घटना र प्रवृत्ति
चर्चित भनाइ छ– “संकटको बेलामा सुतुरमुर्गा (अस्ट्रिज चरा)ले आफ्नो टाउको बालुवामा लुकाउँछ ।’
अर्थात् यो प्राणीले संकटको बेलामा त्यसको सामना गर्ने वा त्यसबाट बच्ने तयारी खासै गर्दैन । बस्, संकटमा आफ्नो दृष्टि नपरोस् भनेर बालुवामा टाउको लुकाउँछ । आफ्नो आँखाले संकट वा त्यसको स्रोत नै नदेखेपछि टण्टै खलास ! भलै त्यसको नियति दुर्दान्त हुन्छ र उसले आफ्नो प्राण नै गुमाउने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ ।
के हामी नेपालीको नियति पनि सुतुरमुर्गाको जस्तै हो त ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन वाइडेनसँग ‘भारतले सारा संसारलाई खुवाउन सक्ने र विश्व व्यापार संगठनले अनुमति दिने हो भने भोलिपल्टदेखि नै आफ्नो मौज्दात खाद्यान्नहरु निर्यात गर्न थाल्ने’ गुड्डी हाँकेका थिए । तर उनले यस्तो गुड्डी हाँकेको एक महिना नबित्दै भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । लगत्तै उसले चिनीको निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाइसक्यो । उसले तत्कालै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने पाँच खाद्यान्नको सूचीमा अब पालो चामलको छ र कुनै पनि बेला उसले चामलको निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । यसबारे मोदी प्रशासनले गृहकार्य गरिरहेको खबर भारतीय अखबार–अनलाइनहरुले प्रकाशित गरेका छन् ।
सन् १९७० सम्म भारतबाट पटक्कै चामल आयात नगर्ने देश नेपाल सन् १९७१ देखि २०२० सम्म आइपुग्दा १० लाख टन चामल आयात गर्ने देश बनिसकेको छ । सन् २०२० मा मात्रै नेपालले भारतबाट ३ लाख २० हजार टन गहुँ आयात गरेको छ ।
लामो समयदेखि कागज र भाषणहरुमा कृषिप्रधान देश उल्लेख गरिने गरेको नेपालमा कृषि कर्मप्रतिको विकर्षण वर्षेनी बढ्दो छ । उपत्यकामा मात्रै हैन, उपत्यका बाहिर शहरका रुपमा विकसित हुँदै गइरहेका क्षेत्रहरुमा समेत खेतीयोग्य जमीनहरु मासेर कंक्रिटको जंगल खडा गर्न प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दोसँग बढ्दो छ । उता खेतीपातीको सिजनमा मलको हाहाकार हुने र सरकार लाचार–निरीह हुने कुरा नेपालीका लागि स्थायी दु:खान्त बनिसकेको छ ।
यसपालि पनि खेतीपातीको सिजनमा पहिले जस्तै गरी बजारमा मलको हाहाकार छ । उसै पनि रासायनिक मल (मूलतः पोटास)को मुख्य आपूर्तिकर्ता रुस–युक्रेनसँगको युद्धमा अल्झिँदा विश्वबजारमा त्यसको अभाव चर्को भइसकेको छ र परिणामतः आगामी वर्षहरुमा त्यसको असर भयानक हुने एवं लामो समयसम्म खाद्यसंकट पैदा हुने चेतावनी राष्ट्रसंघीय निकायले दिइरहेको छ । त्यसैपनि वर्षेनी मलको हाहाकार भोग्नुपर्ने देश नेपाल त्यसको चपेटामा त पर्ने नै भइहाल्यो ।
धान रोप्ने सिजनमा बजारमा धानको बीउ पाउन छाडेको लामो समय भइसकेको छ । कथित उन्नत जातको र धेरै फल्ने भनिएका धानको बीउमाथिको अत्यधिक निर्भरताले परम्परागत रुपमा धानका बीउ राख्ने प्रचलन मासिएको धेरै भइसकेको छ । एग्रोभेड वा वीउबिजन पसलमा बीउ खोज्न जानेहरुले पाउन छाडेको धेरै भइसकेको छ । एग्रोभेड सञ्चालनकर्ताहरुका अनुसार मूलतः धानको बीउ चीनबाट आउने हो ।तर त्यताबाट बीउ आउन छाडेको निक्कै भइसकेको छ ।यद्यपि सम्बन्धित निकायले कानमा तेल हालेर बसेको प्रतीत हुन्छ ।
नेपालमा धानको उत्पादकत्व वर्षेनी घट्दै गइरहेको छ भने यहाँ उत्पादन हुने धानले बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा चामलको माग धान्नै सक्दैन । यस अर्थमा चामल मात्रै होइन, खाद्यान्नहरुका लागि नेपालको एक मात्र त्राणहरणकर्ता भारत नै बन्ने गरेको छ । तथ्यांकहरुले देखाउँछ– सन् २०२१ सम्ममा नेपालले भारतबाट वर्षेनी करिब १ अरब अमेरिकी डलरको खाद्यान्न आयात गर्ने गरेको छ । जबकि सन् २००१ तिर नेपालले भारतबाट १ करोड १८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्नहरु मात्रैआयात गर्ने गर्थ्यो ।
यी तथ्यांकहरुले देखाउने सोझो तथ्य के हो भने, खाद्यान्नमा नेपाल धेरै हदसम्म पूरै भारतमाथि आश्रित छ । र, अहिले भारतले खाद्यान्न निर्यातमा भकाभक प्रतिबन्ध लगाउन थालेपछि स्वभाविक रुपमा त्यसको सोझो मार नेपालमा पर्नेछ । रुस–युक्रेन युद्धको बहानामा महंगीले रकेटको गतिमा आकाश छोइरहेको बेलामा खाद्यान्नको भाउ झनै भयानक ढंगले बढ्ने निश्चित छ ।
राज्यसत्ताको दोहोन गरेर लुटको स्वर्गमा रमाइरहेकाहरुलाई बढ्दो महंगीले त खासै नछोला, तर त्यसले सर्वसाधारण जनताको भने ढाड भाँच्नेछ । खटिखाने नेपाली जनताहरुलाई थप थाङ्नामा सुताउनेछ । त्यसै पनि राष्ट्रसंघ तथा त्यसअन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रमले आगामी वर्षहरुमा विश्वव्यापी रुपमा नै भयानक खाद्यान्न संकट आउने चेतावनी बारम्बार दिइरहेकै छ ।
दुःखको कुरा के छ भने यति गम्भीर विषयका बारेमा नेपालमा खासै चर्चा, परिचर्चा र बहसहरु हुने गरेका छैनन्, भइरहेका छैनन् । नेपाली मिडियाहरुको ध्यान यतिकोगम्भीर विषयले खासै तान्न सकेको देखिन्न । उनीहरुको मुख्य ध्यान हालसालै सम्पन्न निर्वाचनमा कसले जित्यो, कसले हार्यो ? कसको इज्जत गयो वा चुनाव परिणामले नाक काटियो ? जस्ता विश्लेषण गर्नैमा फुर्सद छैन ।निर्वाचनमा जितेकाहरु, अझ खास गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भएकाहरुले कसरी काम गर्नुपर्छ जस्ता अर्तिका विस्कुनहरु सुकाउनतिर नै मिडिया र तथाकथित विश्लेषक–जानकारहरुको बलबुद्धि बढी केन्द्रीत भइरहेको देखिन्छ ।
भारतले आफ्ना देशका जनताहरुलाई न्यूनतम खाद्यान्न प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपाललाई असर गर्दैन ? त्यसले पार्न सक्ने गम्भीर असरबारे हामी चिन्तित बन्नु पर्दैन ? विश्वव्यापी रुपमा अनिवार्य रुपमा आइलाग्ने खाद्यान्न संकट र त्यसमाथि थप भारतले लगाएको–लगाउने खाद्यान्न निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध, रुस–युक्रेनयुद्धका दुष्परिणामले विश्वव्यापी रुपमा निम्त्याउने खाद्यान्न संकटका असरहरुबाट बच्ने भीषण तयारी हामीले गरिहाल्नु जरुरी छैन ? अनि त्यसका लागि कुम्भकर्णे निद्रामा रहेको नेपालका सत्ताधारीहरुलाई व्युँझाउनका लागि पनि गम्भीर र व्यापक बहस, चर्चा–परिचर्चा छेडिनु जरुरी छैन ?
कि यति गम्भीर सवाललाई पनि ‘जो होगा, देखा जायेगा’ को अहिलेकै शैलीमा हामीले वेवास्ता गरेर बसिरहने हो ? के साँच्चै नै हाम्रो नियति सुतुरमुर्गाको जस्तो नै हो– संकटप्रति आँखा चिम्लिएर बसिरहने?
