दिवस गुरागाईं । टिप्पणी ।
एकजना एमाले सचिवले कुनैवेला सार्वजनिक रुपमा नै भनेकी थिइन् –‘हरेक विषयका विज्ञहरुभन्दा अध्यक्ष ओलीको सोच माथि छ ।’ भनिन्छ यही मनोविज्ञानका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुनै पनि विज्ञसँग सल्लाह लिँदैनन् । पार्टीमा समेत उनी कुनै नेतालाई निर्णयार्थ सल्लाह माग्दैनन् । विगतका कतिपय घटनाले उनी एकल निर्णय गर्छन् भन्ने पुष्टि हुँदै पनि आएको छ ।
आफूलाई ‘मिस्टर नो अल’ ठान्ने ओली एकपछि अर्को ‘इस्यू’मा भने चिप्लिदै गएका छन् । दुर्भाग्य चाहिँ के छ भने अध्यक्षले एमाले चिप्लिएको महसुस नै गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि पछिल्ला दिनमा एमाले चिप्लिएका केही दृष्टान्त हेरौं –
चिप्लाईँ नं. एक
१ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनका ९७ सांसदले हस्ताक्षेर गरेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमाले रिसले आगो भयो । उसलाई रिस उठ्ने मुल विषय थियो, आफूसँग छलफल नै नगरी प्रस्ताव दर्ता गरिनु ।
महाभियोग दर्ता भएकै दिन एमाले सचिवालय बैठक बस्यो र प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्यो । महाभियोग मार्फत लोकतन्त्रमाथि प्रहार र गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए ।
२१ दिन पछि आज एमाले झसंग व्युझिएर महाअभियोग प्रक्रियामा सामेल हुने निर्णय गर्यो । ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा चार सदस्य उसका भागमा पर्यो र हाँसीखुसी स्वीकार्यो पनि । समितिमा विष्णु पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित छन् ।आफ्नो दलका प्रतिनिधि समितिमा बसेपछि महाअभियोग प्रस्तावलाई उपयुक्त निश्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने बताएका छन्, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ।
चिप्ल्याईँ नं. दुई
प्रतिनिधिसभामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) टेवल भएपछि पनि एमाले बम्कनुसम्म बम्क्यो । उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने भनेर आकाश–पाताल नै थर्कने गरी चिच्यायो पनि । तर एमसीसीलाई १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित गरिरहँदा एमालेले संसदमा नारा जुलुस रोकेन । ‘लगन पछिको पोते’ भनेझैं भोलिपल्ट धारणा बताउन पत्रकारसम्मेलन नै आयोजना गर्यो । १२ बुँदेको औचित्य नभएको सतही टिप्पणी गर्दै एमसीसीको पक्षमा मत जाहेर गर्यो । एमसीसीको पक्षमा नै उभिनु थियो भने किन स्वामित्व लिन हिच्किचाहट ?यो प्रश्न अध्यक्ष केपी ओलीलाई गर्न सक्ने दोस्रो नेता एमालेमा बाँकी छैनन् ।
चिप्ल्याईं नं. तीन
महाअभियोग सिफारिस समितिमा बसेपछि यही मेसोमा एमाले ट्रयाकमा आउला कि भन्ने आम विश्लेषण हुन सक्छ । तर, त्यसो नहुने पक्का भइसकेको छ । समितिमा बसेपनि संसदमा नाराजुलुस लगाउने काम चाहिँ उसले नरोक्ने निर्णय गर्यो । आफूले हटाएका १४ सांसदलाई निलम्वन र सभामुखको बर्खास्तीको रटानलाई उसले निरन्तरता दिने भएको छ । २०५७ सालमा ५७ दिन संसद अवरोध गरेर रेकर्ड कायम गर्ने एमालेले यसपटक पनि संसद अवरोधकोे सगरमाथा नै खडा गरिसकेको छ ।
यसको ‘सेफल्याण्डिङ’ कसरी हुन्छ ? जवाफ उसैसँग पनि छैन । तर, यो सवालमा एमाले ‘झर्ला र खाउँला’को नीतिमा रहेको बुझिन्छ । संसद अवरोध कायम गरिरहेपनि माग पुरा हुने संभावना कमै रहेको त एमालेले पनि बुझेको छ । तर, यही झ्वाँकमा सत्ता गठबन्धनलाई ‘अर्ली इलेक्सन’मा लान सकेको खण्डमा आफूले कुबेलामा गरेको संसद विगठन सही ठहर्ने कुरामा केपी ओली र उनीनिकटहरु बढी आशावादी देखिन्छन् ।
परमादेशको सरकारभनेर सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुलाई दोष लगाईरहँदा सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाभियोग ल्याईदियो । एमालेकालागि यो गतिलै ठेस हो । त्यसैगरी एमसीसी लगायतका केही महत्वपूर्ण ‘बिजनेस’ गर्न संसद सफल भएपछि अवरोधको औचित्य पुष्टि गर्ने ठाउँबाट पनि चुकेको छ, एमाले ।
पार्टीका प्रभावशाली नेता भिम रावल आफ्नै हिसावमा सक्रिय छन् । अध्यक्ष ओलीकै भनाई सापटी लिएर भन्ने हो भने उनी ‘अराजक हिसावमा हिरो हुन खोजिरहेका छन् ।’ संसद अवरोध भनिएको छ । तर अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी रावल पार्टीको तर्फबाट संसदमा मन्तब्य राखिरहेका छन् ।
संसद अवरोधको विरोधमा रावल सञ्चारमाध्यममा छाइरहेका छन् । उनलाई यो छुट किन ? कि उनको लाइनमा पार्टी हिड्नु पर्यो । होइनभने कारवाही गर्नु पर्यो । ऐन बखतमा रावलको रफ्फूको संभावना देखेको त होइन, एमालेले ?
यस्तै दोधारे शैलीले एकपछि अर्को एजेन्डामा चिप्लिने र तर्क रित्याउँदै जाने अवस्थामा पुगेको छ, एमाले । तर, उत्तानो परेपनि ‘हातत माथि नै छ नी’ भनेर अहंकार प्रर्दशन गर्ने ओली प्रवृत्तिले कहिल्यै हार्दैन । बहुमतको संघीय सरकार र चारवटा प्रदेश सरकार गुमाउँदा पनि नचेतेको ओली अंहकारले अझै परिपक्वता देखाउन सकिरहेको छैन ।
केही बर्षअघि एमालेलाई एउटा आरोप लाग्थ्यो, तेस्रो लिङ्गी भनेर । अर्थात एमालेको आफ्नो खास पहिचान के हो ? कता उभिएको छ ? भनेर कित्ता खुल्दैनथ्यो । आजका मितिमा आइपुग्दा एक हदसम्म कता र कहाँ भन्ने स्पष्ट त भएको छ । तर, हरेक पटक दुई खुट्टा भिन्न–भिन्न नाउमा राखेको देखिन्छ ।
के एमालेले स्थापित गर्न खोजेको परिचय यही हो ?