राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई निलम्बन गर्नुमा अर्थमन्त्रीको स्वार्थै स्वार्थ
पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा हिजो २६ चैत्रमा पर्वत पुगेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दै थिए, ‘थुतुनाभरी रौँ भएको एउटा मुसाले धान खायो, एउटै रौँ नभएको भ्यागुतालाई कारबाही !’
ओली जत्तिका छुच्चो स्वभावका धनीले नभनुन् पनि किन ! अघिल्लो दिन २५ चैत्र अपरान्ह मात्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । गर्भनरलाई निलम्बन गर्नु केही समय अघि राष्ट्र बैंकमै आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारी नै मिडियामा गोप्य सूचना चुहाउने धन्दामा रहेका आरोप लगाएका थिए ।
अछामका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका सदस्यको खातामा अमेरिकाबाट आएको ४० करोड ‘अवैध’ रकम फुक्का गरिदिन अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले उक्त रकम गैर कानूनी भन्दै निकाल्न अनुमति दिएको थिएन । त्यही काण्डमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बार्गेनिङ गरेको सूचना आफूले पाएको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ चैत्रमा आयोजना गरेको ‘नेसनल कन्फ्रेन्स अन इकोनमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा भन्दै थिए, ‘ठूला मिडिया खोजेर यहाँका गोप्य कुराहरु बाहिर पु¥याइन्छ किन ? यस्तै अनुशासन हुन्छ ? कतिपय सूचनाहरु हुन्छन्, रिपोर्ट गर्नुपर्ने रिपोर्ट हुँदैनन्,’ मन्त्री शर्माको भनाइ थियोे, ‘बदमासी भइराखेको छ, एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई । ३० हजार डलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको सञ्चालक समिति सदस्यले ।’ उनले यस्तो दाबी गरेको केही घण्टा नबित्दै गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गरे ।
अर्थमन्त्री भए लगत्तै शर्माले स्रोत नखुलेको रुपैयाँ लगानी गर्ने नीति अगाडि सारेका थिए । जसमा समग्र माओवादी पक्ति त एकमत थियो नै, अन्य राजनीतिक दलको पनि मौन नै सही, सहमति थियो । तर, सर्वत्र बिरोधपछि उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री हच्किएका छन् । भलै, अर्थमन्त्री शर्मा भित्रभित्रै भने अवैध लगानी भित्र्याउन लागिपरेका ४० करोड रुपैयाँ फुक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई दिएको दवाव र उनले नचाएको लौरो अनुसार चल्न नमानेपछि गर्भनरलाई गरेको निलम्बनले पुष्टि गर्छ ।
जानकारका शब्दमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई अर्थ मन्त्रालयको कुनै महाशाखाको प्रमुखलाई झैं जसरी, अर्थमन्त्री शर्माले निलम्बन गरेका छन्, त्यसले अर्थतन्त्रलाई झन् संकटमा थकेल्ने छ । अर्थमन्त्री शर्मा निकटले भने तथ्यभन्दा तर्कको पछि यतिसम्म लाजमर्दो गफ गरिरहेका छन् कि अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला स्रोत नखुलेको भएपनि ४० करोड रकम निकासा गरि दिएको भए भई हाल्थ्यो नि ! उनीहरुको यो तर्क सुन्दा लाग्छ, ‘अन्न नभएको बेला आची भए पनि खाए भै हाल्छ नि !’ युद्ध मैदानमा घनघोर लडाईँ छ । तर, लडाईँको कुनै ख्याल नगरी हचुवामा सेनापति फेरिन्छ भने हार निश्चित हुन्छ । यही उखानसँग मेल खाने गरी आर्थिक संकटमा अर्थमन्त्री शर्माले गर्भनरलाई निलम्बन गरेका छन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलन भइरहदा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट टाउकोमा टेकेर ढाडमा हान्ने नीति अन्तर्गत गण्डक क्षेत्रको लडाईँको नेतृत्व गरेका अर्थमन्त्री शर्माले हचुवाका भरमा गर्भनरलाई गरेको निलम्बनले मुलुकको अर्थतन्त्र झन् संकटमा फस्दै जाने अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् ।
कसरी संकटमा पुग्यो अर्थतन्त्र ?
जानकारका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मालाई विश्वमा नै म जत्तिको राम्रो अर्थशास्त्री कोही पनि छैन भन्ने भ्रम छ । जब कि शर्माको पृष्ठभूमी कृषि जेटिए (जुनिअर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) कनिष्ट प्राविधिक सहायक हो । युद्धमा होमिएपछि उनले फौजी कमाण्ड गरे । शर्माको अर्थशास्त्रमा अध्ययन र दक्षता दुवै छैन् । वर्षमान पुनसँगको प्रतिस्पर्धाले पार्टी नेतृत्वलाई दवाव दिएर अर्थमन्त्री भएका हुन् शर्मा ।
अर्थशास्त्रको अध्ययन, गहिरो ज्ञान र दक्षता नभएका शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि स्वार्थ समूहको सल्लाहमा काम गरेकाले अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको एक जना पूर्व अर्थ सचिव नेपालमुहारलाई बताउँछन् ।‘अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुमा खासगरी दुई वटा कारण प्रमुख छन् । पहिलो उत्पादनका लागि मुलुकका उद्योगीलाई संरक्षण गरिएन । उनीहरुलाई हतोत्साहित गरियो । व्यापारीको स्वार्थको पछि लागेर आयातित सामानहरुलाई प्रोत्साहित गरियो’, ति सचिव भन्छन्, ‘दोस्रो, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गर्भनर एकले अर्कालाई असफल बनाउन लागि परे । अर्थमन्त्रीले गर्भनरलाई विस्वासमा लिएर काम गर्न सकेनन् । गर्भनरले पनि अर्थमन्त्रीलाई विस्वास दिलाउन सकेनन् । उनीहरुको आ–आफ्नो अड्डीले अर्थतन्त्र संकटमा धकेलियो ।’
त्यसो त आर्थिक संकट चुलिनुमा वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्री शर्मा मात्र दोषी छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र एकै रातमा ओरालो विन्दुमा आइपुगेको होइन । विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकार र त्यसका अर्थमन्त्रीहरुले दिनहुँ चालेका गलत कदमको परिणाम अर्थतन्त्र अधोगतीको विन्दुमा पुगेको हो ।
जस्तो कि केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नै घरमा श्रीमती, छोरी, आमा, दिदी–बहिनी, भाउजु–बुहारीले प्रयोग गर्ने महिनावारी प्याडलाई विलासिताको साधन भनेर कर लगाए । तर, विलासीहरुले खाने चकलेटमा कर घटाए । जब कि चकलेट आयातित सामान हो । सरकारको पङ्गुपनको अर्को एउटा उदाहरण लिउँ । भारतमा ३० युपीको सिग्नेचर हुस्कीको मूल्य ६ सय आइसी छ । तर, मुलुकभित्र उत्पादित त्यही युपी बराबरको हुस्कीलाई नेरु.२४ सय रुपैयाँ पर्छ । यस्तो किन गरियो ? उत्तर सहज छ, मुलुकभित्रकै स्वदेशी उत्पादनलाई भन्दा आयातित सामानलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो गरिएको हो ।
जस्तो कि नेपालमा उत्पादन हुने रक्सीका लागि कच्चा पदार्थलगायत भारतबाटै ल्याईन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले रक्सी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत र अन्त शुल्कमा २० प्रतिशत शुल्क लगाए । तर, आयातित रक्सीमा भने ५ प्रतिशत मात्र शुल्क बढाए । सरकारले रक्सी, चुरोट लगायत स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानमा जसरी राजश्व वृद्धि गरेको छ, आयातित तिनै सामानमा भने सामान्य मूल्य वृद्धि मात्र गर्यो । उद्योगीभन्दा व्यापारी पोस्ने यस्तो कपटपूर्ण नीतिले मुलुकभित्रका उद्योगीहरुहरुलाई त हतोत्साही बनाइयो नै, आयातमा नाफा खान पल्केका व्यापारीहरुलाई प्रोत्साहित गरियो । फलतः नेपाली मुद्रा डलरमा रुपान्तरण भएर बाहिरियो ।
सरकार र अर्थमन्त्रीले आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात प्रवद्धन गर्नु पर्ने थियो । आयातमा रमाउने व्यापारीलाई होइन, मुलुकमा उद्योग स्थापना गरेर उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइरहेका वा बनाउन उद्यत उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने थियो । तर, केपी ओली सरकारका हुन् वा शेरबहादुर देउवा सरकारका–अर्थमन्त्रीहरु त्यसको ठिक विपरीत चले । अर्थमन्त्री शर्माले पनि स्वदेशभित्रका उद्योगीलाई आहात र एजेन्सी खोलेर आयातबाट नाफा खाने व्यापारीलाई राहतको निरन्तरता दिइरहेका छन् । ‘अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुनुको मुल कारण नै यही हो’, स्रोतको भनाइ छ, ‘आयातलाई नै मुख्य धन्दा बनाइरहेका व्यापारीहरुले नेपाली मुद्रा डलरमा कन्भर्ट गरेर विदेश पुर्याए । सरकार र अर्थमन्त्रीले उद्योगी र व्यापारीबीचको फरक बुझ्नै सकेनन् । मुलुकभित्र उद्योग चलाईरकेकाहरुको सोच विदेशमा लगेर पैसा राख्ने हुन्न । तर, व्यापारीहरुसँग त्यो सोच र नेपालप्रतिको माया हुन्न । अर्थमन्त्रीले यो छुट्याउन सकेनन् ।’
स्रोतका अनुसार युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा एउटा, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अर्को र जनार्दन शर्माले अर्कै शैलीमा आफू अनुकूलको योजनामा राष्ट्र बैंकलाई हिँडाउन खोजे । उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र अर्थ नीति बनाउनै दिएनन् । जब कि अर्थतन्त्र सफल भएका कुनै पनि देशमा यस्तो विसंगत शैली लिइँदैन ।त्यसबाहेक पार्टीगत हिसावमा एमाले र युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकारलाई जति असफल बनाउन सकियो, त्यति आफ्नो फाइदा खोजिरहेका छन् । ‘तर, अर्थतन्त्र असफल हुँदा मुलुकमै आर्थिक विपत्ती जन्मन्छ भन्नेमा उनीहरुको ध्यान पटक्कै पुगेको देखिदैन’, स्रोत भन्छ, ‘दुई व्यक्ति– अर्थमन्त्री र गर्भनरको राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिमा मुलुकको अर्थतन्त्र स्वाहा भएको हो ।’
शर्मा अर्थमन्त्री भए लगत्तै राष्ट्र बैंकले ‘लिक्डिटी टाइट’ गर्यो । जसको असर सबभन्दा पहिला सेयर बजारमा पर्यो । जसले अर्थमन्त्री शर्मालाई विस्वास गरिएन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो । राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साताभित्रै ल्याउनु पर्ने आर्थिक नीतिलाई ढिलो ल्यायो, त्यो पनि सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने गरी । सेयर मार्केटबाट केही ठूला व्यापारीले मात्र मुनाफा कमाए भनेर अर्थमन्त्री शर्मा प्रभावमा परे । सेयर मार्केटको कारोबार खस्किएपछि त्यही बेला क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको जानकार बताउँछन् । परिणाम–क्रिप्टोकरेन्सीको अवैध कारोबारमा ठूलो मुद्रा बाहिर गयो ।
यसबाहेक विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स ‘सिष्टम’ बाट आउनुको साटो विभिन्न वालेट, आइएमइ, हुण्डीबाट आउन थाल्यो ।यसले पनि अर्थतन्त्रलाई घाटा नै पार्यो । अर्थतन्त्रबारे राम्रो जानकारी राख्ने एक जना विश्लेषक नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भन्छन्, ‘रेगुलर सिष्टमलाई नेग्लिजेन्स गरेर पेनिक क्रियट गरियो । प्रणाली र पारदर्शितालाई उपेक्षा गरियो । आर्थिक संकटको अर्को कारण यही हो ।’
विदेशमा बसिरहेका वा जान लाम लागेका नेपालीहरुले नियमित बैंक खातामा पैसा पठाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने हो भने पनि आर्थिक संकट समाधान हुने ति विश्लेषकको सुझाव छ । आज भन्दा तीन वर्ष अघिसम्म कुन एजेन्सीबाट कति रकम आइरहेको थियो ? नियमित बाटोबाट आइरहेको पैसा कहाँ गयो ? अध्ययन गरेर कारवाही गर्ने वा प्रणालीभित्र ल्याउने हो भने आर्थिक संकट टर्ने उनको भनाइ छ । विदेशबाट वैधानिक रुपमा पैसा पठाउन बैंकहरुमा खाता खोल्न प्रोत्साहित गर्ने, खाता खोले वापत उनीहरु स्वदेश फर्कदा निश्चित हदसम्म सुन, टिभी, क्यामेरा, मोवाइलजस्ता सामानहरुमा कर छुट दिने, उनीहरुले पठाउने पैसाको सुनिश्चितता गर्ने, मैले वैधानिक बाटोबाट यति पैसा पठाए भनेर प्रमाण देखाए वापत सुविधा दिने हो भने आर्थिक संकटको अन्त्य हुने ति विश्लेषक बताउँछन् ।
‘अहिलेको आर्थिक संकटको खास दोषी व्यक्तिगत स्वार्थ हो । मन्त्री शर्मामा अर्थतन्त्रको यथार्थ नबुझी एकलौटी निर्णय गर्ने बानी रहेछ । उनले उद्योगीका कुरा भन्दा खाली आयातकर्ता व्यापारीका मात्र कुरा सुनेर नीति बनाए’, नेपाल सरकारका एक जना पूर्व सचिव भन्छन्, ‘घरेलु उत्पादनलाई बढी कर थोपरियो । अनि आयातित सामानलाई प्रोत्साहित गरियो । त्यसैको परिणाम अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो ।’
जानकारका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा अझै पनि आफ्नै हठमा छन् । स्वार्थै स्वार्थको मझधारमा उनले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कारवाहीको डण्डा चलाएको बुझ्न कठिन छैन । गर्भनर अधिकारीमाथि छानविन गर्ने समितिको प्रमुखमा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नै नातेदार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीलाई राख्नुले पनि उनी स्वार्थभन्दा माथि उठन नसकेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री शर्माको हठका कारण मुलुकले कहिलेसम्म आर्थिक संकट झेलिरहनु पर्ने हो ? त्यो भने अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।