सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माः कुरुप कार्यकाल बिताएर बिदा

नेपाल मुहार – २०८१-०३-३१ 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले डेड वर्षे कार्यकालमा प्रविधि क्षेत्रमा आशा जगाउने एउटा पनि काम गरिनन् । अर्थात प्रविधि क्षेत्रमा आशा, भरोसाभन्दा बढी डर, त्रास देखाइन ।

“नेकपा (एमाले) को महासचिव शंकर पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जितिएको हो । शंकर पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा करोडौ रुपैयाँ खर्च भएको छ र एकदमै धेरै ऋण लागेको छ । त्यसैले आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो । त्यसपछि अरु कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका पति कृष्णध्वज खडकाले त्यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित लाइसेन्स, आधुनिक उपकरण खरिद, जडान, नियुक्तिलगायत विषयमा सरोकारवाला उच्च अधिकारीहरु भेट्दा खुसुक्क राख्ने प्रस्तावका अंश थिए, यी । जानकारका शब्दमा मन्त्री शर्माका प्रतिनिधिका रुपमा श्रीमान् खडकाले आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव नराखेका उच्च स्तरीय भेटवार्ता सायदै कम छन् । 

श्रीमान् खडकालाई ‘डिफ्याक्टो’ मन्त्रीका रुपमा अघि सारेर आर्थिक ‘डिल’ गर्दागर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माको कार्यकाल शून्य उपलब्धिमा बितेको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा डेड वर्ष बिताउँदा मन्त्री शर्माको गर्व गर्न लायक उपलब्धि एउटा पनि भेटिदैन । बरु विवादै विवादका चाङमाथि उभिएर शर्मा ‘रित्तो हात’ बिदा हुन बाध्य भएकी छन् ।

नामै काफी छ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय प्रविधि क्षेत्रको अगुवा कमाण्डर हो अर्थात प्रविधि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जोदाहा मन्त्रालय हो । प्रविधि भनेको समय पनि हो । प्रविधिबारे जानकारहरुहरुले मात्र समयलाई सबभन्दा बढी बुझेका हुन्छन् कि ‘पल्स–पल्स, सेकेण्ड– सेकेण्ड’ मा समयको महत्व कति हुन्छ ? किनभने प्रविधिले ‘पल्स र सेकेण्ड’ कै आधारमा समय निर्धारण गर्छ ।  

प्रविधि क्षेत्रमा फड्को मार्नका लागि डेड वर्षे कार्यकाल सानो अवधि होइन । अर्थात प्रविधिका अघि डेड वर्ष धेरै ठूलो समय हो । तर, शर्माको डेड वर्षे कार्यकाल व्यर्थ खेरा गएको छ । सामान्य घिसेपिटे उपलब्धिको सूची देखाउनु वा रट्नु बाहेक शर्माको कार्यकालमा एउटा पनि ‘बोल्ड’ निर्णय हुन सकेनन् । एउटा पनि आधुनिक प्रविधि जडान र सञ्चालन भएनन् । जडान भइसकेको सुरक्षण मुद्रण छापाखानालाई समेत शर्माले सञ्चालनमा ल्याउनै सकिनन् वा चाहिनन् । 

जडान भइसकेको सुरक्षण मुद्रण छापाखाना सञ्चालन हुन नसक्दा वार्षिक अर्बौ रकम त बाहिरिरहेको छ नै, गोप्य सूचनाहरु समेत चुहावट भइरहेका छन् । कतिसम्म भने सुरक्षण मुद्रण छापाखाना सञ्चालन नहुँदा भारतस्थित मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले मात्र वार्षिक ११ देखि १२ अर्ब रुपैयाँ लगिरहेको छ । मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का सञ्चार गृहसमेत सञ्चालक एक जना व्यापारीले लिएका छन् । यस्ता बिचौलिया ठेकेदार व्यापारीको स्वार्थयुक्त जालोबाट मन्त्री शर्मा मुक्त हुनै सकिनन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा शर्माको डेड वर्षे कार्यकाल यति लज्जास्पद रह्यो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस मन्त्रालय मातहत भएका भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दायर गर्यो । जुन अहिलेसम्मकै नयाँ ‘रेकर्ड’ हो । यस मन्त्रालय मातहत सुरक्षण मुद्रण छापाखाना, एमडिएमएस (मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम), अन्तःशुल्क टिकट छपाईमा अख्तियारले करोडौ होइन, अर्बौ भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यी तीन वटै भ्रष्टाचारका फाइल सञ्चार मन्त्रालयको दैनिक गतिविधिसँग सिधै जोडिएका छन् । 

टेरामक्स (ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रण्ड कन्ट्रोल सिष्टम) का भित्रिसकेका उपकरण जडान गर्न मन्त्री शर्माले अलिकति पनि पहलकदमी लिइनन् । उल्टै वार्षिक २०/२१ अर्ब आम्दानी छलिरहेको एनसेल नेपाल र टेलिकम क्षेत्रका अन्य बिचौलियाहरुको प्रभावमा परी टेरामक्स जडान हुन नदिन संभव भएसम्मको शक्ति लगाइन । फलतः उपकरण भित्रिसकेर पनि जडान हुन सकेको छैन । 

एमडिएमएसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको जानकारी पाउँदा पाउँदै पनि मन्त्रालयबाट अर्को छानबिन समिति बनाएर राज्य कोष दुरुपयोग गरिन । किनभने मन्त्रालयबाट गठन गरेको समितिले अनुसन्धानका नाममा ठूलै धनराशी खर्च गरेको थियो । नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी मोबाइल भित्र्याएर दुई नम्बरी धन्दा भइरहेको जानकारी भएर होस् वा नभएरै सही, एमडिएमएस कार्यान्वयन हुन नदिने षडयन्त्रमा  लागिन ।  

एमडिएमएस, सुरक्षण मुद्रण छापाखाना, टेरामक्सजस्ता प्रविधि खरिदमा संलग्नहरुलाई कानूनी कारबाही गरेर उपकरण जडान गरी त्यसको प्रभावकारिता जाँचेको भए मन्त्रीका रुपमा शर्माको क्षमताको घनत्व बढेको हुन्थ्यो । तर, माफियाहरुको प्रभावमा परेर मन्त्री शर्माले प्रविधिको महत्वलाई इन्कार गरिरहिन। जुन आधुनिक प्रविधिप्रति मन्त्री शर्माको अज्ञानता हो । 

युटिएल, स्मार्टलगायत फोनको लाइसेन्स दस्तुर उठाउन पनि केही–कुनै पहल गरिनन्, शर्माले । उनको कार्यकालमा अख्तियारले सञ्चार मन्त्रालय मातहतका भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी छानबिन र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर त गरेको छ नै, महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले पनि वेप्रवाह लापरबाही र अनियमितता उत्तिकै औंल्याएको छ ।

निजी क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीहरुको लाइसेन्स दस्तुरबारे महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर – दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँडतथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि १० वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रावधानअन्तरगत अनुमतिपत्र लिएका २ सेवा प्रदायकले २०७९।८० सम्म दाखिला गर्नुपर्ने अनुमति दस्तुरको किस्ता रु. ८ अर्ब ४० करोड दाखिला गरेका छैनन् । उक्त शुल्क असुल हुनुपर्दछ ।’                                                                                                                                                    

जानकारका अनुसार यो शुल्क असुल गराउन मन्त्री शर्माले अलिकति पनि पहलकदमी लिइनन् । उनले दृढ इच्छा शक्तिका साथ चाहेको भए धेरै नै उछलकुद गर्न सक्थिन । महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले सञ्चार मन्त्रालय मातहत वेथितिको चाङ निफन्नुले मन्त्री शर्माको कार्यकाल कति कमजोर थियो भन्ने उजागर हुन्छ । 

विज्ञहरुका भनाइमा किटानका साथ भन्न सकिन्छ कि, मन्त्री शर्माले डेड वर्षे कार्यकालमा प्रविधि क्षेत्रमा आशा जगाउने एउटा पनि काम गरिनन् । अर्थात प्रविधि क्षेत्रमा आशा, भरोसाभन्दा बढी डर, त्रास देखाइन । उनले प्रविधि क्षेत्रमा आशा जगाउने एउटा पनि राम्रो काम गर्न त सकिनन् नै, नराम्रो कदम नचालिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, उनले नराम्रोमा भने ‘रेकर्ड’ नै ‘ब्रेक’ गर्ने प्रयत्न गरिन । नियुक्तिहरुमा योग्य भन्दा पनि आफ्नो ‘लाइक माइन्डेड’ मान्छे मात्र रोजिन, खोजिन । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग गर्दा आफ्नो सल्लाहकार भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने कुटिल योजना अनुसार मन्त्री शर्माले मापदण्ड नै फेरबदल गरिन । भलै, उनले नियक्त गरेका भण्डारी व्यापारी उपेन्द्र महतोको इसाराका पात्र हुन भनिदैछ । नियुक्तिपछि यतिका महिनासम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आधुनिकीकरण गर्न, चलायमान बनाउन एउटा पनि योजना अघि सार्न सकेका छैनन् भण्डारीले । उनी व्यापारी उपेन्द्र महतोको इसारा अनुसार चलिरहेका जानकारको भनाइ छ । मन्त्री शर्माको सल्लाहकार नियुक्त हुनु अघि भण्डारीले लामै समय महतोको कम्पनीमा काम गरेका थिए । 

सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आधुनिक उपकरण भित्र्याउन समय होस् वा धनराशी नै, निकै धेरै नै खर्च भएको छ । मन्त्री शर्माले त्यसबारे पर्याप्त ज्ञान लिएर अलिकति पनि सदुपयोग गर्न सकेको देखिदैन । मन्त्रीको गाडीमा झण्डा हल्लाएर हिड्नु र कार्य कक्ष एवं कार्यकाल रुघ्ँनु बाहेक अल्पकालीन वा दीर्घकालीन महत्वको कुनै पनि काम गरिनन्, मन्त्री शर्माले । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका भएजति सबै परियोजना लथालिङ्ग/भताभुङ्ग भइरहदा पनि थाहा नपाएझैं बनिन्, उनी । ‘कमिसन’ को चक्कर र अर्थोपार्जनका पछि मात्र दगुर्न मन्त्री शर्मा र उनका श्रीमान् खड्काको पहिलो ध्यान केन्द्रीत भएको जानकार बताउँछन् । त्यही दगुरादगुरको परिणाम काठमाडौंको किर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ७ जाखा टोलमा ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा साढे दुई तले घर बनाउन र त्यसको ऋण छिमोल्न शर्मा दम्पती सफल भएका छन् । यो नै मन्त्री शर्माको डेड वर्षे कार्यकालको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । 

भारी भरगम अवसर नै पाए पनि औसत मान्छेले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी योग्यता, परिणाम देखाउन सक्तैन भन्ने मजबुत प्रमाण बनेकी छन्, मन्त्री शर्मा । आत्ममुग्ध होइन, आत्मसमीक्षाको ‘जङ्गे पिलर’ मा टेकेर आफ्नो डेड वर्षे कार्यकाललाई धरातलीय यथार्थबाट नियालिन् भने मन्त्री शर्माले ‘धिक्कार’ पक्कै देख्नेछिन् । जंङ्गे पिलरमा उभिएर निर्मम समीक्षा गर्न सकिनन् भने फत्तुर आरोप ठान्नेछिन् । के मान्ने, ठान्ने उनकै मर्जी !