वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शुल्क वृद्धि सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराएको आरोपमा श्रमसचिव कृष्णहरि पुस्करमाथि कारबाहीको तयारी
गत ३० कात्तिकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एक फाइल पेस गरे । जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको नवीकरणसम्बन्धी विषय थियो । त्यसवेला श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिव पुस्करको सिफारिसअनुसारै त्यसमा हस्ताक्षर गरिन् ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा सूचीकरणसम्बन्धी नियमित विषय भनेर सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यससम्बन्धी ६ बुँदे प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरिन् । त्यसको बुँदा नम्बर ५ मा यस्तो प्रावधान थियो, जसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दैनिक करिब ६० लाख आर्थिक भार पथ्र्यो ।
सो बुँदामा भनिएको छ, ‘सूचीकरण भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनका लागि विकास गरिएको सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध भई कार्य प्रारम्भ गरेसँगै पुनरावलोकन गरिएको रु। नौ हजार ५०० सेवा शुल्क कार्यान्वयन गर्ने ।’ यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार पाँच सय रहेकोमा एकैपटक तीन हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो । सुशासनका लागि भनेर जेन–जी आन्दोलनपछि स्थापना भएको सरकारले यसरी व्यवसायीको स्वार्थमा कामदारलाई अतिरिक्त भार थोपर्ने निर्णय गरेकोमा प्रश्न उठ्यो । यो विषय प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो । ‘त्यसपछि हामीले बुझ्दा सचिवले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई झुक्याएर निर्णयमा हस्ताक्षर गराएको पाइयो, एउटा विषय भनेर शुल्क वृद्धिको प्रस्तावसमेत राखिएको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो निर्णय सच्याएर, यस प्रकरणमा सचिव पुष्करमाथि कारबाहीको तयारी भइसकेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराएकै कारण सचिवमाथि कारबाही हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीकै निर्देशनपछि गत ४ पुसमा श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गरिसकेका छन् । साथै, यसमा स्वास्थ्य व्यवसायीहरूसँग सचिव पुष्करको साँठगाँठको विषयमा पनि छानबिन भइरहेको स्रोत बताउँछ । उनलाई मन्त्रालयबाट पनि हटाउन लागिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवसायीको प्रभावमा परेर सचिव पुष्करले कामदारमाथि चर्को शुल्क थोपर्ने प्रयास गरेको आरोप छ । यस विषयमा सचिव पुष्करसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
औसतमा दैनिक दुई हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले सो निर्णयबाट कामदारलाई दिनमै करिब ६० लाख भार पर्दथ्यो । जसबाट मेडिकल व्यवसायीले अतिरिक्त आम्दानी गर्थे । विदेश जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा थोरै संस्थाहरूको सिन्डिकेट रहेकाले उनीहरूको संयुक्त लबिङअनुसार मन्त्रालयले शुल्क वृद्धि गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । गत ३० कात्तिकको निर्णयअनुसार बढाएको शुल्क लिन स्वास्थ्य व्यवसायीको संस्थाले परिपत्र गरे पनि कार्यान्वयन भने भइसकेको थिएन ।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यलाई डिजिटलाइजेसनमा लैजाने र दायरा बढाउनुपर्ने भनेर विगतमा भएका सिफारिसलाई आधार बनाएर सचिव पुष्करले शुल्क बढाउने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । २२ साउन ०८१ मा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई डिजिटलाइेजन प्रणालीमा लैजाने निर्णय भएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयकै एक समितिले ११ मंसिर ०८१ मा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा परीक्षणको दायरा ३२ बाट बढाएर ३४ बनाइएको थियो । सोही मापदण्डअनुसार ८ चैत ०८१ मा कार्यविधि संशोधन गरेर दायरालाई बढाउनुका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गरेर शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भयो । सो निर्णयसँगै स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी नवीकरण गरेर शुल्क वृद्धि गर्ने काम गरिएको थियो । जबकि स्वास्थ्य बिमामार्फत यस्तो शुल्क घटाउने विकल्पसम्बन्धी प्रतिवेदन भने सचिव पुष्करले लुकाएका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ३४ थरी परीक्षण आवश्यक नै नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सम्बन्धित देशमा गएपछि उनीहरूको छुट्टै स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ कामदारहरूको स्वास्थ्य समस्या वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व नै विद्यमान हुने प्रकृतिको नभई विदेश पुगेपछि कार्यस्थलको अवस्था, नियमित स्वाथ्य परीक्षणको अभाव, असन्तुलित आहार र सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना नहुँदा भएको देखिन्छ ।’ २ वर्षअघि मात्र शुल्क बढाएर ६ हजार पाँच सय बनाइएको अवस्थामा एकैपटक तीन हजार बढाउनुमा व्यवसायीको स्वार्थबाहेक केही नभएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । व्यवसायीहरूले दायर गरेको रिटमा आइतबार अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि निर्णयहरू झिकाउने आदेश गरेको छ ।
कामदारबाट दैनिक ६० लाख अतिरिक्त असुल्ने निर्णय
औसतमा दैनिक दुई हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा कामदारलाई दिनमै करिब ६० लाख आर्थिक भार पर्दथ्यो । जसबाट मेडिकल व्यवसायीले मनग्य आम्दानी गर्थे । विदेश जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा थोरै संस्थाहरूको सिन्डिकेट रहेकाले उनीहरूको संयुक्त लबिङअनुसार मन्त्रालयले शुल्क वृद्धि गरेको थियो ।
स्वास्थ्य बिमामार्फत आधा घटाउन सकिन्छ परीक्षण शुल्क
सरकारकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क आधा घट्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण बिमामार्फत ल्याउन सकिन्छ । सो बिमाअन्तर्गत एक वर्षमा ३५ सय रुपैयाँ तिरेर बिमा गराउँदा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले व्यहोर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा। दीपेन्द्ररमण सिंह नेतृत्वको समितिले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै स्वास्थ्य बिमामार्फत कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, दायरा बढाउने निर्णयले व्यवसायीलाई फाइदा हुने र स्वास्थ्य बिमामार्फत समेट्दा व्यवसायीलाई घट्ने भएपछि उनीहरूको स्वार्थअनुसारका प्रावधान मात्र कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूमाथि हुने सबै प्रकारका शोषण र भार हटाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो जिडिपीमा २८ प्रतिशत योगदान दिइरहेका वैदैशिक रोजगारमा गएका कामदारमाथि अब अन्याय हुन दिँदैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि हामीले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि काम गरिरहेका छौँ ।’
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६५ सय लिइँदै आएकोमा गत ३० कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराइएको निर्णय– सूचीकरण भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनका लागि विकास गरिएको सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध भई कार्य प्रारम्भ गरेसँगै पुनरावलोकन गरिएको रु। ९५०० सेवा शुल्क कार्यान्वयन गर्ने ।’
नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका
