राज्य सञ्चालक र कर्पोरेट बिचौलियाहरुको मिलेमतोमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जचुकालि (जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड) बनाउने योजना बनेको हो ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय कल र भिओआईपी निगरानी एवं नियन्त्रणका लागि खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधि न्यूनतम १० महिनादेखि ‘वेवारिसे’ अवस्थामा छ । १८ बैशाख ०७८ मा सर्वोच्च अदालतले उपकरण ल्याउने बोलपत्र आव्हानलगायत प्रक्रिया कानून सम्मत भएकाले टेरामक्स प्रविधि झिकाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेबनानको भेनराइज सोलुसन नामक कम्पनीमार्फत भित्रयाएको टेरामक्स प्रविधिलाई ‘कर्पोरेट बिचौलिया’, ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिलेमतोमा जडान अवरुद्ध गरिएको छ ।
भेनराइज सोलुसनले टेरामक्स प्रविधिका लागि आवश्यक उपकरण माघ ०७९ मा पहिलो पटक भित्र्याएको थियो । ती उपकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओरालिए लगत्तै राज्य ठगीमा संलग्न बिचौलियाहरुको ‘सेटिङ’ मा विमानस्थल भन्सार कार्यालयले १० माघ ०७९ मा अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंकलगायतलाई पत्र लेखेर अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दै टेरामक्स जडानलाई तुहाउने प्रयास गरेको थियो ।
तर, बिचौलियाहरुको ‘सेटिङ’ को त्यो ‘कु’ सफल हुन सकेन । भन्सार कार्यालय करिव १९ करोड रुपैयाँ ‘सेक्युरिटी डिपोजिट’ लिएर उपकरणहरु छाड्न बाध्य भयो । सम्झौता अनुसार भेनराइज सोलुसनले उपकरण नेपाल भित्र्याएवापत पाउनु पर्ने रकम मध्येबाटै दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्सार विभागलाई पैसा तिरिदिएको थियो । तर, यसबेला त्यो तथ्यलाई यो वा त्यो रुपमा तोडमोड गरेर भेनराइज सोलुसनले तिर्नु पर्ने रकम समेत प्राधिकरणले नै तिर्यो भनेर मिथ्या प्रचार गरिदैछ ।
टेरामक्स प्रविधि जडान रोक्न ‘कर्पोरेट बिचौलिया’ हरुले गरिरहेको दौडधुप/किचलोमाथि पक्तिकारलाई जुन सुचना प्राप्त भएका छन् वा जुन–जुन सबुत प्रमाण हातमा परेका छन्, त्यो नियाल्दा यो उपकरण खरिद गर्न भएको खर्चभन्दा अनुसन्धानका नाममा जडान नै रोक्न तथा त्यस प्रविधि विरुद्ध लेखाउन ‘राज्य लुटाहा’ हरुले धेरै रकम खर्च गरेका छन् । टेरामक्स जडान हुन नदिने योजनालाई जीवन मरणको प्रतिष्ठा बनाएर भयंकर ‘ठूलो पापड’ पेलिरहेका छन् ।
गोपनीयता भङ्गको थोत्रो कार्ड, राजश्व लुट्ने आड !
टेरामक्स प्रविधिले ग्राहकको व्यक्तिगत गोपनीयता (पर्सनल प्राइभेसी) हनन गर्छ भनेर निकै ठूलो हुइयाँ मच्चाइएको छ, जुन वाइयात र वेतुक तर्क बाहेक केही हुनै सक्तैन । यो हुइयाँ कर्पोरेट बिचौलियाहरुले विछ्याएको भ्रमपूर्ण जाल हो । किनभने उक्त जाल विछ्याएर राजश्व छलीको आफ्नो अपराधिक धन्दा निर्वाध सञ्चालन गर्न पाइराखियोस् ।
व्यक्तिगत गोपनीयताकै कुरा गर्ने हो भने प्रयोगकर्ताहरुका सबैभन्दा धेरै ‘डेटा’ मा पहुँच राख्नेमा फेसबुक पहिलो स्थानमा छ । हालै ‘टिआरजी डाटा सेन्टर्स’ले एक सय वटा एपहरुबीच गरेको सर्वेक्षणले प्रयोगकर्ताका डेटाहरुमा सबैभन्दा बढी पहुँच फेसबुकले राखेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
प्रविधि विज्ञहरुका भनाइमा फेसबुक ‘म्यासेन्जर’ बाट चिनारुहरुबीचमा जे संवाद, फोटो, भिडियो आदानप्रदान भइरहेको छ, त्यो सार्वजनिक हुने हो भने अपराध ‘ग्राफ’ को त कुरै छाडौ, ‘एक्ट्रा म्यारिज अफेयर्स’ मा मात्र लाखौ नेपालीको घरबार बिग्रने निश्चित मात्र होइन, सुनिश्चित छ । ‘म्यासेन्जर’ बाट ‘प्रेमी/ प्रेमिका’ हरुबीचमा नाङ्गा फोटो, भिडियो आदानप्रदान सामान्य भइसकेको छ । अर्थात कसैले चाहेर होस्, वा नचाहेरै, प्रविधिले मान्छेलाई पत्याई नसक्नु छलाङ मार्न सिकाइसकेको छ । व्यक्तिगत गोपनीयताहरु आफ्नो पकडमा पुर्याईसकेको छ ।
फेसबुक, ह्वाट्स एप, भाइवर, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायतले कल, एसएमएस, फोटो, भिडियोलगायत व्यक्तिगत गोपनीयताहरुलाई आफ्नो ‘डेटा स्टोर’ मा सजिलै ‘स्टोरेज’ गरिरहेका छन् । जहाँ कोही कसैका कुनै पनि गोपनीयता बाँकी छैनन् । गुगलको पहुँच व्यक्तिका जन्ममितिदेखि बैंक खातासम्म छ । के यो ‘व्यक्तिगत गोपनीयता’ भित्र पर्दैन ? हाम्रो पहुँच बाहिरको व्यक्तिगत गोपनीयता हननमा कोही कसैको चासो छैन । यसमा कसैले चुइँक्क बोलेका छैनन् । बरु सहजै अत्यन्त संवेदनशील सूचनाहरु समेत दिइरहेका छन् ।
तर, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको दूरसञ्चार प्राधिकरणमै सम्पूर्ण प्राधिकार रहने टेरामक्स प्रविधिले भने ‘कल, एसएमएस, डेटा प्राइभेसी’ हनन गर्छ भनेर प्रचार साम्राज्य खडा गरिएको छ । जुन सरासर झुट र गलत भाष्य हो । यो राजश्व लुटको निगरानी हुन नदिन कर्पोरेट बिचौलियाहरुको दबाब र प्रभावमा योजनावद्ध रुपमा खडा गरिएको प्रचार झुट हो ।
श्रद्धेय पाठकहरु, नेपालमुहार कसैको पक्ष पनि होइन, विपक्ष पनि होइन । नेपालमुहारको पक्ष छ त्यो देशहित, जनहित हो । विपक्ष छ, त्यो राष्ट्रघात, राज्य लुट विरुद्ध उभिनु हो । भ्रष्टाचार नै आजको नेपालको सबैभन्दा पहिलो, पहिलो र फेरि पहिलो कुशासनको स्रोत हो भन्नेमा यो पक्तिकार स्पष्ट छ । भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने बाटोमा नलाग्ने हो भने नेपाल विवेकी नागरिकहरु बस्ने थलो बन्नै नसक्ने प्रष्ट छ । साथै, केही कर्पोरेट घराना र व्यक्ति धनी बन्दैमा देश समृद्ध कहलिन सक्तैन भन्ने दशैं अघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले खुलासा गरिसकेको छ । केही कर्पोरेट घराना एवं व्यक्ति धनी हुँदैमा देश समृद्ध हुन्थ्यो भने नेपाल यसिया महादेशकै गरिबको सूचीमा पक्कै सूचीकृत हुने थिएन ।
भ्रष्टाचार हत्याभन्दा जघन्य अपराध
हरेक नागरिकका आ–आफ्नै बुझाइ हुन्छन् । निष्कर्ष पनि आ–आफ्नै होलान् । पक्तिकारको बुझाइ र निष्कर्ष चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार हत्याभन्दा पनि जघन्य एवं घातक अपराध हो । किनभने बरु कसैको हत्या कसैले नचाहँदा नचाहँदै पनि हुन सक्छ । उदाहरणका लागि मिल्ने साथीहरु वैरभाव नराखी एकापसमा जिस्किरहेका थिए । एउटाको प्रहार फ्याट्ट अर्कोको चल्ली (कन्चट), पानीपेट, स्तन, अण्डकोष जस्ता संवेदनशील अंगमा लाग्यो । नियत मार्ने/हत्या गर्ने हुँदै होइन । फ्याट्ट मर्न सक्छ ।
तर, भ्रष्टाचार नियत गलत राखेपछि मात्र हुन्छ । भ्रष्टाचार आकस्मिक रुपमा सोंच बिचार नै नगरी एकाएक हुँदैहुँदैन । अल्पकालीन होस् वा दीर्घकालीन–भ्रष्टाचार योजनावद्ध रुपमा हुन्छ । त्यसैले कानून संशोधन गरेरै सही, भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराधको श्रेणीमा राखेर कारबाही हुर्नुपर्छ भन्ने पक्तिकारको ठम्याइ छ ।
तसर्थ पक्तिकार प्रष्ट छ, टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा कोही कसैले भ्रष्टाचार गरेका छन् वा गर्ने मनसाय राखेका छन् भने उनीहरुमाथि कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाही हुनुपर्छ । तर, भ्रष्टाचार भएको आशंकामा खरिद भइसकेका उपकरणहरुको जडान नै अवरुद्ध गरेर छानबिन गर्नु अर्को नीतिगत अनियमितता हो । एनसेललगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई राज्यको राजश्वको लुटमा खुलेआम छुट दिनु हो । टेरामक्स खरिदमा कोही कसैले भ्रष्टाचार गरेका छन् भने अनुसन्धान हुनुहुन्न भन्ने यस पक्तिकारको दलिल हुँदै होइन । हुनै सक्तैन । उपकरण जडान गरेर कल, एसएमएस, भिओआईपीलगायत निगरानी गर्दै छानबिन गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र हो । प्रविधि प्रयोजनविहीन बनाएर थोत्र्याउनु हुन्न भन्ने मात्र हो ।
अख्तियारले बिचौलियाहरुको नियोजित योजनाको प्रभावमा अनुसन्धानका नाममा टेरामक्स प्रविधि जडान रोकेर नागरिकको करबाट खरिद गरिएका उपकरण महिनौं थन्काएर राख्दा देशलाई अर्बौ आर्थिक क्षति भइसकेको छ । जसका कारण एकातिर दूरसञ्चार प्राधिकरण अर्थात राज्यको डेड अर्ब हाराहारी प्रत्यक्ष खर्च नोक्सानीका क्रममा छ भने अर्कातिर कर्पोरेट हाउसले छली गरेको झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँको राजश्व गुमिरहेको छ ।
यति मात्र होइन, हर प्रविधिको ‘आयु’ हुन्छ । अख्तियारले नागरिकको कर खर्च गरेर भित्रिसकेका उपकरण जडान गराएर पनि भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन ? अनुसन्धान गर्न सक्छ । तर, अख्तियारले त महंगो र सस्तोको वहाना निकालेर प्रविधि जडान नै हुन नदिई खिया लगाउने त्रुटीपूर्ण कार्य गरिरहेको छ । किनभने यसबेला ज्ञान र निष्ठा दुवै गुमाएका शासक, प्रशासकहरुको दोहनको थलो बनेको छ, नागरिकको कर । त्यसैले राज्यहित भन्दा व्यक्तिगत नाफा र घाटा बाहेक केही नहेर्ने यान्त्रिक मानवहरुले बिचौलियाको प्रभावमा परेर सत्य/निष्ठा गुमाइरहेका छन् ।
शीर्ष नेता तै चुप मै चुप
जानकारका भनाइमा टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि स्वामित्व लिने पार्टी वा नेता कोही पनि छैनन । किनभने टेरामक्स प्रविधिको जडानको नेतृत्व गरिदिनुहोस्, जसवापत यति ‘कमिसन’ पाउनुहुन्छ भनेर प्राधिकरण र भेनराइजका प्रतिनिधिहरुले ठूला पार्टीका अमूक शीर्ष नेता कसैलाई पनि बोलकबोल गरेका छैनन् । यस्तो बोलकबोल बिना नेताहरुले स्वामित्व नलिने संस्कार स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले यो प्रविधि विरुद्ध उप्केरा लगाएर जडान अवरुद्ध गर्न बिचौलियाहरुलाई सहज भएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सिजी (चौधरी समूह) ले युनिफाइड अनुमतिपत्र पाएको छैन । अजय सुमार्गीको हलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । उपेन्द्र महतोको युटिएलको अनुमतिपत्र रद्द भएकोमा अदालतमा मुद्दा अडकाएर राखेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गरिएको छ । एनसेललाई एक अर्ब १५ करोड जरिवाना गरेको छ । किनकी उनीहरु सबैले टेलिकम अपरेटर कम्पनी खोलेर राज्य लुटको योजना बनाएका थिए । बनाइरहेका छन् । उनीहरुको लुटको योजनामा सहज नबनिदिएका कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल सबैको आँखाको तारो बनेका छन् । तसर्थ उनीहरु सबैको एक सुत्रिय उद्देश्य खनाललाई हटाएर आफू अनुकूल पात्रलाई अध्यक्ष बनाउने त छ नै, टेरामक्स जडान हुन नदिने पनि छ । ताकि राजश्व छलीको नियमनको दायराबाट बाहिरै रहन सकियोस् ।
टेरामक्स जडानलाई तुहाउन पहुँचवालाहरु लागि पर्नु र उनीहरुलाई सरकार, शीर्ष नेताहरुले नै धाप दिनुमा राज्य बिचौलियाहरुको कब्जामा पुगिसकेको प्रमाण हो । यदि अख्तियारको नियत सफा हुन्थ्यो भने भित्रिसकेका उपकरणहरु तत्काल जडान गरेर ‘कल, एसएमएस, भिओआईपी’ को निगरानी, नियन्त्रण गर । टेरामक्स भित्र्याउदा भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने हद तहको कारबाही गर्छौ भन्ने थियो न कि जडानका लागि अन्तिम तयारीका रहेका उपकरणलाई रोकेर बदलाबभावले अनुसन्धान गर्ने ।
प्रश्न गम्भीर छ, राज्य सञ्चालक र पहुँचवालाहरुको मिलेमतोमा नेपाल टेलिकमलाई जचुकालि (जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड) बनाउने योजना बनेको हो ? होइन भने सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध कोही किन लागिरहेको छ ? आदरणीय पाठकहरु जचुकालि के हो ? धेरैलाई थाहा होला नै । जसलाई थाहा छैन वा बिर्सिसक्नु भयो, अर्को आलेखमा स्मरण गराउँला ।
टेरामक्स प्रविधि जडान विरुद्ध अदालतको अपहेलना गर्दै अख्तियारको रहस्यमय सक्रियता ! – (nepalmuhar.com)