अस्ति १८ बैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेष्ठताक्रममा तेस्रो नम्वरमा रहेका एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि पहिलो जेष्ठतामा रहेको विश्वराज पोखरेलले १९ बैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । हिजो २० बैशाखमा सरकारी कार्यालयहरु बिदा भएकाले उक्त रिटको पेसी आज तोकिएको छ । एआईजीपी पोखरेलले रिटमा जेष्ठता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नेतृत्व क्षमता सबै आफू अघि भएकाले आईजीपीका लागि उत्प्रेषण परमादेशको माग गरेका छन् ।
विगतमा नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र जयबहादुर चन्द एकै मितिमा सेवा प्रवेश गरी एकै मितिमा बढुवा भएका भएपनि रोलक्रममा तेस्रोमा रहेका चन्दलाई आईजीपी बनाउँदा सिलवाल सम्मानित अदालतमा आएका थिए । वरिष्ठता मिचेको ठहर गर्दै अदालतले सिलवालका पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो । र, अब बढुवा गर्दा जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, दुर्गममा काम गरेको नम्वर, तालिम समेतबाट प्राप्त गर्ने नम्वर ९२.५ बाट हेरी जसको बढी छ उसैलाई बढुवा गर्नु भनेर आदेश दिएको थियो ।
सरकारले डिआईजीबाट एआईजीमा बढुवा भएको एक महिनामा नै सिंहलाई बढुवा गरेको थियो । एआईजी हुँदा उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समेत भएको थिएन । तसर्थ आफू जेष्ठ र वरिष्ठ रहेको प्रमाणसहित १७ महिना अघि एआईजी भएका पोखरेल अदालत पुगेका छन् । पोखरेलको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले पुरानो नजिरका आधारले हेर्छ कि नयाँ आँखाले हेर्छ ? सर्वत्र कुतूहल छ ।
नेपाल प्रहरीका एक जना पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षकमा भनाइमा सामान्यतया सुरक्षा निकायको विधि र थितिलाई हेर्ने हो भने कारवाहीमा परेको जागिर खाईरहन पाउँछन् । तर, मूल नेतृत्व प्राप्त गर्ने संभावना रहँदैन । रिटमा पोखरेलले सिंह १ पुस ०५६ मा निलम्वनमा परी ‘एक तलव वृद्धि रोक्का भएको’ उल्लेख गरेका छन् ।
रिटमा पोखरेलले लेखेका छन्, ‘ विपक्षी धिरज प्रताप सिंह तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय, नवलपुर, नवलपरासीमा कार्यरत रहँदा मिति २०५६।०४।२० मा ट्क खलाशीलाई शारिरीक यातना दिएको कारण मृत्यू भएको गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको अभियोगमा मिति २०५६।०४।३१ को निर्णयानुसार निलम्वनमा परेको र उक्त अभियोगमा मिति २०५६।०९।०१ मा विपक्षी धिरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट १ तलब वृद्धी रोक्का गर्ने गरी विभागिय सजाय समेत भएको छ भने म निवेदकलाई हालसम्म कुनैपनि विभागिय सजाय समेत नभएको हुँदा प्रहरी आचरण र अनुशासनको दृष्टीले हेर्दा समेत विपक्षी धिरज प्रताप सिंहको व्यवसायिकताको स्तर म निवेदकको भन्दा तल्लोस्तरको रहेको छ ।’
एआईजीपी पोखरेलले दिएको रिटमा उल्लेख छ, ‘ विपक्षी धिरज प्रताप सिंहको भन्दा म निवेदकले धेरै पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र प्राप्त गरेको छु । प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले तोकेको सवै मापदण्ड र आधारहरुमा म निवेदक भन्दा कमजोर देखिएका विपक्षी धिरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय प्रथमदृष्टीमै गरैकानूनी र स्वेच्छाचारी छ । यसरी प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३० तथा नियम ४१ वमोजिमका आधारहरुमा म निवेदक सर्वोत्कृष्ट रहेको र कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा समेत म निवेदकले उच्चतम अंक प्राप्त गरेको भएतापनि पूर्वाग्रह राखि भेदभाव गरी कानून विपरीत एंव कानूनले निर्धारण गरेको बाध्यात्मक आधारहरुको पालना नगरी मलाई उक्त अवसरबाट वन्चित गरी म भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको उक्त पदको लागि कम योग्य व्यक्तिलाई बढुवा गरिएकोले सो बढुवा निर्णय बदर गरी विपक्षी भन्दा योग्यतम र अधिकतम अंक प्राप्त गर्ने म निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायतको आदेश गरी पाऊँ ।’
हुन पनि जेष्ठताक्रम मिचिएपछि सुरक्षा निकायभित्र वृति विकासको सपना बोकेर इमान्दार र व्यवसायिक बन्दै आएका अधिकृतहरु सत्तालाई खुशी नबनाई केही नहुने रहेछ भनेर असुरक्षित बनेका छन् । संगठनभित्र राजनीतिक पहुँच भए ‘चेन अफ कमाण्ड’ कसले कसलाई किन मान्ने ? भन्ने संदेश गएको छ । जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।
यद्यपि आईजीपी बढुवाको विवाद सम्मानित अदालतमा पुगिसकेको छ । अब यसलाई निरुपण गर्ने शक्ति, सामाथ्र्य र जिम्मेवारी कानून, ऐन र विगतका नजिर अनुसार अदालतसँग मात्र छ । न्यायालयप्रतिको अपेक्षा र विस्वास जीवन्त राख्न अदालत सधैं सचेत रहन्छ भन्ने विस्वास राख्नुको विकल्प छैन ।
