पछिल्लो समयमा ढकाल जस्ता दुर्नाम पात्रका कारण नेपाल रेडक्रस मुर्दा घर जस्तो भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौको नाङ्गो हस्तक्षेपका कारण अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्राप्त हुँदा समेत नेपाल रेडक्रस केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिना (विद्यावारिधि) ले काम गर्न पाएका छैनन् । १४ पुस ०७८ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच दलिय गठवन्धनको भागबण्डामा नेपाल रेडक्रस सासोइटीमा सुदर्शन नेपालको संयोजकत्तमा २९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । उक्त तदर्थ समिति गैरकानुनी भएको जिकिरसहित तिम्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । २३ पौष ०७८ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो, नेपाल सरकारको १४ पुस ०७८ को निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनेर ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि तिम्सिना नेतृत्वको समितिले नियमित काम गर्न खोज्यो । तर, रेडक्रसमा ब्रहलुट मच्चाएर २३ मंसिर ०७८ मा नै अनिवार्य अवकास पाईसकेका पूर्वकार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल र सरकारले गठन गरेको नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिले अवरोध खडा गर्यो । गरिरहेको छ । सम्मानित अदालतको आदेश सम्मान गरी अवरोध हटाउन तिम्सिनाले पटक–पटक आग्रह गरे । आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अपिल गरे । रेडक्रसको वोर्डमा सुचना टाँसे । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतको मिलेमतोमा अवैध मच्चाईरहेकाहरुले काम गर्ने वातावरण विथोलिरहेका छन् ।
रोचक के भने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिवार्य अवकाश पाइसकेको कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई रेडक्रसको दैनिक कामकाज गर्ने जिम्मेवारीको पत्र २६ माघ ०७८ मा थमाइ दिएर संस्थालाई झन ठूलो भुमरीमा हाल्ने काम गरेको छ । जबकि ढकालले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा रेडक्रसमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेकाले कारवाही गर्न भनेर प्रमाणसहित लिखित जाहेरी त्यही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता छ । यद्यपि कारवाही गर्नु त कता हो कता, अवकाश पाई सकेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर प्रचलित कानुन, नियम र व्यवस्थाको खिल्ली उडाइएको छ ।
एक जना रेडक्रसकर्मीका भनाइमा एउटा स्वायत्त सामाजिक संस्थामा जिल्ला प्रशासनबाट अस्वभाविक हस्तक्षेप हुनु अत्यन्तै निन्दनीय कार्य हो । त्यसमाथि अवकाश प्राप्त भ्रष्ट व्यक्तिलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिनु अराजकताको परकाष्ट नै हो । ‘यो सरकारी हस्तक्षेप र अधिकारको चरम दुरुपयोग हो । प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ‘चोरलाई चौतारो, साँधुलाई सुली’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘कानुनी राजको कार्यान्वय गर्ने दायित्व पाएको कार्यालयबाट विवेकहिन राजनीतिक नेताको जस्तो व्यवहार हुनु खेदजनक छ ।’
जानकारका भनाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अवैध पत्रका आधारमा नेपाल रेडक्रसका ‘माइलोमा क्यान्सर’ ढकालले परियोजनाका लागि नयाँ नियुक्ती दिने, आफन्त र नातागोतालाई भर्ति गर्ने जस्ता ‘अपराधिक’ कामहरु गरिरहेका छन । जब कि रेडक्रसको परियोजना टाठ पल्टिएको अवस्थामा छ । तथापि ढकाले २४\२५ पुसको मिति राखेर नियुक्ती पत्र तयार गर्ने र पत्रको मिति भन्दा २ महिना पछिको चलानी नंं राखेर नियुक्ती दिएका छन् ।
अदालतबाट वैधता पाएका अध्यक्ष तिम्सिनाका अनुसार रेडक्रस जस्तो पवित्र मानवीय र परोपकारी संस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हतियारधारी प्रहरी पठाई अराजकता मच्चाउने कार्य गरिरहेको छ । अनि उमेश ढकाललगायतका महाभ्रष्टहरुले उल्टै तिम्सिनाले ढोकाको साँचो फुटाए भनेर हल्ला गरिरहेका छन् । ‘म विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति हुँ । दुई-चार वटा राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय संस्थाको नेतृत्व पनि गरेको छु । तर, नेपाल रेडक्रसमा छिरिसकेपछि भने मानिस यतिसम्म पनि अपराधिक हुन सक्छ ? यिनीहरुले एक दिन मर्नु पर्छ भनेर सोच्दैनन् ? किन यति अपराधिक भएका होलान् भनेर अचम्ममा परेको छु’, तिम्सिना भन्छन्, ‘ढकाल एण्ड कम्पनीले सत्ता र शक्तिको दम्भ देखाएका छन् । यसका लागि हाम्रो याचना न्यायिक निरुपण मात्र हो । अपराधिक मनोवृत्तिलाई त्यसबाहेक अरु के गर्न सकिन्छ र ?’
संघ संस्था दर्ता ऐन आर्कषित हुने रेडक्रसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र ल्याएर अवैध धन्दा चलाईरहेका निवृत कार्यकारी निर्देशक ढकालले हिजो १२ बैशाखमा नेपाल रेडक्रसको लेटर प्याडमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरी थप अन्योल खडा गरेका छन् । झुटको महल बनाउने कलामा पारंगत ढकालेले कतिसम्म सफेद भ्रमको सहारा लिएका छन् भने सम्मानित अदालतको अल्पकालीन आदेशलाई अवज्ञा गरी मुद्दा विचाराधिन छ भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
झुट यतिमा मात्र सीमित छैन, अध्यक्ष तिम्सिनाले कार्यालयमा तोडफोड गरे भनेर ढकालले गोयवल्सको उत्तराधिकारीको पथ पछ्याएका छन् । रेडक्रस स्रोतका भनाइमा ढोकाको साँचो लिएर ढकाल भागेर पटक–पटक बोलाउँदा पनि नआएपछि अध्यक्ष तिम्सिनाले के मात्र गरेका हुन भने ताला खोल्न प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसलाई ढोका फुटायो भनेर ढकालले नक्कली विज्ञप्ति तयार पारे । यता अध्यक्ष तिम्सिनाले ढोका खोल्ने प्रयास गर्दा कालिमाटी वृतबाट इन्सपेक्टर (निरीक्षक) को नेतृत्वमा हतियारधारी प्रहरी परिचालन भएर परोपकारी संस्थामा स्वयं प्रहरी उभिएर ढोका खोल्न दिएका थिएनन् । यहाँ तिम्सिनाले बुझ्न नसकेको के मात्र हो भने सिडिओले नै राजनीतिक रुपमा छलफल नभई ताला खुल्दैन भनी सकेपछि उनले ढोकाभित्र पस्ने प्रयास गर्नु जरुरी थिएन । किनभने सिडिओले सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्ने संकेत गरिसकेका थिए ।
तर, हावाको महल बनाउन सिपालु ढकालले उल्टै अध्यक्ष तिम्सिनाले ढोका फोरेको फत्तुर लगाएका छन् । सिक्काको विपरीत यथार्थ पाटो चाहिँ के हो भने अवकास पाइसकेका ढकालले नेपाल रेडक्रसको लेटर प्याड, छापको अनाधिकृत प्रयोग गरेका छन् । अनि त्यो आरोप भने तिम्सिनालाई लगाएका छन् । स्मरणीय छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तिम्सिनालाई काम गर्न दिनु भनेर आदेश दिइसकेको छ ।
ढकालले नियमित काम काज प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार कार्यकारी निर्देशकको काम गरिरहेको जिकिर गरेका छन् । नेपाल रेडक्रसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अधिकार प्रत्यायोजित गर्न सक्छ ? यिनको गैर कानूनी अड्डी सुन्दा विवेकी मान्छेको हड्डी पनि हास्छ । ‘काठमाडौंका सिडिओ एक दिन मात्र रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय आएर यहाँको व्यवस्थापन, हेलचेक्रयाँईँ, साधन स्रोतको दुरुपयोग, कर्मचारीहरुको अवस्था हेरे सवै यथार्थ छर्लङ्ग हुन्थ्यो । तर, आडमा सिडिओले नै पूर्वाग्रह बोकेपछि सत्य–तथ्य छुट्याउने चेत समेत हराउँदो रहेछ’, नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय सोल्टीमोडमा कार्यरत एक अधिकृत भन्छन्, ‘रेडक्रसमा अहिले सिडिओ र ढकालको तमसा चलेको छ । हेरौ कति समय चल्ने होे । उनीहरुको तमासा चले पनि हामी न्याय कुनै हालतमा मर्दैन होला भन्ने विस्वासमा छौं ।’
ति अधिकृतका भनाइमा रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालय सोल्टीमोड यतिखेर मुर्दा राखेको घर जस्तो भएको छ । पछिल्लो समयमा ढकाल जस्ता दुर्नाम पात्रका कारण रेडक्रस मुर्दा घर जस्तो भएको हो । ढकाल क्षमता, लोकप्रियताका कारणले नभई विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थ पुर्तीको गोटी बनिरहेका छन । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय साझेदारहरु कतैबाट पनि ढकाललाई मान्यता छैन । तर, दुषित सरकारी राजनीतिको मातमा रेडक्रसको पवित्र मर्मलाई लात हान्न छाडेका छैनन् ।