दिवस गुरागाईं
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ५ बर्ष अघि चुनाव जित्न निकै ठूला–ठूला घोषणा र बाचा गरेका थिए । ती घोषणाहरु उनले कति पुरा गरे ? यसको समीक्षा सुरु भइसकेको छ । र, आउँदा दिनमा उनका काममाथि अझैं बढी कसी लगाउने प्रयास हुने नै छ । आज ती तमाम विषय छोडेर उनले सम्पदाको क्षेत्रमा गरेका मूख्य विवादीत निर्णय एवं काम यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाक्यले सम्पदामाथि गरेको विवादीत कार्य किन पनि सान्दर्भिक छ भने आज नै काष्ठमण्डपको लोकापर्ण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी छन् । काष्ठमण्डप पुननिर्माण निकै विवादीत विषय हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै सहभागी हुने गरी लोकार्पण कार्यक्रम तय भएपछि विवाद थपिएको थियो । महानगरपालिकाको वडा नम्बर २० (जहाँ काष्ठमण्डप छ ।) का अध्यक्षले विज्ञप्ती नै प्रकाशित गरेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्धामा राष्ट्रपतिलाई नमुछ्न आग्रह गरेका थिए । (हे. विज्ञप्ती) तर, उनको त्यो आग्रहको कुनै सुनुवाई गरिएन ।
मेयर शाक्यले सम्पदाको सवालमा कहिल्यै प्राचिन स्मारक ऐनको ख्याल गरेनन् । पुरातत्व विभाग र पुरातत्वविद्धहरुसँग सुझाव मागेनन् । छलफल गरेनन् । कतिपय काम पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत गराएर मनमौजी हेरफेर गरेको तथ्य समेत सार्वजनिक भयो ।
शाक्यले २०७२ को भुकम्पले क्षती पुर्याएका धेरै सम्पदाहरुको पुननिर्माण गरे । त्यसक्रममा उनले खासगरी सिमेन्ट र फलामको प्रयोग गरेर धेरै सम्पदाको हुर्मत लिए । ती मध्ये पनि उनले उपद्रो मच्चाएका पाँच विवादीत सम्पदामाथि यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
उपद्रो नं. १
काष्ठमण्डपमा नयाँ मूर्तिराख्ने, पुरानालाई फ्याँक्ने
सर्वोच्च अदालतले ३ माघमा नै मूर्ति हटाउने कार्य नगर्न र नयाँ मूर्ति नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजालासले नयाँ मूर्ति राख्ने कार्य तत्काल रोक्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै काष्ठमण्डपमा राखिएको नयाँ मूर्तिहरुको प्राणप्रतिष्ठा गर्ने तयारी रोकिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरले काष्ठमण्डपको पुननिर्माणकालागि ठेक्का पट्टा लगाउने प्रक्रियाअघि बढाएपछि विवाद सुरु भएको थियो । खासगरी सिमेन्ट र फलाम प्रयोग गरेर काष्ठमण्डप पुननिर्माण गर्ने प्रकृया अघि बढाएपछि विवाद चर्केको थियो । पछि समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर पुननिर्माणको काम त पुरा भयो । तर, यहाँका पुरातात्विक महत्वका मूर्तिहरु हटाएर नयाँ मूर्ति राखियो । यसपछि सरोकारवालाहरुले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए । तर, महानगरका मेयर शाक्यले आफ्नो जिद्धि छोडेनन् । अदालतले अन्तरिम आदेश दिइरहेको अवस्थामा समेत नयाँ मूर्ति राखेर नै लोकार्पण गरियो ।
उपद्रो नं २
रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा पनि उदण्डता प्रदर्शन
रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबीचको विवाद चर्चा कै विषय बन्यो । मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठबीच पुनर्निर्माणको विषयलाई लिएर विवाद चरम उत्कर्षमा नै पुग्यो । मेयर शाक्यले पुरातत्व विभागको डिजाइनमा पुनर्निर्माण सुरु गरिएको भन्दै ढाँट कुरा गरिरहे भने उपमेयर खड्गीले विभागको डिजाइनविपरीत निर्माण भइरहेको भन्दै काम रोक्न आवाज उठाईरहिन् ।
त्यतिले पनि नपुगेपछि उपमेयर खड्गीले रानीपोखरीमा नै पुगेर काम रोक्ने अभियान चलाईन् । पछि उनले घाँस समेत उपहार दिनु परेको थियो, मेयर शाक्यलाई ।
विसं २०७२ मा गएको गोरखा भूकम्पले रानीपोखरी र पोखरीको बीचभागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको थियो । यसै मेसोमा मेयर शाक्यले यसलाई आधुनिक पोखरीको रुपमा अघि बढाउन खोजेपछि विवाद बढेको थियो ।
उपद्रो नं ३
कमल पोखरीको पुन निर्माणमा समेत कंक्रिट
लिच्छवीकालिन औंलामा गन्न सकिने पोखरी मध्येको एक मानिन्छ, कमलपोखरी । यस पोखरी पुननिर्माणको विषय पनि फलाम र सिमेन्टको प्रयोगले विवादीत बन्यो ।
कमल पोखरीमा सिमेन्टको कमल बनाएर त्यसवाट पानीको फोहोरा निकाल्ने लगायतका योजना बनाएपछि पुरातत्वविद्ध र नागरिक समाज समेत महानगरका मेयर शाक्यको यस कार्य विरुद्धमा सडकमा नै उत्रिए । उनीहरुको भनाई थियो, ‘महानगरलाई कंक्रिटको जंगल बनाइयो ।’ सम्पदा संरक्षणकर्मी मुखमा माटो दलेर कमलपोखरी परिसरमा उभिए । उनीहरूले ‘डियर मेयर, रानीपोखरीबाट पाठ नसिकेकोमा लज्जाबोध भएको छ,’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
३५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी क्षेत्रमा महानगरले कंक्रिट नै कंक्रिटको संरचना बनाउने तयारी गरेपछि विरोध बढेको थियो । तर, काठमाडौंका मेयर शाक्यले भने पुननिर्माण गरिरहेकोे कमल पोखरीका बारेमा धेरै भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाईरहे, आफूमाथिको आरोप कहिल्यै स्वीकारेनन् ।
उपद्रो नं ४
पुरातात्विक महत्वको स्थलमा वडा कार्यालय बनाउने निर्णय
महानगरपालिकाका मेयर शाक्यले ज्याठा स्थिति पुरातात्विक महत्वको छुस्याः महाविहारको जग्गामा वडा कार्यालय भवन बनाउन शिलान्यास गरे । महानगरको वडा नं. २७ को भवन बनाउन शिलान्यास गरिएको स्थानमा महाविहार अन्तर्गतको बयलाछी फाल्चा थियो ।
स्थानीयबासीहरुले भत्किएको फाल्चालाई पुर्ननिर्माण गर्नुको सट्टा महानगरले व्यापारिक हिसावले कार्यालय भवन बनाउन लागेको भन्दै विरोध गरे । यस विवादमा पनि उपमेयर हरिप्रभा खड्गी छिरिन् । पुरातत्व विभागले उत्खनन् गरेपछि मात्रै भवन बनाउने कार्य अघि बढ्न सक्ने भन्दै खड्गीले मेयर शाक्यलाई ‘ओभरटेक’ गरिन् ।
उपद्रो नं ५
बाघ दरबार भत्काउने निर्णय रोकियो
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागदरबार भत्काएर नयाँ भवन बनाउने तयारी सुरु गरेपछि २०७५ चैत ८ गते अदालतले रोकेको थियो । भूकम्पका कारण पूर्णरुपमा क्षति पुगेको उक्त दरबार भत्काएर नयाँ बनाउने कामपाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो ।
बागदरबार नभत्काउन माग गर्दै अदालतमा परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधानको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा महानगरले भवन भत्काउन दिएको ठेक्का पनि बदर गरिएको थियो । आदेशमा बागदरबार संरक्षणका लागि १५ दिनभित्र पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली बनाउन समेत परमादेश जारी भएको थियो ।
महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि विद्यासुन्दर शाक्यले बागदरबार भत्काउने निर्णय गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
यसअघि पनि सम्पदा बचाऔँ अभियानकर्मीले उक्त दरबार संरक्षण गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । भत्काउने काम शुरु भएको तीन महिनामा सक्ने र एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लागतमा पुनःनिर्माण गरिने कामपाको योजना थियो ।