युवराज लामा ।
निजगढ विमानस्थलको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश दुखद छ । निजगढमा बिमानस्थल बन्ने कुरा खासमा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्नकोलागि हो । यो बाध्यात्मक ‘प्रोजेक्ट’ हो ।
निजगढ विमानस्थल र फास्टट्रयाक एउटै प्याकेजमा लानु पर्छ भन्ने पनि हो । यसोगर्दा काठमाडौंसँगको दुरी एक घण्टामा सीमित हुन्छ । यी सबै हिसावमा निजगढ विमानस्थल उपयुक्त मानिएको हो ।
२०५२ सालमा संभाब्यता अध्ययन गरेर ९ स्थलमध्ये सवैभन्दा उपयुक्त निजगढ ठहरिएकाले यो योजना अघि बढेको हो । यसरी हेर्दा २७ बर्षअघिदेखिको चर्चा, संभावना, कल्पना र तयारीमा सर्वोच्च अदालतले पूर्णविराम लगाई दिएको छ ।
‘सोकल्ड’ विज्ञ, एकथरी कथित राजनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय ‘लबिष्ट’हरु विमानस्थलको काम रोक्न सफल भएका छन् । नेपालमा जहिल्यै पनि महत्वपूर्ण विकास निर्माणको काम सुरु हुँदा भाँजो हाल्ने काम भएकै छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फटाहाहरु काम रोक्न सक्रिय हुने गरेका छन् । यस ‘प्रोजेक्ट’मा पनि सुरुदेखि नै त्यो प्रबृत्ति देखिएको हो ।
धेरैलाई भ्रम छ कि यो बिमानस्थल बनाउँदा १६–१८ लाख रुख काट्नु पर्छ । यो किन भ्रम हो भने यहाँ आयोजना प्रमुख भएर आउनु भएका ओम शर्माले मात्रै राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गर्नु भएको छ । र, उहाँको निश्कर्ष थियो, ‘दुईदेखि अढाईलाखभन्दा बढी रुख काट्नु पर्दैन ।’ यसको मतलव दुई अढाईलाख रुख अर्को ठाऊँमा रोप्दा हुन्छ । त्यसैगरी मानिएको अर्को समस्या थियो, टाँगेबस्तीको । यस बस्तीको १५ सय ७६ घरधुरी स्थान्तरण । यो पनि सरकारले चाहेको अवस्थामा ठूलो समस्या थिएन । तर, कसैले यी काम गर्न नै चाहेको देखिएन । कसै भनेको सरकारहरु, विषयगत मन्त्रीहरु वा समग्रमा सरोकारवालाहरु ।
सर्वोच्चले विमानस्थलको काम रोकेपछि अहिले एकथरी राँकिएका छन् । राँकिने मध्येमा पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई पनि मैले निजगढबाट नियालिरहेको छु । संझेर ल्याउँदा मलाई उहाँको अहिलेको आक्रोश बनावटी लागिरहेको छ । मैले अघिपनि भनेँ, नागरिक उद्यययन प्राधिकरणको आयोजना प्रमुख भएर ओम शर्मा आएपछि विमानस्थलको कामले गति लिन सुरु गरेको थियो । उहाँसँग नै वास्तविक डाटा थियो । उहाँले धेरै र गहिरो अनुसन्धानकावीच दुई–अढाईलाख मात्रै रुख काट्दा पुग्ने निश्कर्ष निकाल्नु भएको थियो ।
आयोजना प्रमुखको कामले हामी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई आत्मविश्वास बढाएको थियो । त्यससँगै आशलाग्दा राजनीतिकर्मीको परिचय बनाएका योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री भएर आएका थिए । योगेशजी आएपछि अव योजना अघि बढ्ला भन्नेमा हामी ढुक्क भयौं । उहाँले निजगढबाट सिधैं न्यूयोर्क ‘फ्ल्याइट’ गर्ने हावादारी भाषण त गर्नुभयो । तर, योगेशजीले राम्रो काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख ओम शर्मालाई सरुवा गरिदिनु भयो । ओमजीको सरुवापछि फेरि ‘प्रोजेक्ट’को काम अवरुद्ध भयो । उहाँले निराश पार्नुभयो, यो क्षेत्रलाई । सर्वोच्चको फैसला पछि उहाँको आक्रोश हेर्दा हाँस्यास्पद लागेको छ ।
अब निजगढ विमानस्थलको काम सधैंलाई रोकिएको हो त ? सर्वोच्च अदालतको आँखाबाट हेर्दा त्यस्तो लाग्ला पनि । तर होइन । यो ‘प्रोजेक्ट’ अघि बढाउनुमा नै हितकर छ । भारतीय पर्यटकलाई जनकपुर ल्याउनभन्दा पनि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भार कम गर्न योभन्दा उपयुक्त विकल्प अर्को छैन ।
यतिवेला विमानस्थलसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हान, टान लगायतका एसोसिएसन चुप छन् । विमानस्थल रहेको जीतपुर सिमरा नगरपालिका र प्रदेश सरकार पनि बोलेका छैनन् । किन ? यसको जवाफ यस क्षेत्रका जनताको मन मनमा छ । जवाफ ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ ।
आमरुपमा वाहिर बोल्न जरुरी पनि छैन, राजनीतिककर्मीले । सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थान संसद हो । त्यहाँ कुरा उठाउनु नी । त्यही आन्दोलन गर्नु । सडक आन्दोलन गरेर नाटक देखाउन जरुरी छैन । एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउनु । उसले निकालेको निश्कर्षका आधारमा ‘प्रोजेक्ट’ अघि बढाउनु । एमसीसी पास गरे जस्तै संसदमा लगेर ‘प्रोजेक्ट’ अघि बढाउन सकिन्छ । यो नै सबैभन्दा उत्तम र भरपर्दो उपाय हो ।
(६ बर्षदेखि निरन्तर निजगढ बसेर होटल तथा सामाजिक कार्यमा संलग्न भइरहेका कलाकर्मी तथा खेलकर्मी युवराज लामासँगको कुराकानीमा आधारित ।)
