ सय २३ उजुरी दर्ता भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको स्थानीय तहविरुद्ध सबभन्दा कम ६ सय १६ वटा उजुरी परेका छन् ।

प्रदेश सरकारको अनियमिततामा भने मधेस प्रदेशबाट तेस्रो संख्यामा मात्र उजुरी दर्ता भएको छ । ७ वटा प्रदेश सरकारमध्ये सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिम सरकार विरुद्ध ५ सय ६८, कर्णाली प्रदेश विरुद्ध ३ सय १३ उजुरीका चाङ छन् । जसमध्ये मधेस प्रदेश विरुद्ध २ सय ९८ उजुरी मात्र छन् । त्यस्तै संघमा भएका अनियमिततामा बाग्मती प्रदेशबाट २ हजार ९ सय ५५ उजुरी परेका छन् भने मधेस प्रदेशबाट १ हजार ४ सय ६६ उजुरी दर्ता गरिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को विवरण अनुसार स्थानीय तहको अनियमिततामा समेत मधेस प्रदेश पहिलो नम्बरमै छ । यस वर्ष मधेस प्रदेशका स्थानीय तह विरुद्ध २ हजार ७ सय ९५ वटा अनियमितताका उजुरी परेका छन् । त्यस वर्ष मधेस प्रदेश पछि प्रदेश नंं. १ का स्थानीय सरकार विरुद्ध १ हजार ४ सय ३३ वटा उजुरी परेका थिए । त्यस वर्ष पनि प्रदेशस्तरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विरुद्ध ६ सय ७७ वटा निवेदन दायर भएका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रदेशस्तरको अनियमितताको उजुरीमा मधेस प्रदेश चौथो नम्बरमा छ ।

संघका हकमा चाहिँ ०७७/७८ मा मधेस प्रदेश दोस्रो नम्बरमा छ । मधेस प्रदेश सरकार विरुद्ध अघिल्लो वर्ष १ हजार ९ सय १६ र बाग्मती प्रदेशमाथि ३ हजार १ सय ७९ वटा उजुरी परेका थिए । यी मध्ये धेरै उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा समेत स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको उजुरीमा समेत मधेस प्रदेश अग्रसूचीमा नै छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका १० हजार ५ सय ६० वटा उजुरी परेका थिए । जसमध्ये प्रदेश नं. १ बाट १ हजार १ सय ९९, मधेस प्रदेशमा ४ हजार दुई सय १६ उजुरी परेको अख्तियारको विवरणबाट देखिन्छ ।

यस वर्ष बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तह विरुद्ध १ हजार २ सय ३८, गण्डकी प्रदेशबाट ६ सय १२, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ४ सय १२, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह विरुद्ध ७ सय ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमाथि १ हजार १ सय १८ उजुरी दर्ता भएका थिए ।

मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा गरी १ सय ३६ वटा स्थानीय तह छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहलाई नै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको छ । त्यही शक्तिशाली तहको अनियमिततामा मधेस प्रदेश वर्षेनी अगाडि छ ।

मेयर र पालिका प्रमुखको मनपरी
रोचक के भने स्थानीय तहमा देशभरका गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख र वडाध्यक्षहरु जति अनियमिततामा मुछिएका छन्, त्यो भन्दा बढी संख्यामा प्रदेश नं. २ बाट संलग्न छन् । जस्तो कि जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहले आफ्नो ट्वाईलेटमा एसी राखेर अनियमितता गर्न भ्याएका छन् । तर, जनकपुरको फोहोर सफा गर्न उनले खासै पहल गरेनन् । देशभरका सहरहरुमध्ये फोहोरमा जनकपुर अग्रणीमै पर्छ । साहले जनकपुरका हरेक योजनामा आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी मात्र काम गरेका स्थानीयहरु बताउँछन् । मेयर साह उपमेयर रिताकुमारी मिश्रसँग सार्वजनिक ठाऊँमा कुटाकुट गर्नसमेत उत्रिए । नगरपालिकाको बैठक पुस्तिका च्यातेर पनि उनी चर्चामा आए । बैठक पुस्तिका च्यात्ने घटना अनियमिततासँगै जोडिएको थियो । पत्रकार खुसी पार्न मात्र साहले ४० लाख खर्च गरेको समाचारसमेत सप्रमाण सार्वजनिक भयो । ठेक्का पट्टामा परिवारवाद हावी गराएर ठूलो अनियमितता गरेको बदनामी साहले ब्यहोरीरहेका छन् ।

सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर सूर्यनाथ मण्डल सेवाग्राहीसँग पाँच लाख घुस मागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा त परे नै, मण्डल निलम्बित छन् । अख्तियारले उनी बिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका हुन् । मण्डलले घुस वापत सेवाग्राहीबाट ५ लाख रुपैयाँको चेक लिएको अख्तियारको अभियोग छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै कोरोनाकालमा नक्कली बिल बनाएर राहत वितरण गरेको भन्दै पर्साको जगरनाथपुर र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका कार्यालयमा अस्ति १४ चैतमा छापा मार्यो । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं र मधेस प्रदेशको कार्यालय बर्दिबासको संयुक्त टोलीले १४ चैतको बिहान कार्यालयमा छापा मारेको थियो । यी पालिकाका अध्यक्षहरु भागेर पक्राउ पर्नबाट उम्किए ।

जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले गत १५ मंसिरमा सिराहाको मिर्चैया नगपालिकाका मेयर श्रवण कुमार यादवलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दियो । कोरोना संक्रमणको समयमा राहत बितरण गर्दा यादवले ठूलो अनियमितता गरेको भन्दै उनी विरुद्ध स्थानीय आक्रोशित भएका थिए । सर्वसाधारणको आक्रोशलाई मेयर यादव पक्षधरले आक्रमण गर्दा विजयकुमार यादवको हात भाँचिएको थियो । त्यही घटनामा जिल्ला अदालत सिराहाले नगर प्रमुख यादवलाई सार्वजनीक अपराध मुद्धामा २ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत गरेको थियो ।

बाराको जितपुर–कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश राय ९ बैशाख ०७७ मा पक्राउ परे । कोरोना संक्रमणले लडडाउन भइरहेका बेला सर्वसाधारणलाई उपमहानगरपालिकाको रकमबाट राहतका नाममा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु वितरण गरेको अभियोगमा मेयर रायलाई बारा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । रायले नगरपालिकाको बजेटबाट खाद्यवस्तु खरिद गरेर वितरण गरेका थिए । तर, उनले वितरण गरेको चामल, दाललगायत सामग्री कुहिएको फेला परेको थियो । उनलाई सर्वसाधारणले उपमहानगरपालिकाको रकम अनियमितता गर्न कुहिएको खाद्य वितरण गरेको अभियोग लगाएका थिए ।

रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम कुशवाह हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या गरेको कर्तब्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको फैसला उल्ट्याई दियो । जेल मुक्त भए लगत्तै कुशवाह हेलिकोप्टरमा नगरपालिका परिसरमा पुगेका थिए । हेलिकोप्टर चार्टर वापतको रकम नगरपालिका कोषबाट तिरिएको थियो । तर, कागजातहरु भने मिलाएर अनियमितताबाट बच्ने प्रयास गरेका आरोप उनीमाथि छ ।

रङ्गेहात पक्राउ पर्ने पनि उस्तै
रमाइलो यो छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ साउन ०७८ यता हिजो चैत २१ सम्म १६ वटा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो । जसमध्ये आठ वटा घटनामा मधेस प्रदेशका ब्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन् भने ८ वटामा बाँकी ६ वटा प्रदेशका छन् । अख्तियारले १ साउन ०७८ यता विशेष अदालतमा दायर गरेको ७० वटा मुद्दामा पनि मधेस प्रदेशकै बाहुल्यता पाइएको छ ।

हिमाली वा पहाडी मुलका ब्यक्तिहरु पनि अवश्य नै अनियमिततामा संलग्न छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्ति १७ चैतमा मात्र रामेछापको लिखु गाउँपालिका अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर खड्का, प्रमुख प्रशासकीय राजुप्रसाद न्यौपाने, टंकप्रसाद चौलागाईँलगायत २७ जना विरुद्ध ४ करोड २१ लाख ७ सय ६ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो, विशेष अदालतमा ।

त्यसको दुई दिन अघि १५ चैतमा अख्तियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. टेकनाथ ढकाल (विद्यावारिधि), सह–प्रा.द्धय केशव घिमिरे, राजेश्वर न्यौपाने, सह प्रशासक इन्दिरा घिमिरे, प्रशासन प्रमुख बच्चुराम कोइराला विरुद्ध परीक्षाको परिणाम नै फेरबदल गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छ । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंकबहादुर मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर कुसारी विरुद्ध १५ असोज ०७८ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

तर, पनि तथ्याकंहरुले के देखाउँछन् भने स्थानीय तहमा अनियमिततामा संलग्न हुनेमध्ये मधेस प्रदेशको हिस्सा ठूलो छ । इमान्दारिता, नैतिकताको अभाव, देखासिखी प्रवृति, गरिबी आदि कारणले पनि मधेस प्रदेशबाट अनियमिततामा संलग्न हुनेहरुको संख्या ठूलो हुन सक्छ । मधेस प्रदेशबाट अनियमिततामा संलग्न हुनेहरुको संख्या किन धेरै छ ? अवश्य नै यो अनुसन्धानको विषय हो ।

लेखापरीक्षणमा पनि उस्तै खेलाँची
अख्तियारमा परेका उजुरी मात्र किन ! महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहमा पनि मधेस प्रदेश नै अग्रणी सूचीमा दर्ज छ । ‘सर्लाहीको बलरा नगरपालिका र महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाले २०७४/७५ को स्रेस्ता पेस नगरी लेखापरीक्षण बक्यौता रहन गएकोमा यो वर्ष पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । महोत्तरी जिल्लाका स्थानीय तह गौशला, पिपरा, सम्सी र लोहारपट्टीलाई २०७३/७४ को स्रेस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन अनुरोध गरिएकोमा यो वर्ष पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।’ महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ को पृष्ठ ११ मै लेखिएको छ । यो त प्रनिनिधि उदाहरण मात्र हो ।

हुन त मधेस प्रदेशका अधिकाशं नेताहरुले ‘अन्य प्रदेशकाले ‘सेटिङ’ मिलाएर अनियमितता गर्छन । मधेसमुलकाले त्यस्तो जान्दैनन्, त्यसैले मधेसमुलका सहजै सार्वजनिक हुन्छन्’ भन्ने गरेका छन् । यथार्थ यही हो त ? जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवका भनाइमा अनियमिततामा संलग्न दोषीहरु चाहे मधेस होस्, चाहे पहाड होस्, वा हिमाल नै किन होस्, जहाँका बढी वा घटी भए पनि उनीहरुमाथि छानविन गरेर कारवाही हुनु पर्छ । ‘अनियमितता भनेको अनियमितता नै हो । मात्रा ठूलो कुरा होइन । यहाँकाले अनियमितता बढी गरे, त्यहाँकाले कम गरे भनेर कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन’, यादवको कथन छ, ‘ उनीहरुलाई कारवाही गरेर नियमिततामा ल्याउनु पर्छ । कतिपय भ्रष्टाचार (अनियमितता) जानीबुझीकन हुन्छ । कतिपय प्राविधिक छन् । त्यसको जाँचबुझ हुनुपर्छ ।’

यादव थप्छन्, ‘त्यसैले देशैभरी भएका अनियमितताहरुको जाँच गर्नका लागि जाँच कमिसन नै बनाउनु पर्छ । काठमाडौं, पहाड, हिमाल, मधेस कहाँ बढी अनियमितता हुन्छ । त्यसको जाँच गरेर कहिँ गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सच्याउँ । अपराध भएको छ भने त्यसलाई दण्डित गरौं । अनियमिततामा संलग्न कसैलाई जोगाउन जरुरी छैन ।’