२०४७ सालदेखि गन्ती गरेर ल्याउने हो भने ३१ बर्ष भयो, नेपाली सेनाले प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा परेड खेल्न थालेको । गणतन्त्रको आँगनमा जिऊ तन्काउन थालेको पनि डेढ दशक भयो । तर, अझै नेपाली सेनाले लोकतान्त्रिक साँचोमा आफूलाई ढाल्न अल्छी गरेको आम विश्लेषण रहेकोछ ।
सेना दिवसको अवसरमा हामीले भारतको जवहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट सुरक्षा मामिलामा विद्यावारिधि गरेकी इन्द्र अधिकारीसँग ‘लोकतान्त्रिक कसीमा नेपाली सेना कहाँ छ ?’ भन्ने विषयमा संवाद गरेका छौं । प्रस्तुत छ, नेपालमुहारडटकमकालागि माधव बस्नेतले गरेको संवादको मुख्य अंश –
२०६४ मा गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली सेनामा लोकतान्त्रिकरण भयो भन्ने निश्कर्ष निकाल्यो भने सही हुन्छ ?
– नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको मुख्यचरित्र नागरिक निरीक्षण, नियन्त्रण र सर्वोच्चता हो । सरकार–सेनाको कुरा गर्दा अहिले सेना र नागरिकको सम्बन्ध नराम्रो छैन । तर त्यसको मतलव सेना पुरै ‘सिभिलियनओभर साइट’ अन्तरगत नै रहने अवस्थामा आइपुगेको छ भन्ने चाहिँ होइन ।
भनेपछि जनतासँग सेनाको सम्बन्ध राम्रो छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
नागरिक–सेनाबीच अहिलेसम्म टक्कर नहुनुको पछाडि ‘सिभिलियन’हरुले सेनाले राखेको कुनैपनि विषय र प्रस्तावलाई नकार्न वा वेवास्ता गर्न सकेका छैनन् । ‘सिभिलियन’हरुले सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गरेर सेनाको संगठन यत्रो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, यसरी हुनुपर्छ, यसरी चलाइनु पर्छ भनेर आफ्नो विचार विकास गरेका छैनन् । अधिकांश सुधार सेनाकै प्रस्तावमा हुने गरेका छन् । ‘सिभिलियन’मा सेनालाई बेखुसी बनाउने वा टक्कर लिनु राजनीतिक लाभ–हानीका हिसावले फाइदाजनक हुँदैन,बरु रिझाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैकारण राम्रो देखिएको छ ।
उसोभए नेपाली सेना लोकतान्त्रिक हुँदै गएको छ भन्ने दावी सही होइन ?
– अरु सुरक्षा संगठनमा जस्तो सेनामा राजनीतिक हस्तक्षेप छैन, यो अर्थमा सरकार र सेनाको सम्बन्ध पनि राम्रो छ । पहिलो कुरा सरकारले हामी यति सेनालाई यो–यो कारणले राख्न उचित छ वा छैन, अथवा सेनालाई अहिलेकै अवस्थामा राख्न सक्दैनौँ वा सेनाले गर्दै आएको यो–यो कुरा सैन्य पेशा संगत छैन । त्यसमा हामी सुधार ल्याउँछौँ । सेनालाई संख्यात्मक र भुमिकाका हिसावले यति–यतिमा सिमित राख्छौँ अर्थात् ब्यारेकमामात्रै सीमित राख्छौँ, उसले सैन्य काम मात्र गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भनोस् । सेनाले पनि नागरिक र सरकारले भनेका सहर्स स्वीकार र सहयोग गर्यो भने मात्र बल्ल नेपालको सेना लोकतान्त्रिक भयो भन्ने कुरा आउँछ ।
दोस्रो कुरा सेनाको संगठन सामाजिक सहभागिताको हिसाबले समानुपातिक भयो भने त्यसलाई लोकतान्त्रिकरण भयो भनेर हामीले परिभाषित गरेका छौँ । त्यो ‘कस्ट’मा हेर्ने हो भने ०६३ सालपछि मात्रै सेनाभित्र लोकतान्त्रिकरणको कुरा उठेको हो, जुन बेला सेनाको संगठन अन्यभन्दा सहभागिमुलक थियो ।
सेनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
– ०६३ सालको सेनाको संरचना र अहिलेको संरचनामा सामाजिक हिसाबले तात्विक फरक पाइँदैन । ०६३ यताको यो १५/१६ वर्षमा नेपाली सेना भित्र दलितहरु बढेका होलान् । केही संख्यामा महिला पनि बढेका होलान् । किनभने पहिला (सन् २००४ सम्म) महिलालाई ‘इन्फेन्ट्री’ मा भर्ना लिने गरिदैनथ्यो । ‘टेक्निकल’ क्षेत्रमा मात्रै लिने गरिन्थ्यो । २००४ पछाडि ‘ब्याकअप’को रुपमा लिन सुरु गरेको हो । सेनाले त्यसयता त्यसलाई निरन्तरतादिएको छ । ‘सिभिलियन’ वा अरु ‘पब्लिक सर्भिस’ को दाँजोमा सेनामा धेरैसंख्या बढेको छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत महिला छन् । ‘व्युरोक्रेसी’मा २७ प्रतिशत महिला छन् । परराष्ट्रमै २८ प्रतिशत आसपासमा छन् । जबकी नेपाली सेनामा हेर्ने हो भने ६ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । नेपाल प्रहरीमा बल्लतल्ल ११ प्रतिशत महिला पुर्याउन खोजिएको छ । निजामतीमा २३ प्रतिशतको आसपासमा महिला छन् । मधेशीहरु असाध्यै कम थिए । उनीहरु अहिले आइरहेका छन् ।
प्रतिनिधित्वका हिसाबले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अपनाउन सेना प्रतिवद्ध छ भनिन्छ । जुन लागू गर्ने भनेर केही कोटा ‘सिस्टम’ पनि तोकिएको छ । त्यो कोटाभन्दा बाहिर पनि निजामती आउन पाएका छन् । सेनामा पनि कर्मचारी जस्तै संरचना बनोस् र सबैले ‘वनरसिप’ (स्वामित्व) लिने खालको होस् भन्ने छ । समानुपातिक समावेशीको कुरा उठेको मधेस आन्दोलनबाट हो । हामीले नेपाली सेना भित्र पनि जुनखालको सहभागितात्मक वृद्धि, पुनर्संरचनाको अपेक्षा राखेका थियौँ । खासमा त्यस्तो भएको देखिदैन ।
तर, महिला सहभागिता त राम्रो रहेको प्रचार गरिएको छ नि ?
– ‘टप ट्रेनिङ’मा एकाध महिलाहरु गएको सार्वजनिक गरिन्छ । तर त्यो अपवाद मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैलाई हेरेर मात्र सेना एकदम लोकतान्त्रिकरण भएको छ, महिला मैत्री भएको छ, महिलाहरुलाई ‘रिकगनाइज’गरिएको छ भन्न मिल्दैन । एक–दुईजना महिला गएका छन् । पञ्चायतकालमा राजाले एकजना मगर, एकजना गुरुङ, एकजना दलित ल्याएर चारजात, छत्तीस वर्णको प्रतिनिधित्व भनेका थिए । अहिले उपल्लो दर्जा र ‘कम्ब्याट’ भुमिकाका महिलाको सवालमा पनि सेनामा पञ्चायतकालीन सोच नै स्थापित छ ।
सेनाले सुधारगर्न नसकेको अरु विषय पनि छन् ?
– जिम्मेवारी र दायित्वका आधारमा सेना ‘पियोरली’ सेवामूखी संगठन हो । सेनालाई तलव दिनकालागि नागरिकले कर तिरेका छौं , सेना सुरक्षामा केन्द्रित होस् भन्ने हो । तर नेपाली सेना व्यवसायमापनि छ । नेपाल सरकारको पैसाले उनीहरु जागिर खान्छन् भने त्यहाँ बसेर व्यवसाय गर्न पाईदैन, जस्ले गर्दा ब्यवसायिकता कमजोर हुन्छ भन्ने हो । जुनकुरा तपाई–हामीले उठाउँदै आएकाछौं । त्यो कुरा सेनामा पटक्कै सुधार हुन सकेको छैन । अझ् बरु बढेको छ । बैशाख ०७२ को भूकम्प पछाडि त चुस्त, दुरुस्त, छिटो, भरोसा योग्य कामगर्ने नाउँमा, ठूलो संगठनको नाउँमा खोजी–खोजी सेनालाई ठेक्कापट्ठा र व्यापारिक काम जिम्मा दिन थालिएको छ । त्यस अघि नै सेना स्कूल, कलेज, पेट्रोलपम्प र हस्पीटल संचालनमा त सेना संलग्न थियो नै । अहिले त डिर्पाटमेन्टल स्टोरदेखि कृषि फार्मसम्म सेनाले चलाउन थालेको छ ।
सेना यसरी व्यापार व्यवसायमा अघि बढ्दै जानुको आधार के हो ?
– राजनीति अस्तव्यस्त भएकाले सेनाले यस्तो मौका पाएको हो । किनकी एकातिर राजनीतिक पार्टीहरु जनतासँग एकदम टाढा हुँदै गएका छन् । बदनाम छन् र उनीहरुको ‘लेजिक्टीमेसी’ कमजोर बन्दै गएको छ । यता सेनातिरको ‘पब्लिकएक्सपेक्टेसन’ बढ्दै गएको छ ।
सेनाको दायित्वबारे बुझेको व्यक्तिले उनीहरुको कार्यमाथि प्रश्नगर्न सक्छ । नत्र सामान्य जनतालाई सोध्ने हो भने अहिले पनि कतिपयले ‘सेनाआउ देश बचाउ’ पनि भन्छ । किनकी उनीहरुलाई सेनाको काम वा भूमिका के हो भनेर थाहा छैन । सामान्य जनता सेनाको जिम्मेवारी र काम कारवाहीबारेमा सुसुचित हुन सकेका छैनन् ।
सेनावारेको यो भ्रम वा विश्वास जनतामा किन र कसरी स्थापित भयो ?
– विश्वविद्यालय र विद्यालयको पाठ्यक्रममा सेनाको बारे ‘कोर्ष’ मा केही समावेश गरिएको छैन, पढाइ हुदैन । अथवा सेना औपचारिक अध्ययनको विषय बनेको छैन । र, समीक्षाको विषय पनि भएको छैन । त्यसकारण ‘पब्लिक’ले सेनाको जता सुकैको संलग्नतालाई ‘लेजिटमेन्ट’ गर्दै आएका छन् । अर्कोतिर ‘पोलिटिसियन’हरु ‘डिफेम्’ हुँदै आएका छन् । उनीहरु आफू ‘डिफेम’ भइराख्दा र सेनासँग ‘पब्लिक’ सकारात्मक भइराख्दा सेनालाई पुर्नसंचना गर्ने हिम्मतगर्न सकेका छैनन् ।
कतिपय अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपमा समेत उत्रिदै आएको छ नि, सेना ?
– मैले सन् १९९० को स्टोरी पढिरहेकी थिएँ । पञ्चायतले गु्रम गरेको प्रशासन र सेनालाई जनआन्दोलनले स्थापित गरेको नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न अर्डर गरिदिनु पर्यो भनेर राजा विरेन्द्रलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भटराईले अनुरोध गर्न परेको रहेछ । तर, राजाले ‘एडे«स’ गरेनछन् । सन् १९९० का जस्ता घटना अरुपनि छन् । जस्तो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले माओवादी कालमा कुनै एउटा घटनामा सेना परिचालित गर्न खोजेको थिए । तर, राजा राजी भएनन् । यस्तै यस्तै कारणले राजनीतिज्ञहरुको ‘माइन्डसेट’मा सेनाले हामीलाई गन्दैन भन्ने छ ।
अन्त्यमा, सेना लोकतान्त्रिक बन्न नसक्नु पछाडिको यहाँको निश्कर्ष चाहिँ के हो ?
– उसबेलाको हाम्रो मनोविज्ञानमा सेना भनेको राजाको हो भन्ने थियो । अहिले राजात गए । तर, सेना भनेको शासक वर्ग हो, हामी प्रजा हो भन्ने मनोविज्ञान हावी छ । नेताहरुले हामी शासक हौं भन्ने मनोबल र आत्मबल अहिले पनि विकास गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु सेनालाई शासक र आफूलाई रैती नै ठान्छन् । त्यो भएर सेनालाई रिझाउनै पर्छ, चिढ्याउनु हुँदैन, सेनालाई चिढ्यायो भने म कहिँको रहँदिन, लोकतान्त्रिकरणको कुरा सेनाले मन पराउँदैन भन्ने मनोविज्ञान छ । यसैकारण सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरा बेलाबखत बहसको विषयबने पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने माहोल नबनेको हो ।