एकथरीको विश्लेषण छ, मुलुक नै बिचौलियाले चलाईरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार देश यो अवस्थाको सिकार भएको निकै समय भइसक्यो । यस विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई मज्जासँग खुलेर मत जाहेर गर्न सक्छन् । केही अघि नेपाल साप्ताहिककालागि माधव बस्नेतले डा. भट्टराईसँग गरेको कुराकानी सान्दर्भिक भएकाले पुन प्रकाशन गरिएको छ ।
आर्थिक क्रान्तिको कुरा जनताले सुनेको वर्षौं भइसक्यो, विकास किन नभएको ?
– राजनीतिक क्रान्तिको एउटा सापेक्षित पूर्णतापछि आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व जसले राजनीतिक क्रान्ति ग¥यो, त्यसले नै गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र आर्थिक क्रान्ति अघि बढ्छ । नेपालको विडम्बना के भयो भने जो राजनीतिक क्रान्तिका विरोधी थिए, प्रकारान्तरले सत्ताको नेतृत्वमा तिनै पुगे । त्यही कारण उनीहरूले आर्थिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन सकेनन् ।
विकासमा एजेन्टहरूको प्रभाव देखिन्छ नि ?
राजनीतिक नेतृत्वको एउटा दृष्टिकोण र योजना हुन्छ । अहिलेको पुँजीवादी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय विश्वमा व्यावसायिक पुँजी र प्रविधिको सम्बन्ध हुन्छ । त्यसको समुचित विकासको नीति बनाएर लिएर जाने हो । त्यस क्रममा पँुजीवादी अर्थव्यवस्थामा स्वतः आ–आफ्ना पक्षका एजेन्ट वा दलाल, तिनका प्रतिनिधिले प्रभाव पार्ने कोसिस त गरिहाल्छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा दृष्टिकोण, इच्छाशक्ति र देशप्रतिको प्रतिबद्धता भयो भने उसले यी सबै खालका दबाब झेलेर अघि जान सक्छ । तर जुन राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण, आधारभूत इमानदारी अनि देश र समाजप्रति प्रतिबद्धता छैन, त्यसले तिनै कमिसनखोरहरूको एउटा हिस्सा प्राप्त गर्ने, निजी वा दलगत, गुटगत लाभ लिने र राष्ट्रिय हितलाई विदेशीको हितमा बेचिदिने गर्छन् । यस्तो अवस्था नेपालमा लामो समयदेखि चलेको हो ।
अहिलेको सरकार वस्तुतः हिजोको एमालेको सरकार हो । एमालेभित्र पनि चरम अनुदारवादी पक्षका नेता केपी ओलीको सरकार हो । प्रचण्डजी त सत्ताको लोभमा त्यहाँ मिसिएर फेरि सत्तामा पुग्छु कि भनेर जानुभएको हो । त्यसैले यो एउटा प्रतिगमनकारी सरकार हो । यो सरकारले क्रान्ति र परिवर्तनका एजेन्डालाई नै परित्याग गरेकाले देशले फेरि एजेन्टहरूकै हालीमुहाली हुने दुर्दशा बेहोरेको हो ।
तपाईं प्रधानमन्त्री छँदा सडक विस्तार क्रममा चाहिँ प्रलोभन आएन ?
– म समग्र सहरको योजना गर्ने र राष्ट्रिय राजधानी सहरलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत अघि बढेको थिएँ । यस क्रममा जो निहित स्वार्थी तत्व हुन्छन्, जसलाई समाज र राष्ट्रिय हितभन्दा आफ्नो निजी स्वार्थ प्यारो लाग्छ, तिनीहरूको दबाब जहिले पनि आउँछ । मलाई पनि आए । दबाब र प्रलोभनमा नपरी सडक विस्तार गर्ने कामलाई सम्पन्न गरेँ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा एजेन्ट हावी भएका छन् कि छैनन् ?
– एजेन्टलाई मात्र प्राथमिकता दिनु उपयुक्त होइन । मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदृष्टि, ज्ञान र प्रतिबद्धता अभाव भएपछि एजेन्टले घुमाउनु ठूलो कुरै होइन । मैले ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा किन जोड दिएको हो भने कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने जुन ऐतिहासिक चरण हुन्छ, त्यस्तो बेला सडक, बिजुली, हवाई यातायात, सिँचाइलगायत ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र देशको औद्योगिकीकरण हुन्छ । बेलायत, रुस, अमेरिका, चीन त्यसरी नै विकास भएका हुन् । त्यही बुझेर नै मैले १७ वटा पूर्वाधार योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको हुँ । यस्ता गौरवका आयोजना एजेन्टको चलखेल हुने विदेशीहरूलाई दिने नै होइन ।
राष्ट्रले आफ्नै पुँजी प्रविधि परिचालन गर्ने र नपुगचाहिँ विदेशबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने, बरु प्राविधिज्ञ ल्याएर आफैँले निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसो भए आफ्नो जनशक्ति र क्षमताको विकास पनि हुन्छ । पुँजीको सदुपयोग पनि ठीक ढंगले गर्न सकिन्छ । त्यस ढंगले सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको हो । तर मपछिको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई खाली कमिसन खाने भाँडो र आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने माध्यम बनाए । यस कारण एजेन्ट हावी भएका हुन् । त्यसैले मुख्य समस्या भनेको दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता र इमानदारीको हो ।
एजेन्ट हावी हुने समस्या कहिलेसम्म रहला ?
– क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिप्रति स्पष्ट दूरदृष्टि, इमानदारी र इच्छाशक्ति भएका मान्छेको हातमा नेतृत्व हुनुपथ्र्याे । तर त्यसो हुन सकेन । विकास निर्माणका लागि प्रशासनिक संरचनाको आवश्यक पुनसंरचना पनि हुन सकेन । यस कारण विकास गोलचक्करमा फसिरहेको छ । कमिसनखोर, कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व गरी तीन थरीको मिलेमतोमा देशमा लुटतन्त्र चलिरहेको छ ।
बिचौलिया र दलाल हावी हुन नदिन के गर्नुपर्ला ?
– राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति मुख्य हो । यसबाहेक शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भइदिएको भए ३ करोड जनताले नै चुनेर राम्रो मान्छे त्यहाँ पु¥याउने थिए । उसले विकास गर्ने थियो । अहिले १ लाख जनसंख्या भएको स्थानमा ५०÷६० हजार मतदाता हुन्छ । त्यसमा २०÷२५ हजार मत ल्याउने मान्छेले जित्छ । अनि त्यसले अरू सांसद किनेर सत्तामा पुग्छ । यस्ता मान्छेबाट सही नेतृत्व र विकास हुन सक्दैन । हामीसँग सही नेतृत्व छनोट गर्ने शासकीय स्वरूपको विधि पनि भएन । यसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नजाउन्जेल सय प्रतिशत विश्वस्त भएर म फेरि पनि भन्छु, यो देशको विकास हुँदैन । बिचौलिया र दलाल हावी भइरहनेछन् ।
