अघिल्लो शुक्रबार अर्थात अस्ति २५ चैत्रमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रहरी कार्यालयहरुलाई एउटा सर्कुलर पठायो । उक्त सर्कुलरमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रहरी कार्यालयहरुको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । हेडक्वाटरको परिपत्र अनुसार नयाँ वर्ष नलाग्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रहरी कार्यालयहरुले आफ्नो लाइनबोर्ड, लेटर हेड, लेटर प्याडलगायत सबै फेरबदल गरे ।
जस अनुसार महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीको नाम काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय भएको छ । जहाँ नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी, विशिष्ट श्रेणी) को दरबन्दी छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरमा महानगरीय हटाए प्रहरी परिसर मात्र बनाइएको छ । त्यस्तै महानगरीय प्रहरी वृतहरु पनि प्रहरी वृत..मात्र भएका छन् । जस्तो कि प्रहरी वृत बानेश्वर, प्रहरी वृत सातदोबाटो आदि । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय जुराइएको छ ।
दोस्रो बसन्त बिद्रोहपछि १ मंंसिर ०६३ देखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रहरी कार्यालयहरुलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय बनाइएको थियो । अनि इन्सपेक्टर (निरीक्षक) हरुले कमाण्ड गर्दै आएका वृतहरुमा डिएसपी (प्रहरी नायव उपरीक्षक) को नेतृत्वमा बढोत्तरी गरिएको थियो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय बनाउनुको उद्देश्य थियो, प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएर अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा सहजता एवं चुस्तता ल्याउनु ।
जस्तो शान्ति सुरक्षा, अपराध निगरानी, नियन्त्रण, जघन्य घटनाको अनुसन्धानलगायतको जिम्मेवारी प्रहरीको हो । कानूनले नै प्रहरीलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । मानौं– कुनै डान्सबार रातभर चल्छन् । त्यहाँ झैझगडा भयो भने सबै भन्दा पहिले प्रहरी पुग्छ । घटनाको प्रकृति अनुसार मुचुल्का पनि उठाउँछ । तर, मुद्दा हेर्ने र चलाउने अधिकार भने प्रहरीलाई हुँदैन । त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । प्रहरीले लामो अनुसन्धान गरेर अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिएको वा पत्ता लगाएको हुन्छ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सामान्य धरौटीमा छाडिदिन्छ । प्रहरी हेरेको हेर्यै हुन्छ ।
अर्को उदाहरण पनि हेरौं । बसोबास र विद्यालयहरुकाबीचमा ‘पार्टी प्यालेस’ छन् । घरमा कोही बिरामी छ । उसलाई शान्त वातावरण चाहिएको छ । विद्यालयमा पढाई भइरहेको छ । तर, पार्टी प्यालेसले बाजागाजा बजाएर टोललाई नै ‘डिस्टर्व’ गरिरहेको छ । विद्यालयको पढाईलाई नै असर पारिरहेको छ । बालबालिकाहरुलाई कर्कश आवाजले ध्यान एकाग्र हुन दिँदैन । प्रहरीलाई खबर गरियो । उसलाई कुनै अधिकार छैन । ‘साउण्ड प्रुफ’ बनाउन लगाउने कुनै कानून छैन ।
यी र यस्तै कानूनहरुको दर्जुमा गर्ने, छिट्टो, छरितो न्याय सम्पादनका लागि अभियुक्तहरुलाई मुद्दा चलाउने अधिकार प्रहरीलाई दिने योजनासहित महानगरीय प्रहरी अवधारणा अघि सारिएको थियो । संसारका आधुनिक देशहरुमा यही प्रावधान पनि छ । तर, कर्मचारीतन्त्र (खासगरी गृह प्रशासन) ले प्रहरीलाई त्यो अधिकार हस्तान्तरण गर्नै चाहेन । नेपाल प्रहरीका एक जना अतिरिक्त महानिरीक्षकका शब्दमा कर्मचारीले नेपाल प्रहरीलाई यति कमजोर बनाइरहेको छ कि प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृह मन्त्रालयको एक जना सहसचिवको फनफनी घुमाउने प्रयास गर्छ । जब कि प्रहरीको दायित्व, जिम्मेवारी, पीडा, बाध्यता भने त्यो सहसचिवले कहिल्यै पनि गम्भीर भएर बुझ्ने प्रयत्न गर्दैन । कर्मचारीतन्त्रले नेपाल प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहेकोले महानगरीय अवधारण ल्याए पनि १५ वर्षपछि नाम फेरिएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार जबसम्म निजामती कर्मचारीको नाप, नक्सा, संरचना, जिम्मेवारी प्रष्ट हुँदैन, प्रहरीले गर्न खोजेको केही काम पनि अघि बढ्दैन । त्यो कसरी भने नेपाल प्रहरी महानगरीय अवधारणमा गयो । उ त्यतिकै महानगरीय अवधारणमा गएको होइन, लामो अनुसन्धान, गृह मन्त्रालयसँगै पटक–पटक छलफल, परामर्श पछि महानगरीय अवधारणामा गएको हो । तर, गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय जस्तो पुरानो अवधारणमा नै रमाइरहेको छ । अर्धन्यायिक अधिकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयमा छ । उनीहरु महानगरीय अवधारणामा जान चाहेकै छैनन् ।
‘पहिले (१ मंसिर ०६३) पनि प्रहरी नामले मात्र महानगरीय अवधारणामा गएको हो । अर्धन्यायिक अधिकार, जिम्मेवारीका हकमा गएको थिएन । किनभने नेपालको सुरक्षा निकाय निजामतीबाट डोमिनेट छ’, खुला र प्रष्ट मिजासका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्ल भन्छन्, ‘त्यही भएर प्रहरीले अर्धन्यायिक अधिकार पाएन । अहिले त झन् नाम समेत परिवर्तन गराएछन् ।’
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसी नाम परिवर्तन हुनुलाई हल्काफुल्का रुपमा लिन्छन् । सुरुमा त उनले महानगरीय प्रहरी कार्यालयहरुको नाम फेरिएको कुरा नै स्वीकार गरेनन् । कहाँ लेखेको छ ? के लेखेको छ ? कहिले फेरियो ? केसीले प्रश्न गरे । नेपालमुहार डटकमले २५ चैत्रमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्न प्रहरी मुख्यालयले नै परिपत्र गरेको छ नि त ? भने पछि उनको भनाइ छ, ‘अहिले कस्तो छ भने नयाँ ओएनएमले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको ठाउँमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी भन्छ । अहिले नामै त्यसरी ओएण्डर चेन्ज भा, छ । तर, त्यो ठ्याक्कै नामचैं चेन्ज (परिवर्तन) गर्ने गरी इम्प्लिमेन्टेन्सन (कार्यान्वय) भा, छैन क्या ।’
‘नाम फेर्ने काम व्युरोक्र्याट (कर्मचारी) ले गर्ने हो र त्यो । राज्यले गर्ने हो त्यो । त्यसका लागि कानून चाहिन्छ । ऐन चाहिन्छ पहिला । राज्यले चाहेन, ऐन ल्याएन । त्यसको यान्सर (उत्तर) नै छैन, होइन’, उनी थप्छन्, ‘राज्यले चाहेन । ल्याएन । त्यसको सरल यान्सर त्यही हो । तर, पछिल्लो ओएनएमले नाम चेन्ज भा, छ । तर, त्यो इम्प्लिमेन्टेन्सनको फेजमा गएको छैन । समायोजनको फेजमा गएपछि मात्र त्यो सबै चेन्ज हुन्छ ।’
प्रवक्ता केसीका अनुसार २०७७ साल कात्तिक २७ गते नै नयाँ ओएनएम भएर नामहरु परिवर्तन भए, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७७ अनुसार । तर, त्यो पाइपलाइनमा गयो । नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो । ‘तपाईहरु सुन्नुहुन्छ नि, कहिले २ नं. प्रदेशले कहिले प्रहरी ऐन ल्याए भन्छ । कहिले के भन्छ, भर्ना खुलाउन आँटे भन्छ । त्यसका लागि किन रोकियो त भन्दा अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन आएको छैन । जबसम्म संघीय प्रहरी ऐन आउँदैन, तबसम्म यो इम्प्लिमेन्टेन्सन हुँदैन । त्यसको प्रवलम (समस्या) भनेको कहाँ हो त भन्दा राज्यले संघीय प्रहरी ऐन ल्याइसकेपछि मात्रै अलग–अलग हुन्छ । नेपाल प्रहरीले के गर्ने ? प्रदेश प्रहरीले के गर्ने भनेर सुपरीपेक्षण र समायोजन ऐन त आयो’, केसीको कथन छ, ‘तर, त्यहाँका कर्मचारीका कुराहरु, वृत्ति विकासका कुराहरु, टे«निङका कुराहरु अहिलेसम्म त्यो ऐन नआएकाले गर्दा रोकिएको छ । कारण यही हो ।’
नाम परिवर्तन गर्न २७ कात्तिक ०७७ मा ओएनएम गरिएकोमा चैत अन्तिम ०७८ सम्म किन कार्यान्वयन भएन त ? ‘किन भएन, त्यो त मलाई सोध्न भएन । गृह मन्त्रालयले भर्खर २ सय ८ सुत्रिय गृह प्रशासन सुधार योजना ल्यायो । त्यसमा दुई वर्षभित्र समायोजनको काम सक्ने भनेको छ’, प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘त्यसकारण नाम परिवर्तनको काम विस्तारै हुन्छ ब्रदर । आत्तिनु पर्ने केही छैन ।’ प्रहरी प्रवक्ता केसीले जे भनुन्, कर्मचारीतन्त्रको असहयोगकै परिणाम महानगरीय प्रहरीको नाम फेरिएको जानकार दाबी गर्छन ।