विपना मुसिख्वाल ।
नेपाली महिला बिस्तारै मुलुकको उच्च पदमा पुग्न थालेका छन् । आधा आकाश ढाकेर बसेका महिला कुनै समय मुस्किलले मात्र उच्च तहमा पुग्थे । प्राचीनकालदेखि नै महिलाले घरायसी काममा र पुरुषले घर बाहिरको काम सम्हाल्थे । तर मुलुकले लोकतन्त्र पाएसँगै महिला पनि नेतृत्व तहमा पुग्न थालेका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले महिलाकालागि सामाजिक न्याय अन्तर्गत आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिदियो । सो संविधानको धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हक अनुसार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक उल्लेख छ ।
सो व्यवस्थालाई नेपालको संविधान २०७२ मा समेत निरन्तरता दिइयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको उपधारा १ मा सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही अनुसार महिलालाई ३३ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा सहभागिता गराउनु पर्ने बाध्यमक व्यवस्था छ । सोही अनुरुप स्थानीय तह, संसद र सरकारी कार्यालयमा पछिल्लो समय महिला सहभागिता बढ्दै गएको पाइन्छ ।
स्थानीय तहमा महिला
मुलुकले संघीयता पाएसँगै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू भएको छ । सरकारको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड भएको छ । प्रत्येक तहमा निर्वाचनको आधारमा नेतृत्व चयन गरिने व्यवस्था लागू भयो र निर्वाचन पनि भयो । जसको पाँच वर्षीय कार्यकाल सकिने अवस्थामा छ ।
स्थानीय तहमा नगरप्रमुख पुरुष भए उपप्रमुखमा महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप मुलुकको ७५३ वटै स्थानीय तहमा अधिकांश प्रमुख पुरुष र उपमा महिला छ । स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षमा महिलाको सहभागिता २.४ प्रतिशत र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा ९३ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय महिला आयोगद्धारा महिला दिवसको अघिल्लो दिन सार्बजनिक गरिएको ‘नेपालमा महिलाको अवस्था’ नामक पुस्तकका आधारमा ७ जना नगरप्रमुख र ११ जना गाउँपालिका प्रमुख छन् । २७६ जना उपप्रमुख छन् ।
तर उपप्रमुखमा महिलाको सहभागिता भएपनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागि हुन नसकेको अनुभव महिला जनप्रतिनिधिहरुको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख गीता सत्यालका अनुसार उपप्रमुख महिलालाई दिएपनि आर्थिक अधिकार दिन सकेको छैन । ‘चुनावको बेला जनताको लागि केही गर्ने वाचा गरेको थिए । तर हामीसँग आर्थिक अधिकार छैन । मैले घोषणा गरेबमोजिम मेरो तलब ५० प्रतिशत स्थानीय संघसंस्थामा सहयोग गर्दै आएको छु,’ उनले भनिन्,‘राजस्व परामर्श समितिमा बसेर काम गछौँ । राजस्व संकलन गर्ने काम हामीले गर्यौँ । सीमा तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी प्रमुखलाई दियौँ ।’
उनले उपप्रमुखले समितिमार्फत बजेट लिनु पर्ने र आर्थिक अधिकारमा उपप्रमुखलाई बन्देज लगाईएको बताईन् । ‘महिलालाई आर्थिक र तोक लगाउने अधिकार दिनुपर्छ । सीमित पद मात्रै दिएर पुग्दैन । आर्थिक अधिकार नदिएसम्म उसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर कसरी थाहा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेत पनि उपमेयर पदमा निर्वाचन भएता पनि आर्थिक र निर्णय प्रक्रियामा उपमेयरलाई अधिकार नदिएको बताउँछिन् । ‘हामी पनि जनताको भोटले निर्वाचित भएका हौँ । हामीप्रति आशा जनताको छ । तर त्यो आशा पुरा गर्ने अधिकार हामीसँग छैन,’ उनले भनिन्, ‘उपमेयरलाई न्यायिक समिति, महिला लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिएको छ । तर आर्थिक र निर्णयमा तोक लगाउने अधिकार हामीलाई छैन ।’
संविधान अनुरुप मात्रै महिलालाई पद दिएको गुनासो महिला अधिकारकर्मीको छ । मुस्लिम महिला अधिकारकर्मी नजबुल खानका अनुसार महिलालाई स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा सीमित राखेको बताउछिन् । उनले भनिन्, ‘अबको चुनावमा महिला उपसुपमा चुप होइन । प्रमुखमा लड्न लगाउनुपर्छ ।’
बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था लागू भएकोले मात्रै स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको अधिवक्ता राधिका खतिवडा बताउँछिन् । त्यो बाहेक राजनीतिक दलको उच्च तह, मन्त्रीमा महिलालाई खासै स्थान नदिएको उनी सुनाउँछिन् ।
सरकारी सेवामा महिला
राष्ट्रिय महिला आयोगद्धारा प्रकाशित ‘नेपालमा महिलाको अवस्था’ पुस्तकका अनुसार सरकारी सेवामा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा छ । सो पुस्तकअनुसार निजामति सेवामा ८७ हजार ५५५ जना कर्मचारीमध्ये २७ प्रतिशत अर्थात् २३ हजार ६२४ जना महिला कर्मचारी छन् । यसैगरी मन्त्रालयका ७२ जना सचिवमध्ये ७ जना र ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मध्ये ४ जना महिला रहेका छन् । यसैगरी न्यायपालिकामा १२ प्रतिशत, सुरक्षा निकायमा ११.१ प्रतिशत, सञ्चार माध्यममा १२.३२ प्रतिशत, वकालत क्षेत्रमा १५.६४ प्रतिशत, शिक्षामा ३९.५ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानका वरिष्ठ प्रशासन सहायक रुपा अधिकारीका अनुसार महिलालाई विवाह गर्नुपर्ने, बच्चा जन्माउनु पर्ने, फेमिली प्लानिङसंगै लैजानु पर्ने र आफ्नो ‘करिअर’लाई पनि संगसंगै लैजानु पर्ने भएकोले खुल्ला प्रतिस्प्रर्धाबाट गाह्रो हुन्छ । तर आरक्षणबाट प्रवेश गर्दा महिला–महिलामा मात्रै प्रतिस्प्रर्धा हुने भएकोले सेवा प्रवेश गर्न अलि सहज हुने उनी बताउँछिन् । महिला आरक्षण कोटाबाट ४ वर्ष अगाडि सेवामा प्रवेश गरेकी उनले आरक्षणबाट सेवामा भर्ना भएतापनि त्यसप्रति कुनै अवहेलना सहन नपरेको अनुभव सुनाईन् ।
महिला आरक्षणको प्रभाव
आरक्षण लागू भएयता विभिन्न तहमा महिलाको सहभागिता बढेको छ । भान्सा र घरायसी काममा मात्रै सीमित रहेका महिलालाई आरक्षणमार्फत राज्यको विभिन्न तहमा राख्न सक्नु नै ठूलो भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सहिष्णु पौडेल बताउँछिन् । ‘सामाजिक र आर्थिक रुपमा महिला कमजोर छन् । सबैले पुरुषसँग खुल्ला प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘आरक्षणले पुरुषसँग प्रतिप्रस्र्धा गर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य गरेको छ ।’
उनी महिला आरक्षणलाई दुई दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताउँछिन् । पहिलो खुल्ला प्रतिस्प्रर्धामा पुरुषसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र, सीप र ज्ञानको आधारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सबै महिलाहरुले सक्दैन । र पुरुषले मात्रै अवसर पाउन सक्छ । दोस्रो महिलाको सामाजिक अवस्था पुरुषको तुलनामा फरक छ । अवसरको आधारमा घरायसी काम र काजबाट पुरुषको तुलनामा पछाडि परेका थिए । र अझै पनि छन् । तर आरक्षणले ती महिलाहरुलाई केही अवसर दिएको छ ।
अधिवक्ता राधिका खतिवडाका अनुसार नेपालको संविधानमा व्याख्या भएअनुसार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
‘आरक्षणले महिला सहभागिता बढ्यो । तर कानुनी व्यवस्था अनुसार लागू हुन सकेको छैन । यसलाई सुधार गर्र्नुपर्ने छ । यो कानुन अनुसार पर्याप्त छैन । महिला आरक्षणले महिलाको सहभागिता बढायो । पुरुषसँग प्रतिस्प्रर्धा गरेर पदमा जानु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ,’ उनले भनिन्,‘सहभागिता बढ्दैमा महिलाको गुणस्तरमा बृद्धि हुन सकेको छैन । महत्वपूर्ण पदमा अझै पनि पुरुष नै छन् ।’
स्थानीय तह र सभामुखको सवालमा संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप महिलालाई उपको पद दिएको उनी बताउँछिन् ।‘तर मन्त्री परिषद्मा कतिजना महिला छन् ? ३३ प्रतिशत सिद्धान्त अनुरुप भएको छ की छैन भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन,’उनले भनिन्,‘महिला मन्त्रीको संख्या कम छ ।’ यसलाई हेर्दा आरक्षणले महिलाको सहभागिता त बढायो तर क्षमताको गुणस्तरीयतामा बृद्धि हुन नसकेको र आरक्षण कोटाको उदेश्य पुरा हुन नसकेको उनी बताउँछिन् ।
दुग्ध विकास संस्थानका वरिष्ठ प्रशासन सहायक रुपा अधिकारीका अनुसार आरक्षणमार्फत् सेवामा प्रवेश गर्नको लागि पनि लिखित र मौखिक परीक्षा हुनु पर्छ ।
‘आरक्षण भन्दैमा त्यत्तिकै जागिर पाईंदैन । न्युनतम पास मार्क उत्तीर्ण गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘घरमा सीमित भएका महिलालाई आरक्षणमार्फत् सेवा प्रवेश गर्न दिईएको छ । अहिलेको लागि यही ठूलो उपलब्धता हो । यसले महिलाको क्षमतामा पनि बृद्धि भएको छ ।’
पितृसतात्मक समाज भएको कारणले मुलुकमा महिलाहरु कुनै तह र तप्कामा जान नसकेको बताउँछिन, उपप्रमुख सत्याल । ‘महिला आरक्षणले गर्दा महिलाले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा केही फड्को मार्न सकेको छ । सरकारी सेवामा पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेपछि हरेक समुदायका महिलाको सहभागिता बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले स्थानीय तहको हरेक हाइटर पोष्टमा महिला हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। संविधानमा उल्लेख नगरेको भए महिला त्यो पदमा आसिन हुने थिएनन् । यो सबै आरक्षणको कारणले भएको हो ।’
कहिलेसम्म त महिला आरक्षण ?
प्राध्यापक सहिष्णु पौडेलका अनुसार आरक्षणलाई महिलाले रोल मोडेल(प्रेरणाको स्रोत) को रुपमा लिनुपर्छ । ‘आरक्षण कोटा सधैँको लागि ठीक छैन,’ उनले भनिन्, ‘महिलाले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने धारणाको विकास भएसँगै यसलाई हटाउनु पर्छ ।’
समयअनुसार आरक्षण प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने दुग्ध विकास संस्थानका वरिष्ठ प्रशासन सहायक रुपा अधिकारी बताउँछिन् । उनले आरक्षणको दुरुप्रयोग हुन सक्ने भएकोले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस लिएर आरक्षण दिनुपर्ने हो या होइन सोको अध्ययन गरी सो अधिकार प्रयोग गर्न लगाउनु पर्ने सुनाउँछिन् ।
सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा सक्षम भएसँगै महिला आरक्षण प्रणाली हटाउँदै लैजानुपर्ने उपप्रमुख सत्याल बताउँछिन् । ‘सुरुमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्छ । त्यसपछि महिला सशक्तिकरण गर्न दिनुपर्छ,’ उनी थप्छिन्,‘त्यसपछि महिलालाई खुल्ला प्रतिस्प्रर्धा गर्न सिकाउनुपर्छ ।’