काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहलाई लक्षित गरी ल्याएको निर्वाचन आचारसंहित, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । आचारसंहितामा विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीले के गर्न हुन्छ वा हुँदैन स्पष्ट रुपम किटान गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आचारसंहिता लागू भएपछि के के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा यसमा समेटिएको छ ।
आचारसंहिता अनुसार उनीहरु कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । ‘तर निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका त्यस्ता मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न यस खण्डले बाधा पुयाएको मानिने छैन,’ आचारसंहितामा भनिएको छ ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न समेत उनीहरुले पाउने छैनन् ।
सरूवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको स्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने बाधा नपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न जनप्रतिनिधिहरुले पाउने छैनन् ।
त्यतिमात्र होइन, उनीहरुले नयाँ पद सृजना गर्न, रिक्त पद पूर्ति गर्न, भत्ता वृद्धि गर्न, ग्रेड लगायतका आर्थिक सुविधा वा कुनै किसिमका पुरस्कार प्रदान गर्न वा घोषणा गर्न पनि पाउने छैनन् ।
मौन अवधिभर कुनै पनि प्रकारका अन्तरक्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामुहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नहुने आचारसंहितामा जनाइएको छ ।
मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न समेत पाइने छैन ।
आयोगको अनुमतिमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा जान बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि वैदेशिक भ्रमण गर्न पनि नहुने कुरा आचारसंहितामा समेटिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहितामा किन राखियो स्थानीय पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान ?
स्थानीय निर्वाचनअघि नै पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको चौतर्फी विरोध सुरू भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचारसंहिताको राजनीतिक दलहरूबाटै विरोध सुरू भएको हो ।
यो विषयमा आयोगले भने छलफलका लागि तयार रहेको प्रष्ट पारेको छ । सबैसँग छलफल गरेर नै आयोगले उक्त बुँदा राखिएको समेत प्रष्ट पारेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले विरोध गर्दै अहिलेसम्म कोही पनि औपचारिक रूपमा नआएको बताए । यो विषयमा आयोग छलफलका लागि तयार रहेको बताए ।
‘आयोगमा औपचारिक रूपमा आउनुपर्यो । दलहरू छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने आयोग तयार छ । यो प्रावधान किन राखियो भन्ने विषयमा हामी बुझाउँछौं,’ सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने ।
यो प्रावधान राख्नुको प्रमुख उद्देश्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनिय बनाउनु रहेको उनले बताए । ‘अहिलेका निर्वाचित पदाधिकारीहरू मतदातासँग एकदमै निकट हुनुहुन्छ । सबै मतदातासँग उहाँको सिधा सम्पर्क हुन्छ । त्यसले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई अप्ठ्यारो पर्छ । निर्वाचनको स्वच्छता, पवित्रता र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि आयोगले यो प्रावधान बनाएको हो,’ उनले भने ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पदाधिकारी थिएनन् । त्यो भन्दा अगाडि पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै चुनाव हुने गरेको भन्दै अहिले सबै उम्मेद्वारका लागि समान मैदान तयार पार्न खोजिएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘यसमा अन्यथा कुनै उद्देश्य होइन, निर्वाचनमा सबैलाई ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ गराउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘मैदान त सबैलाई बराबर बनाउनुपर्छ । एकै नासको मैदान होस् भन्ने हो । एकजना उम्मेदवार सुविधामा बसेर चुनाव लड्ने अर्को बाहिरबाट लड्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो ।’
सबै उम्मेदवारलाई समान हैसियत दिनुपर्छ भनेर आयोगले सोचेर नै यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि व्यापक छलफल गरिएको बताए । ‘आयोगले विभिन्न चरणमा छलफल त गरेकै हो । यो विषय एक महिनाभन्दा पहिलादेखि नै चर्चामा आएको थियो,’ उनले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित गर्न अलिकति ढिलाइ भएको हो । राजनीतिक दलहरू जानकार नै हुनुहुन्थ्यो । सञ्चारमाध्यमबाट पनि व्यापक रूपमा उठेको विषय हो ।’
प्रदेश सभा र संघीय सांसदले राजीनामा दिनुनपर्ने भन्ने विषय अलि फरक छ । प्रदेश र संघीयका सांसदभन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि मतदातासँग निकट हुने भन्दै उनले भने, ‘प्रदेशको एकजना सांसद आफ्नो प्रदेशभरिका सबै मतदातासँग त जान सक्दैन । निश्चित क्षेत्रमा मात्र जाने हो । स्थानीय तहकाले त हरेक क्षेत्रमा दैनिकजसो गइरहन्छन् ।’
प्रदेश र संघीय सांसदले सिफारिस दिने लिने काम पनि गर्दैनन् । स्थानीयले त सिफारिस दिने लिने काम गर्नुका साथै मतदातासँग एकदम नजिक हुने अवस्था आउँछ । जसले गर्दा मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्नेतर्फ लक्षित गरेर यो प्रावधान लागू गरिएको उनले बताए । जो सेवाग्राही उही भोटर भएपछि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले सबै उम्मेद्वारलाई सहज ढंगबाट निर्वाचन लड्न पाउने वातावरण गर्न खोजिएको उनले बताए ।
निर्वाचन आचारसंहिताः सरकारी कर्मचारीले के गर्न पाउँदैनन् ?
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता ल्याएको छ । यो लागू भएपछि सरकारी कर्मचारीले के गर्न हुने वा नहुने भन्ने आचारसंहितामा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ ।
सरकारले गत माघमा नै स्थानीय निर्वाचनमा २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
आचारसंहितामा सरकारी कर्मचारी भन्नाले संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटिएको छ ।
‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने,’ आचारसंहितामा सरकारी कर्मचारीले गर्न नहुने कामका बारेमा लेखिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने ।’
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य नयाँ कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने पनि आचारसंहितमा उल्लेख छ ।
तर सरूवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको अनुमति लिई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने सकिने आचारसंहितामा जनाइएको छ ।
कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने मात्र होइन सरकारी कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आफ्नो वा कार्यालयको भवन, अतिथिगृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न समेत दिन पाउने छैनन् ।
नयाँ पद सृजना गर्न, रिक्त पद पूर्ति गर्न, भत्ता वृद्धि गर्न, ग्रेड लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न उनीहरुले पाउने छैनन् । निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरूवा वा पदस्थापन गर्न पाइने छैन ।
आयोगले तयार पारेको निर्वाचन शिक्षा र निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बाहेक राजनीतिक प्रकृतिका कुनै कार्यक्रम गर्न सरकारी कर्मचारीले पाउने छैनन् ।
आयोगको निर्वाचन शिक्षामूलक सूचना सामग्री टाँस्न तथा प्रयोग गर्न बाहेक उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको कुनैपनि निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्री राख्न, टाँस्न वा प्रचार प्रसार गर्न उनीहरुले पाउने छैनन् ।
सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न सरकारी कर्मचारीलाई मनाही गरिएको छ ।
आयोगको अनुमति लिई मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा जान बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि वैदेशिक भ्रमण गर्न उनीहरुले पाउने छैनन् ।
कर्मचारीको सबै तहका आधिकारिक ट्रेड युनियन वा राजनीतिक दलसँग आवद्ध ट्रेड यूनियनका कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी कुनै जिम्मेवारी दिन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
