चैत, २६ काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी २५ चैतमा निलम्बनमा परे । देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको र कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाउँदै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानमिन गर्न जाँचबुझ समिति बनाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । उनी निलम्बनमा परेपछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
गत विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गर्भनरमाथि छानमिन गर्न समिति बनेको बताईन्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमा तोकिएको छ ।
आखिर सरकारले किन अप्रत्यासित रुपमा गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो त ? यी चार कारण हुनसक्छ –
१. सूचना चुहाए
– गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई विलासी बस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसम्बन्धी सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाईएको छ । मुलुकमा आर्थिक संकटको अवस्था सिर्जना भएको र यस्तो अवस्थामा सूचना चुहाउने काम गरेर राष्ट्रहीत विपरित कार्य गरेको आरोप लगाईएको हो । राष्ट्र बैंक निकट स्रोत भन्छ, ‘यो आरोपमा आंशिक दम छ ।’
२. कार्यक्षमताको अभाव देखियो
– ऐनमा तोके बमोजिमको ब्यवस्थाका सम्बन्धमा कार्यक्षमता अभाव देखिए गर्भनर पदमुक्त हुने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को ५(ख) मा उल्लेख छ । गर्भनर अधिकारी यस दफाका कारण पनि निलम्बनमा परेका हुन् । ऐन को दफा २१ को (५) मा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । विपक्षी एमाले भने गर्भनर अधिकारीमा अधिक कार्यक्षमता देख्छ भने सरकारी पक्षलाई यही मूल्यांकनले थिच्दै आएको थियो ।
३. गलत ‘बिफ्रिङ’ गर्ने गरेको
– अर्थमन्त्री तथा अर्थमन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकबाट सही ‘ब्रिफिङ’ नहुने गरेको पनि सरकारी आरोप छ । त्यतिमात्र होइन आम रुपमा देश र जनतामा भ्रम फैलिने प्रकारका विषय सार्वजनिक गर्ने गरेको पनि सरकारी आरोप छ । देश टाटा उल्टने अवस्थामा पुगेको संदेश बाँड्दा त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव बुझ्न नसक्नु पनि गर्भनर अधिकारीको कमजोरी रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
४. सरकारलाई असहयोग गरेको
गभर्नर अधिकारीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा नियुक्त गरेको थियो । गर्भनर सरकारप्रतिभन्दा विपक्षीप्रति बढी उत्तरदायी देखिएको पनि अर्थमन्त्री निकट स्रोतको दावी रहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निलम्बित गर्भनर अधिकारीले देशको अर्थतन्त्रका संबन्धमा सार्वजनिक गरेका विचार उस्तै रहेको पनि अर्थमन्त्री निकटको सोही स्रोत दावी गर्छ ।
जे होस् राष्ट्र बैंकको गर्भनरमाथिको एक्सनलाई आमरुपमा निको मानिएको छैन । समय र परिस्थिती सही नभएको विज्ञहरु वताउँछन् । आर्थिकरुपमा सचेत गराउने कुरामा गर्भनरको भूमिका सरकारले भनेजस्तो संकास्पद पनि मानिदैन । तर, मुलुकको आर्थिक संकटलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्दा भयावह स्थिती सृजना हुने कुरामा भने सर्वपक्षिय सचेतता आवश्यक देखिन्छ ।