सिडिओको भूमिका अमूक दलको भातृ संस्थाको अध्यक्षको जस्तै
‘..मिति २०७७।४।१२ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तत्कालीन कार्यसमिति विघटन गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २०(२) बमोजिम निवेदकको अध्यक्षतामा केन्द्रीय तदर्थ कार्य समिति गठन भएको देखियो । उक्त तदर्थ कार्यसमितिलाई विधान बमोजिम निर्वाचन गर्नु पर्ने अवधी दिएकोमा Covid-19 को विद्यमान अवस्थाबाट उक्त कार्यमा अवरोध पुगेको भन्ने प्रत्यर्थीसँग भएका विभिन्न पत्रचारबाट देखिएकोमा सो कार्य सम्पन्न हुन बाँकी नै देखियो । समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २०(२) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी भएको कार्यमा विभिन्न मितिमा विपक्षी गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट भएका पत्रचारहरु प्रथमत क्षेत्राधिकार विहीन देखिएकाले तथा निवेदनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान संशोधन गर्न रेडक्रससँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु IFRC, ICRC तथा राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न समयमा गरेका छानविन तथा अध्ययन प्रतिवेदन समेतबाट देखिएको र यस अदालतबाट मिति २०७६।५।२४ मा ०७५–wo–१२३३, ०७५–FN–०६३६६, तथा०७५– FN–०६३८ समेतको आदेश अनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्वायत्तता समेतलाई मध्यनजर गर्दै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट उक्त संस्थाका नियमित कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २०४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरुलाई दिनू ।’
२० असोज ०७८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश हो, यो । ‘संस्थाका नियमित कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी’ सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश विपरीत १४ पुस ०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेत्रप्रसाद तिम्सिना (विद्यावारिधि) नेतृत्वको कार्य समितिलाई विघटन गरी प्रा. सुर्दशन नेपालको नेतृत्वमा‘तीन महिने’ अर्को तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । जब कि तिम्सिना नेतृत्वको कार्य समितिले १८ पुसमा विधान अधिवेशन एवं २९ र ३० पुसमा निर्वाचनसहितको अधिवेशन गरी निर्वाचित कार्य समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तालिका तय गरिसकेको थियो । तर, सत्ताधारी दलहरुको ‘सिण्डिकेट’ ले परोपकारी संस्थामा समेत यस्तो कुत्सित नियत देखाए कि, तिम्सिना नेतृत्वको कार्य समितिले अघि सारेकै तालिकाको ‘म्यान्डेट’ दिएर नेपालको संयोजकत्वमा तीन महिने तदर्थ समिति गठन गरेका थिए ।
यो दृष्टान्त स्वायत्त परोपकारी संस्थामा समेत सरकारी हस्तक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने नाङ्गो चित्र हो । परोपकारी संस्थामा भएको यो सरकारी हस्तक्षेप विरुद्ध रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष तिम्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा सो सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल भई टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने देखिदा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति २०७८।९।३० गतेको पेसी तोकी सो मितिसम्म नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।९।१४ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २(ख) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जनाउ प्रत्यक्र्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।’
तिम्सिनाले दिएको रिटमाथि २३ पुस ०७८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशको अंश हो, यो । तर, रोचक यो छ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतका दुई वटै आदेशलाई सरकारले ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ । अर्थात यी दुवै आदेशलाई गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले ‘धोती’ लगाई दिएका छन् ।
२३ पुसमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको पूर्ण फैसला हालसम्म भएको छैन । उक्त अन्तरिम आदेशको पेसी अदालतले हिजो ६ बैशाखमा तोकेको थियो । तर, पेसी सूचीमै नचढी स्थगन भयो । हिजो ६ बैशाखमै अदालतबाट वैधता पाएका अध्यक्ष तिम्सिना (विद्यावारिधि) लगायत सोल्टीमोडस्थित रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा गएका थिए । तर, अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आफूहरुलाई कार्यकक्षमा बसेर काम गर्ने सहज वातावरण बनाई दिनुको साटो सरकार नै गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएको तिम्सिना बताउँछन् । प्रहरीले उनीहरुलाई कार्य कक्षमा बसेर काम गर्न नदिई कालिमाटी प्रहरी वृतमा ल्याएको थियो ।
२३ पुसको सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि रेडक्रस सोसाइटी अध्यक्ष तिम्सिनाको ‘टिम’ २६ पुसमा पूर्ववत जिम्मेवारी सम्हाल्न केन्द्रीय कार्यालय पुगेको थियो । तर, रेडक्रसको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाइसकेर पनि जुका टाँसिएझैं टाँसिइरहेका उमेश ढकाल नेतृत्वको समूहले तालावन्दी गरिदियो । त्यस यता तालाबन्दी जारी छ । रेडक्रस जस्तो अन्तराष्ट्रिय परोपकारी संस्था निकम्मा भइरहेको छ ।
नेपाल रेडक्रसलाई कसरी निकम्मा बनाइएको छ ? अब एकछिन यसको नालीबेली पढौं । बैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पपछि संसारभरका रेडक्रसियनहरुले उद्दार, राहत, पुनस्थापना, पुनर्निमार्णका लागि झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए । जसमध्ये ९ अर्ब हाराहारी रकम नेपाल रेडक्रसले प्राप्त गर्यो । यसमध्ये करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माण र ४ अर्ब रकम (अप्रेशन कष्ट) व्यवस्थापन खर्च (तलव, गाडी, घोडा, इन्धन, मसलन्द, तालिम, गोष्ठी) आदिमा खर्च गरियो ।
यो रकम मध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको जानकारहरु विवरण पेस गर्छन । त्यो कसरी ? जस्तो कि भनिरहनै परेन, रेडक्रस परोपकारी संस्था हो । परोपकारी संस्थामा आवद्ध पदाधिकारीहरुले मासिक तलव लिँदैनन् अथवा अतिरिक्त लाभाशं लिन पाउँदैनन् । तर, भूकम्पको राहत, उद्दार, पुनर्निमार्णका लागि दाताहरुले दिएको दानबाट रेडक्रसका तत्कालीन अध्यक्ष संजीव थापाले मासिक तलव भनेर १ लाख २५ हजार रुपैयाँ आफ्नो गोजीमा हाल्थे । केन्द्रमा उनी सहितका अन्य पदाधिकारीले समेत यस्तो सुविधा लिए भने यो क्रम जिल्ला तहसम्मै चल्यो । माघ ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानविनले थापालगायतले अवैध रकम बुझेको किटान गरी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । तथापि,‘भ्रष्ट जथ्था’ ले त्यो प्रतिवेदन र निर्देशनलाई लत्याईरहेको छ । ‘अप्रेशन कष्ट’(व्यवस्थापन खर्च) वापतको झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ फजुल खर्चमा हिनामिना गरिएको तथ्यहरुले देखाउँछन् ।
पुनर्निमार्णमा खर्चिएको रकम कसरी हिनामिना गरियो ? दुई वटा स–साना उदाहरण हेरौं । दाताले दिएको रकमबाटै काठमाडौंको प्रर्दशनीमार्ग, भृकुटीमण्डपमा १७ करोड रुपैयाँमा केन्द्रीय रक्त सञ्चार भवन बनाइएको थियो । तर, १७ करोडलाई ‘भेरियसन’ गर्दै २७ करोड पुर्याईयो । अथवा एउटै भवनमा मात्र १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरियो ।
अर्को उदाहरण पनि त्यस्तै कुरुप छ । भक्तपुरको दुधपाटीमा केन्द्रीय गोदाम घर निमार्ण गर्न ६ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ५० रुपैयाँमा ९३ आना जग्गा खरिद गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानविन बयानमा जग्गा खरिदका लागि बिचौलिया खडा गरिएका राजेश देशेमरुले जसमध्ये २ करोड रुपैयाँको हिसाव दिन सकेनन । यति मात्र होइन, ९३ आनामा ६ आना जग्गा समेत पुगेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वयं रेडक्रस सोसाइटीले गरेको अनुसन्धानमा ८७ आना जग्गा मात्र फेला पर्यो । २० लाख रुपैयाँ आनाले हिसाव गर्ने हो भने पनि जग्गामा मात्र १ करोड २० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको थियो ।
यी दुई दृष्टान्त रेडक्रसमा कुन हदसम्मको भ्रष्टाचार भएको छ ? भनेर चियाँउने आँखीझ्याल हुन् । निमार्णको ठेक्का पट्टामा मात्र ३० प्रतिशतभन्दा बढी खुला भ्रष्टाचार गरिएको रेडक्रसमै कार्यरत एक जना निर्देशक बताउँछन् । भन्छन्, ‘करिब ५ अर्बको पुनर्निर्माण कार्यमा ३० प्रतिशतका दरले हिसाव गर्दा करिब डेढ अर्ब भ्रष्टाचार भएको नाङ्गो आँखाले देखिन्छ । पुनर्निर्माण र अप्रेसन कष्टमा गरी कम्तीमा ४ अर्ब हाराहारी भ्रष्टाचार भएको छ ।’
यही नाङ्गो भ्रष्टाचारले संस्था दुङ्दुङ्ती गनाएर दाताहरुले पत्याउनै छाडेपछि १२ साउन ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेडक्रस सोसाईटीका ‘भ्रष्ट’ अध्यक्ष संजीव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई विघटन गरेको थियो । र, नेत्र तिम्सिना (विद्यावारिधि) को संयोजकत्व नयाँ तदर्थ समिति बनाएको थियो । जसलाई नेपाल रेडक्रसको विधान अधिवेशन गर्ने र निर्वाचनमार्फत अधिवेशन गरी निर्वाचित समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने ‘म्याण्डेट’ दिइएको थियो । तर, पछिल्लो पटक सरकारी हस्तक्षेपको कारण तिम्सिना नेतृत्वको समितिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाएको छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गर्ने पक्षधरलाई नै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धाप दिएपछि ‘भ्रष्ट’ हरु उत्साहित भएर ‘चम्मर’ हल्लाउँदै गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सोफाहरु फोहोर गरिरहेका छन् । यता संस्थाको साख भने ‘ब्रम्हनाल’ मा लम्पसार भइरहेको छ ।
यसरी भयो भद्रगोल
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा १ माघ ०६२ देखि नुवाकोटका ‘छट्टु’ उमेश ढकाल कार्यकारी निर्देशक भए । उनै ढकाल र पुर्वअध्यक्ष संजीव थापाको मिलेमतोमा रेडक्रसभित्र केन्द्रदेखि जिल्लासम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको हो । ९ पुस ०७७ मा गोदावरीमा बसेको रेडक्रस केन्द्रीय तदर्थ समितिको २ सय ९४ औं बैठकले संस्थाको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ३ वर्ष र निर्देशकको ५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गर्यो ।
निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै ढकाल स्वाभाविक अवकासमा गएनन् । यसपछि १ र २ असोज ०७८ मा सम्पन्न ३०५ औँ बैठकले गोदावरी बैठकबाट गरेका प्रशासनिक र नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णय पनि ढकालले स्वीकार गरेनन् । अध्यक्ष तिम्सिनालाई चाकरीमार्फत पट्याएर रेडक्रसलाई थप दुर्गन्धित बनाइरहे । तिम्सिनाले पनि चाकरी पाएपछि भैँसीले व्वाँसोलाई ढाड थापिदिएझैं उनलाई धाप दिइरहे । ढकालले भित्रभित्रै रेडक्रसको बचेखुचेको जरो समेत काटिरहेको पत्तै पाएनन ।
२२ मंसिर ०७८ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको ३ सय १० औँ बैठकबाट रेडक्रस सोसाइटीको कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ६ को नियम ६.१ को (२) मा भएको व्यवस्थाका आधारमा ढकालको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि समाप्त भएको निर्णय भयो । र, त्यसकै भोलिपल्ट २३ मंसिरमा उनलाई अनिवार्य अवकाश दिने पत्र तयार पा¥यो ।
संस्थाको यो निर्णयबाट विक्षिप्त ढकाल रेडक्रसभित्रका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरू, जसलाई विगतमा ढकाल र सञ्जीव थापाको मिलेमतोमै नियुक्त गरिएको थियो, र नियमावली अनुसार अवकाश पाउन लागेका एकाध निर्देशकहरू लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पुगे । रमिता यही भयो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राजनीतिक दबाबमा २४ मंसिरमा ‘त्यस संस्थाको विधान तथा नियमावली विपरीतका कुनै पनि कामकाज नगर्नु÷नगराउनुहुन आदेश अनुसार अनुरोध छ’ भनेर पत्र लेखिदियो । जानकारका भनाइमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओ गोबिन्दप्रसाद रिजाललाई यस्तो पत्र लेख्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नै टेलिफोन गरेर निर्देशन दिएका थिए । यसपछि सिडिओ रिजाल कानून भन्दा खाँडका ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेका थिए ।
जगजाहेर छ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको स्वायत्त परोपकारी संस्था हो । यस्तो स्वायत्त संस्था आफ्नै विधान र नियममा चलेको हुन्छ । स्वायत्त संस्थामा कर्मचारी नियमावली कस्तो बनाउने ? कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल कति वर्ष हुने ? कसलाई बनाउने ? निर्णय गर्ने अधिकार त्यही संस्थामा मात्र अन्तरनिहित हुन्छ ।
खेलमाथि झेल
यहाँ जग हँसाई र कानूनको हुर्मत लिएको विषय के भने २६ माघ ०७८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले ढकाललाई कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा काम गर्न पत्र दिएको छ । ढकाललाई दिएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘..त्यस संस्थाको च.न. १५८९ मिति २०७८/१०२१ को पत्रबाट माग भएबमोजिम त्यस संस्थाको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रचलित ऐन, कानून र संस्थाको विधान बमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट दैनिक सम्पादन गरिने प्रशासनिक, आर्थिक र रक्तसंचार, कर्मचारीको तलव उपलब्ध गराउन, विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित परियोजना तथा गोदाम घरमा बजेट पठाउने, पानी, टेलिफोन, विद्युतको महशुल भुक्तानी गर्ने जस्ता अति आवश्यकीय कार्यहरु सुचारु गर्नु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ । साथै, सम्पादन गरिएको कार्यहरुको विवरण पाक्षिक रुपमा यस कार्यालयमा पठाउनु हुन समेत अनुरोध छ ।’
सिडिओ कार्यालयको बलजफ्ती के भने रेडक्रसको कार्यकारी निर्देशकलाई उसले नियुक्त गर्नै सक्तैन । जुन कानून, ऐन, नियमावली अनुसार सरासर गलत छ । रेडक्रसको मात्र किन ! कुनै पनि गैर सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने अधिकार सिडिओ कार्यालयलाई छैन । राजनीतिक शक्तिको दबाबमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गैर कानूनी काम गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।
यो त्यही जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं हो, जहाँ माघ ०७५ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रामप्रसाद आचार्य हुँदा त्यही रेडक्रसभित्रको अनियमितता छानविन गर्न चाटर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण आचार्यको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएका थिए । आचार्य नेतृत्वको समितिले अनियमितता पुष्टि गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्न मोटो प्रतिवेदन दिएको थियो । आचार्यले कारवाही प्रकृया पनि अघि बढाएका थिए । तर, हालका सिडिओ गोबिन्दप्रसाद रिजालले भने सरकारी दबाबमा अनियमिततामा संलग्न दागीहरुलाई नै सहज हुने भूमिका खेलिरहेका भुक्तभोगीहरुको भनाइ छ । भलै, रिजाललाई ‘माथि’ बाट दबाब आएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
अदालतले वैधता दिएको रेडक्रस केन्द्रीय कार्य समितिका एक सदस्यका भनाइमा काठमाडौंका सिडिओको भूमिका अमूक दलको भातृ संस्थाको अध्यक्षको जस्तै छ । उनले सत्ता शक्तिको दबाबमा सम्मानित अदालतको आदेश र कानून विपरीत कार्य गरिरहेका छन् ।
रोचक के भने तिम्सिना नेतृत्वको सिङ्गो कार्य समितिले आफू अघिको नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्रचार नै गरेको थियो । त्यसअघि नै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै गरेको छानविन प्रतिवेदन त्यहीँ छ । ‘तर, उनीहरुलाई कारवाही गर्नुको साटो अनिवार्य अवकास पाएका कार्यकारी निर्देशक ढकाल जस्ता बदनाम पात्रलाई रेडक्रसको दैनिक कामकाजको जिम्मेवारी दिने गैर कानूनी पत्र थमाएको छ’, ति सदस्य भन्छन्, ‘कानूनको अडान लिएर रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्नुको साटो सिडिओ मन्त्रीहरुको राजनीतिक गोटी बनिरहेका छन् ।’
काठमाडौंका सिडिओ गोबिन्दप्रसाद रिजालभने आफूले नेपाल रेडक्रसमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्छन । सिडिओ रिजाल सुरुमै ‘भ्रष्ट‘ ढकाललाई ‘कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको विषयमा अलमलमा परे । ‘हामीले थमौती गर्ने पत्र दिएको छौं र ? हामीले त्यो पत्र त दिएका छैनौ होला ? सिडिओ रिजाल भन्छन्’, तपाईहरुले २६ माघ ०७८ मा पत्र दिनु भएको छ, सर । नेपालमुहारको जवाफमा रिजालको कथन छ’, ‘ए, काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट नै दिएको छ ? त्यो त हामीले मात्र होइन होला । माथि कसैको निर्णय होला । स्वायत्त संस्थाको कार्यकारीलाई त हामीले कहाँ पुर्नवहाली गर्छौ र ! पहिला निर्णय त माथिल्लो तहको होला क्याविनेटको वा समाज कल्याण परिषद्को अथवा महिला बालबालिका मन्त्रालयको पत्र होला । त्यही पत्रका आधारमा गर्या होला । हामीकहाँबाट छुट्टै निर्णय भएर ? भा छैन ।’
सम्मानित अदालतले हस्तक्षेप नगर्नु÷नगराउनु भनेर आदेश दिएको ठाउँमा किन जर्वजस्ती गर्नु भएको हो ? ‘हामीले कहाँ हस्तक्षेप गरेको छ र ? हस्तक्षेप नै गरेको छैन । हामीले त खाली ताला लगाउने पक्ष र ताला खोल्ने पक्ष नलडुन् भनेर शान्ति सुरक्षाको पाटो मात्र हेरेका छौं । त्योदेखि बाहेकको अदालतमा गएको विषय वा संस्थाले गरिरहेको कामहरुमा यहाँबाट केही कुनै हस्तक्षेप छैन’, सिडिओ रिजालको कथन छ, ‘शान्ति सुरक्षाको पाटोबाट त्यहाँ कुनै धनजनको क्षति नहोस् भन्ने पाटोबाट गरेको हो । त्यसबाहेक हामीबाट कुनै हस्तक्षेप छैन । हामीले अदालतको आदेश कुरिरहेका छौं । सम्मानित अदालतले जे निर्णय गर्छ, हामीले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । अरु कुराहरु कुन पक्षले ताला लगाएको छ, कुन पक्षले खोल्दैछ, त्यो उहाँहरुको विषय भयो । हाम्रो चासो भनेको दुई वटा पक्षका बीचमा भिडन्त नहोस्, अथवा त्यहाँ कोही घाइते हुने, धनजनको क्षति हुने अवस्था नहोस् भन्ने मात्रै चासो छ । अरु कुरामा त हाम्रो कुनै हस्तक्षेप छैन ।’
अदालतबाट वैधता पाएका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिना (विद्यावारिधि) भने सरकारी पक्षले अदालतको आदेशको बर्खिलाप गरिरहेको बताउँछन् । ‘काठमाडौंका सिडिओ भ्रष्टाचारमा संलग्न स्वार्थ समूहको घेराउमा पर्नु भयो । त्यो घेराबाट स्वतन्त्र भएर बाहिर निस्कनै सक्नु भएन । सिडिओको मुख्य कमजोरी नै यही भयो’, तिम्सिना भन्छन्, ‘रेडक्रस जस्तो परोपकारी संस्थामा समेत ठूलो अपराधिक समूह छ । त्यही समूहले रेडक्रसको मर्मलाई धुलिसात् बनाएको छ । उनीहरुले सरकारको आडमा खुलेआम गुण्डागर्दी गरिरहेका छन् ।’
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको गीतका रचनाकार तथा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका निर्वतमान अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी नागरिकको दुख र विपतमा साथ दिनु पर्ने रेडक्रस आफैं विपतमा फसेकोमा चिन्तित छन् । बुढाथोकी नेपालमुहारसँग भन्छन्, ‘रेडक्रसको अनियमिततामा जोडिएकाहरुमाथि निश्पक्ष छानविन गरी दोषी उपर कडा कारवाही गर्नुपर्छ । स्वच्छ र असल छवी भएकालाई नेतृत्व सुम्पनु पर्छ ।’