तथ्य खोज
सेना प्रमुख प्रभुराम शर्माको रोकिएन प्रतिशोध यात्रा, किर्ते जन्ममितिधारी ‘रथी’ सिग्देललाई सेनापति बनाउन मरिहत्ते, महासेनानी मल्ललाई बर्खास्त
अनिवार्य अवकाशको सम्मुखमा पुग्दा समेत नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्माले प्रतिशोधको औजार निरन्तर चलाईरहेका छन ।
समग्र ९७ हजार फौजको अभिभावक हुनु पर्ने शर्मा निश्चित ‘चण्डाल’ हरुको मात्र ‘हिताधिकारी’ भएपछि निवृत हुने मुखमा समेत उनले जंङ्गी अड्डाभित्र आतंक सृजना गरेका छन् ।
आफ्नो उमेर एक वर्ष गडबड गरी प्रतिलिपि नागरिकता लिएर महारथी भएका, दुई वटा नागरिकताका उपरथी देव सुवेदी (अ.प्रा.) लाई सम्धी बनाएका, उनकै शब्दमा तीन वटा नागरिकता भएका सरोजप्रताप राणालाई पदोन्नति गरी टुवाइसी रोजेका, सरकारी कागजातमै ४ वटा जन्ममिति र तीन वटा नागरिकता रहेका अशोकराज सिग्देललाई प्रधान सेनापति बनाउन सम्पूर्ण ताकत खर्चिरहेका प्रभुराम शर्माले महासेनानी दिरेन्द्र मल्लमाथि भने घातक प्रतिशोध साँधेका छन् ।
रोचक यो छ कि मल्ल तिनै सैनिक अधिकृत हुन्, जो पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति छँदा उनको सैनिक सहायक (एमए अफिस, प्रधान सेनापतिको सचिवालय) मा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल (प्रमुख सेनानी) को जिम्मेवारीमा कार्यरत थिए । मल्ललाई चिन्ने जान्नेहरु उनी दिइएको जिम्मेवारीप्रति प्रतिवद्ध इमान्दार अधिकृत रहेको बताउँछन् । दुई वर्ष उमेर ढाँटेर तीन फरक जन्ममितिका किर्ते नागरिकता बनाई राज्य कोष दोहन गरिरहेका अशोकराज सिग्देललाई प्रधान सेनापति बनाउन जिउ, ज्यान फालिरहेका शर्माले मल्ललाई भने ‘धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो’ शैलीमा कारबाहीको डण्डा बर्साएका जानकारको भनाइ छ ।
शर्मा र उनको समूहले कारबाहीको डण्डा बर्साएका मल्लको कमजोरी ‘रथी’ सिग्देलको तुलनामा निकै तल्लो स्तरको रहेको जंङ्गी अड्डा स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार महासेनानी मल्ललाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो । नेपाली सेनामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता यस्ता घातक हतियार हुन्, जसलाई प्रधान सेनापतिले आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतामा दुई धारे दरबारका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
स्मरणीय छ, सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा न्याय दिनु पर्ने थलोमा छन् । तर, घटनाक्रम नियाल्दा शर्माको विवेकमा सधैँ–सधैँ अन्यायको बास भइरहेको पुष्टि हुन्छ । लेख्दा, देख्दा, भन्दा र सुन्दा लाजसमेत पानी–पानी हुने गरी शर्माले अंङ्गी अड्डाभित्र अन्यायको राज गराईरहेका सिलसिलेवार घटनाक्रमले प्रमाणित गरिरहेका छन् । शर्माको विवेकमा अविवेकले बास गरेको जानीजानी पनि उच्च सैनिक अधिकारीहरु उनकै ‘जी–हजुरी’ गर्न बाध्य छन् ।
यसो हुनुको दुर्भाग्य प्रधान सेनापतिलाई संविधानभन्दा बढी अधिकार हुनु वा सैनिक ऐनको मर्मलाई धुजा–धुजा बनाउँदा पनि नियामक निकाय रमिते बन्नु हो । इमानी काम एउटै नगर्ने, बेइमानी जत्ति सबै गर्ने अर्थात ‘इमानलाई पाखा, बेइमान काखा’ गर्ने सैनिक प्रमुख प्रभुराम शर्माको शैलीबाट एक दर्जन हाराहारी उच्च सैनिक अधिकारीहरु प्रताडित भइसकेका छन् । त्यसैको पछिल्लो घानमा महासेनानी मल्ल परेका हुन् ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघमा कार्यरत महासेनानी मल्ललाई शर्मा समूहले केही समयअघि काठमाडौं झिकाएर सैनिक प्रहरीको हिरासतमा थुनेर ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ गठन गरेको थियो । त्यो ‘इन्क्वाइरी’ को सुझाव अनुसार साता अघि ५ असार ०८१ मा मल्ललाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको जंङ्गी अड्डा स्रोतले नेपालमुहारडटकमलाई बताएको छ ।
“सैनिक प्रमुख शर्मा र उनी निकट केही पात्रहरुले महासेनानी मल्लमाथि अति धेरै नै प्रतिशोध साँधे । उनको प्रमाणपत्रमा कैफियत नै थियो भने पनि त्यो ‘रथी’ बढुवा गरिएका अशोकराज सिग्देलको जति गम्भीर थिएन । उस्तै प्रकृतिका घटनामा दोहोरो चरित्र अगाल्नु घातक त हुँदै हो, त्यसमाथि मल्ल संयुक्त राष्ट्र संघको ‘मिसन’ बाट भागेर काहिँ जाने पनि थिएनन् । किनभने उनी सैनिक पहराभित्रै थिए”, जंङ्गी अड्डामा कार्यरत एक जना उपरथी भन्छन्, “महासेनानी मल्ल संयुक्त राष्ट्रसंघबाट फर्किएपछि अनुसन्धान, कारबाही गरेको भए पनि केही फरक पर्दैनथ्यो । सैनिक प्रमुख शर्माले मसे मल्लमाथि गरेको कारबाही अति धेरै नै प्रतिशोध हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी केही बोल्न सकेनौ । निवृत हुने मुखमा पनि शर्माले अति नै गरिरहेका छन् । अतिले खति निम्त्याउने निश्चित छ ।”
सैनिक प्रमुख शर्माले मल्ललाई गरेको कारबाही सैनिक ऐन विपरीत समेत छ । सैनिक ऐन अनुसार प्रधान सेनापतिले प्रथम श्रेणी (महासेनानी) त परै जाओस्, तृतिय श्रेणीका अधिकृत (सेनाका हकमा सहायक सेनानी) लाई समेत सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्तैनन् । उनले बढीमा पदिक (सुबेदार, सुबेदार मेजर) सम्मलाई मात्र बर्खास्त गर्न सक्छन् । त्यो भन्दा माथिका अधिकृतको बर्खास्ती मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्छ । तर सैनिक ऐनको दुरुपयोग गर्दै शर्माले प्रथम श्रेणी त के विशिष्ट श्रेणीलाई समेत बर्खास्त गर्दै आएका छन् । जो सैनिक ऐनले दिएको अधिकार नभएर स्वेच्छाचारिता हो । सेना प्रमुखको स्वेच्छाचारितामा शासक, प्रशासकहरु त मौन छन् नै, न्यायालयले समेत कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । पूर्वमेजर प्रज्ज्वल बस्नेतले दायर गरेको रिट खारेजी त्यसकै दृष्टान्त हो ।
किर्ते प्रमाणपत्रधारीलाई सेनापति बनाउन यसर्थ हरिहत्ते
महारथी भएपछि गत तीन बर्षमा आफैंले गरेका गलत क्रियाकलापको कारण र परिणाम शर्मा आफैंसँग त्रसित छन्, यसबेला । त्यही भएर उनी उनी संविधान, सैनिक ऐन, नियम, विधिभन्दा पनि आफूले गरेको गलत धन्दाको छेकेबार बनिदिन्छु भनेर बाचा गरेका सिग्देललाई सेनापति बनाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा २ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको र त्यो प्रयोजनविहीन एवं अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले तीन वर्षदेखि लगातार उठान गरिरहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शर्माको कार्यकालमा खुट्याएको यो एउटा देखावटी घटना मात्र हो । अनुसन्धान हुने हो भने यस्ता तथ्यहरु धेरै खुल्नेछन् ।
चार ल (प्रभुराम शर्मा (पौडेल, सेना प्रमुख), शंकरदास बैरागी (खनाल), राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार), बैकुण्ठ अर्याल (निवर्तमान मुख्य सचिव) र किरण शर्मा (पौडेल, रक्षा सचिव) मिलेर किर्तेका महाराज पाचौं ल (अशोकराज सिग्देल) लाई प्रधान सेनापति बनाउने प्रपञ्च भइरहदा मुख्य सचिव अर्याललाई अस्ति ९ असारमा अख्तियारले डामेको छ । राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख दुई ल (राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल) समेत सिग्देलको किर्ते धन्दाको फड्के किनाराको साक्षी बनिरहेका छन् ।
दलीय सिण्डिकेट, त्यसमा पनि नेकपा एमालेले रक्षा मन्त्रालयको लगाम समाएको बेला चार जन्ममिति र तीन वटा किर्ते नागरिकताधारी सिग्देललाई प्रधान सेनापति बनाउने हो भने नेपाली सेनाको इतिहासमा सक्कली नागरिकता बोकेर जागिर खाएकाहरुलाई ज्यूँदै मारेको ठहर्नेछ । सत्य निष्ठाको बर्बर हत्या हुनेछ । शक्तिको आडमा राज्यको मेरुदण्ड भाँचिनेछ । ‘दुधको दुध पानीको पानी’ भन्ने उखान केवल शब्दमा मात्र सीमित हुनेछ ।
तसर्थ किर्ते नागरिकताधारीलाई प्रधान सेनापति बन्न नदिनु र जो सक्कली जन्ममितिको योग्य छ, उसैलाई प्रधान सेनापति बनाउनु राज्य (सरकार, शासक, प्रशासक), सचेत नागरिकहरुको दायित्व हो । त्यो दायित्व निर्वाह गर्नमा को कति जिम्मेवार हुनेछन् ? चाँडै देखिनेछ ।
