प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्नेे जो कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार दृढ भएकाले कसैको अनुहार हेरेर नरम वा कडा व्यवहार नगर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण, ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको औचित्य स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारप्रतिको आफ्नो शून्य सहनशीलता दोहोर्याउँदै आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि नदिने पुरानै प्रतिबद्धताबाट पछि नहटेको जनाए ।
‘संविधानले विकास र समृद्धिका लागि सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ । यस यात्रामा भ्रष्टाचार तगारोका रुपमा रहेको हुन्छ, त्यसैले भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो, समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ । त्यसका कारण म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । कसैले लाञ्छना लगाउनु बेग्लै कुरा हो तर मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु ।’, सांसदहरुको प्रश्नमा थप स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राज्यको सम्पति आफ्नो नाममा बनाउनुपर्ने मेरो सोच र आवश्यकता छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न विद्यमान ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । यस्ता विधेयक तयारी र पारितमा धेरै समय लाग्ने स्थिति नहोस् ।’
उनले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिको बाटो अघि बढाउने लक्ष्यमा सरकार क्रियाशील रहेको तथा समान अवसर, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता कायम गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भएकाले त्यसमा आफूहरु सजग र सचेत भएर लाग्ने स्पष्ट गरे ।
यो सरकार कसैको प्रतिशोधका लागि नभइ आर्थिक विकासको लक्ष्यका साथ गठन भएकाले यसले कसैलाई दुःख दिने मनसाय नराख्ने तर कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागि पर्ने उनले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति नगर्न सांसदले दिएका सुझावबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निजामति क्षेत्रमा अनुभवी र राम्रो पहिचान बनाएका व्यक्ति हाल आयोगको प्रमुख रहेको र यस्ता नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइका प्रक्रिया पार भएकाले भागवण्डा भन्न नमिल्ने बताए । उनले सांसदहरुलाई पनि कुनै नियुक्तिहरुमा आफ्ना मान्छे भएका आधारमा सिफारिस गरे नगरेको आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे ।
