माटो सम्याउने स्वीकृति लिएर भइरहेका अबैध प्लटिङलाई जनप्रतिनिधिहरुले समेत टुलुटुलु हेरिरहेका छन् ।
रेणु त्वानाबासु ।
२०७८ माघ ६ गते काठमाडौं उपत्यकाविकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले भक्तपुर जिल्लाका ९२ स्थानमा भइरहेको अबैध ‘प्लानिङ’को सूची नै सार्वजनिक गर्यो । राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र अनिबार्यरुपमा अनुमती प्राप्त कागजात लिएर सम्बन्धित ‘प्लटिङ’वालाहरुलाई हाजिर हुन कडा निर्देशन गरिएको थियो । तर, ५० दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित ‘प्लटिङ’वालाहरु अनुमती प्राप्त कागज बोकेर जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुर गएका छैनन् । बरु उनीहरुले ‘प्लटिङ’ कार्यलाई अझ द्रुत बनाएका छन् ।
भक्तपुरका चारवटा नगरपालिका मध्ये चाँगुनारायणका मात्रै ८० स्थानमा अबैध ‘प्लटिङ’भइरहेको छ । त्यसैगरी सूर्यबिनायक नगरपालिकामा ११ र मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा एक स्थानमा धमाधम ‘प्लटिङ’ भइरहेको छ । भक्तपुर नगरपालिका भने अपबाद बनेको छ । त्यस नगरको नेतृत्वले अबैध ‘प्लटिङ’लाई कडाइकासाथ रोक्न सफल भएको छ ।
‘प्लानिङ परमिट’ नलिई भइरहेका यस्ता अबैध ‘प्लानिङ’ रोक्ने निकाय कुन हो त ? काठमाडौं उपत्यका विकाश प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरका प्रवक्ता ईन्जिनियर गणेशराम कोजुका अनुसार सम्बन्धित निकाय प्राधिकरण नै हो ।
तर, प्राधिकरण किन सुतेर बसेको छ त ? हाम्रो प्रश्नमा कोजुले ‘प्लटिङ’ रोक्ने कामको तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार कस्ले ‘प्लटिङ’ गरिरहेको हो भनेर बिस्तृत विवरणकालागि २०७८ फागुन १६ गते तीन सदस्य समिति बनाइएको छ ।
अनाधिकृत प्लटिङ्ग भइरहेको स्थानहरुको पुन अनुगमन गरी डेभलपर्सको नाम, योजनाको कुल क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर, साविक वडा नम्बर र अहिलेको वडा नम्बर सहितको विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ । त्यसका लागि जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तह, नापी कार्यालय भक्तपुर र मालपोत कार्यालय भक्तपुरसँग समन्वय गरी साप्ताहिक रुपमा अनुगमन टोलीले प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने भक्तपुर आयुक्तको कार्यालय प्रमुख कृष्णकुमार महर्जन बताउँछन् । तर, यो समितिले कहिले प्रतिवेदन बुझाउँछ र प्राधिकरण ‘प्लटिङ’ रोक्न सक्रिय हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा भने अन्योल कायम छ ।
वडा कार्यालयको सिफारिस देखाएको भरमा धमाधम ‘प्लटिङ’
धेरै ‘प्लटिङ्ग’हरु वडा कार्यालयको सिफारिस देखाएर बनिरहेका छन् । तर, उनीहरुले जग्गा ‘प्लटिङ’को स्वीकृति लिएको बारे कुनै पनि नगरपालिकालाई थाहा छैन । कतिपयले जग्गा सम्याउनकालागि स्वीकृति लिएका छन् । अहिले अबैध ‘प्लटिङ’ गरिरहेकाहरुले देखाउने स्वीकृति कागज भनेको यस्तै मात्र हुन् ।
भक्तपुरमा कसरी भइरहेको छ अबैध ‘प्लटिङ’ ?
सुरुमा जग्गा दलालहरुले एउटै जग्गा ८–९ जनाको नाममा पास गराउँछन् । त्यसपछि ‘नक्कली मुद्धा’ जिल्ला अदालतमा हाल्छन्, कित्ता काट गरीपाउँ भनेर । यतिगरेपछि जिल्ला आदालतले स्वीकृति दिन्छ नै । त्यसपछि ती सवैले आ–आफ्नो जग्गा सम्याउन वडा कार्यालयबाट स्वीकृति लिनेगर्छन् । र, जग्गा सम्याएर बिक्रि सुरु गर्छन् । अहिले भइरहेका धेरैजसो अबैध ‘प्लानिङ’ यसैगरी भइरहेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।
केही ‘प्लानिङ’चाहिँ जनप्रतिनिधिहरुको मौखिक स्वीकृतिमा पनि भइरहेको पाईन्छ । एउटै नगरपालिकामा ८० वटा स्थानमा अबैध ‘प्लानिङ’ भइरहँदा पनि उनीहरुले थाहा छैन भन्छन् भने यो विश्वास गर्न नसकिने पक्ष हो, – काठमाडौं उपत्यकाविकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरका प्रवक्ता गणेशराम कोजु बताउँछन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाका एकजना कर्मचारी भन्छन् –‘स्थानीय तहको स्वीकृतिविना कसैले पनि जग्गा ‘प्लानिङ’ गर्न नै सक्दैन । गरिरहेको छ भने मिलेमतोमा नै गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । भक्तपुरमा हाल १ रोपनी देखि ४९ रोपनीसम्मको जग्गामा ‘प्लटिङ’ भइरहेको छ ।
कस्तो कागज आवश्यक छ, ‘प्लटिङ’ स्वीकृति लिन ?
सवैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारको स्वीकृति लिनु पर्छ । त्यसकालागि ‘प्लटिङ’मा पर्ने सम्पूर्ण जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी बुझाउनु पर्छ । साथै त्यस क्षेत्रको नक्सा आवश्यक हुन्छ । नापी तथा मालपोतको कित्ता, स्रेस्ता उतारी प्रमाणित गरेको कागजात समेत अनिवार्य आवश्यकतामा पर्छ ।
त्यसैगरी नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल ‘फिल्ड’मा भएको प्रमाणित हुनुपर्छ । ‘प्लटिङ’मा ५ प्रतिशत खुल्ला क्षेत्र हुनै पर्छ भने बाटोको लागि १५ प्रतिशत छुट्याइएको हुनुपर्छ । कुनैपनि ‘प्लटिङ’मा २० फिटको बाटोको व्यवस्था हुनैपर्छ । आदि नियमहरु स्थानीय तहबाट नै स्वीकृत गराएको हुनुपर्छ ।
काम रोक्न भनेका छौं : सीडीओ शर्मा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख (सीडीओ) रुद्रादेवी शर्माले स्वीकृति नलिई प्लटिङ गरेका सबै ठाउँमा काम रोक्न आयुक्तलाई आदेश दिएको बताइन् । आदेश नमानेको खण्डमा मैले महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी टोलीसहित ‘प्लानिङ’मा गइ डोजरको साचो झिकेर ल्याउनुस् भनेको छु, उनले भनिन् । अबैध थाहा भइसकेपछि अब एक सेकेण्ड पनि काम गर्न दिनुहुन्न । बरु काम बन्द वा रोक्नको लागि के के सहायता चाहिने हो भन्नुस् म गरिदिन्छु भनेकी छु, उनले थपिन् ।
तर, सिडिओको भनाईलाई आयुक्तको कार्यालयले अटेर गरेको देखिन्छ । अबैध काम रोकेर त्यसको विवरण लिने काम पछि गर्दापनि हुने भएपनि आयुक्तको कार्यालयले उल्टो गती समातेको छ । उसले गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्ममा ‘प्लटिङ’को काम सकेर भुमाफियाहरु फरार भइसक्ने आम विश्लेषण रहेको छ ।
