दीपक भट्टले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आफन्तका नाममा विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर तह–तह बनाई रकम आफ्नो खातामा ल्याएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भाग्न सक्ने देखिएपछि अध्यागमन विभागले रोक्का गर्यो राहदानी
सरकार चलाउनेलाई नै ‘चलाउने’ शक्तिशाली हैसियत बनाएका ‘बिचौलिया’ दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी भएको छ । भट्टविरुद्ध अभियोगपत्र तयार गरिसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भाग्न सक्ने आशंकामा पत्राचार गरेपछि अध्यागमन विभागले राहदानीसमेत रोक्का गरेको छ ।
भट्टले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आफन्तका नाममा विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर तह–तह बनाई आफ्नो खातामा पैसा ल्याएको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । करोडौँको शंकास्पद बैंकिङ कारोबार भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा विभाग पन्छिएको थियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत रहेको विभागले राष्ट्र बैंकबाटै कारबाही गर्नुपर्ने पत्र लेखेर भट्टलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनपछि जेन–जी अगुवाले भट्टको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका थिए ।
भट्टविरुद्ध बिमा ऐन, धितोपत्र ऐन, राजस्व चुहावट ऐन र बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाहीको माग गरेर सम्भवतः यसै हप्ता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । भट्टसहित २० भन्दा धेरैलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्न लागिएको विषयमा विभागले मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको रकम गैरकानुनी ढंगले दुरुपयोग गरेको अभियोगमा भट्टमाथि एक वर्षयता अनुसन्धान गर्दै आएको विभागले एक महिनाअघि बयान पनि लिएको थियो ।
‘दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो अनुसन्धान गरिसकेको छ । यसक्रममा उनीसँग बयानसमेत लिएको छ । सम्भवतः यसै साता मुद्दा दायर हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उनी भाग्न सक्ने देखिएपछि अध्यागमन विभागले राहदानी पनि रोक्का गरेको छ ।’
भट्टविरुद्ध विभागले बिमा ऐन, ०७९ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्दै आएको छ । भट्टसहितको समूहले हिमालयन रिको रकम गैरकानुनी ढंगले १८ कम्पनीमा ल्याएका थिए । उक्त सबै कम्पनीमा भट्ट जोडिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अनुसन्धान प्रभावित गर्न भट्ट सबै उपाय प्रयोगमा जुटेका थिए । तर, सफल नभएपछि उनी भाग्ने योजनामा थिए । सूचना थाहा पाएपछि विभागले उनको राहदानी रोक्का गर्न अध्यागमनमा पत्रचार गरेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भट्टविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘भट्टविरुद्ध विगतदेखि नै अनुसन्धान हुँदै आएको छ, अहिले पनि जारी छ,’ उनले भने, ‘अझै निष्कर्षमा पुगिसकिएको छैन ।’
घटनामा भट्टसहित हिमालयन रिका बोर्ड सदस्यहरू पनि संलग्न रहेको विभागको दाबी छ । अन्य कतिपय सदस्यसँग पनि विभागले बयान लिइसकेको छ । हिमालयन रिमा अहिले बोर्ड सदस्यका रूपमा साहिल अग्रवाल, अमित मोर, रोहित गुप्ता, राजीव मोर, सुवेच्छा खरेल, सुवास झुनझुनवाला छन् । तर, बोर्ड अध्यक्ष भने अहिले खाली राखिएको छ । यसअघि उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष थिए । उनले गत ८ चैतमा मात्रै बोर्ड अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए ।
‘हिमालयन रिको रकम गैरकानुनी ढंगले दुरुपयोग भएको देखियो । घटनामा भट्टसहित रिका बोर्ड सदस्य पनि संलग्न छन् । उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।
निवर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारकै पालामा भट्टसहितका आरोपीविरुद्ध पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गर्न खोजिएको थियो । तर, चलखेलका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको विभाग स्रोतले बतायो ।
भट्टको पहुँच पुराना सबै ठुला दलका शीर्ष नेतासम्म थियो । उनको हैसियत सरकार गिराउने र बनाउनेसम्मको थियो । भट्टकै सक्रियतामा एमाले र कांग्रेस गठबन्धनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा भट्टलाई दिइएको थियो उन्मुक्ति
‘बिचौलिया’ दीपक भट्टको करोडौँको शंकास्पद बैंकिङ कारोबार भेटिएपछि सुरुमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरेको थियो । उनले सासू अञ्जना नेपालको नाममा दर्ता गरिएको एलियन्ट ब्रोकरेज कम्पनीमा हिमालयन रिबाट ५२ करोड जम्मा गरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमै खुलेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।
विभागले पनि अनुसन्धान गर्यो । अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणकै लागि भट्टले आफन्तका नाममा विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर तह–तह बनाई आफ्नो खातामा पैसा ल्याएको विभागको छानबिनमा पनि भेटियो । तर, शक्तिकेन्द्रमै पहुँच बनाएका भट्ट विभागलाई रोक्न सफल भए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा विभागले ‘सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाटै सोतर्फ कारबाही हुनुपर्ने देखियो’ भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो । विभागले ३० वैशाख ०८२ मा राष्ट्र बैंकलाई यससम्बन्धी पत्राचार गरेको थियो । भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरणको फाइल बन्द हुँदा विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल थिए । ओलीले दाहाललाई बोलाएर अनुसन्धान तत्काल टुंग्याएर ‘क्लिन चिट’ दिन दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । त्यतिखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत थियो ।
तर, जेन–जी आन्दोलनपछि जेन–जी अगुवाले नै भट्टको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएपछि विभागले थप अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यस क्रममा भट्टसँग बयानसमेत लिएको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयकै अधिकार क्षेत्रमा फिर्तासमेत ल्याइसकेको छ । कार्की सरकारको पालामै भट्टलगायतविरुद्ध मुद्दा लैजाने तयारी थियो । तर, भट्टकै चलखेलका कारण फेरि रोकिएको थियो । भट्टले भने आफूले उद्यम गरेर पैसा कमाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
कसरी तानिए भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ?
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले भट्ट र उनको परिवारको बैंक खातामा अस्वाभाविक कारोबार पत्ता लगाएपछि दुई वर्षअघि नै पत्राचार गरेको थियो । भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको चुक्ता पुँजी एक वर्षमा तीन करोडबाट ४८ करोड पुर्याइएको थियो । ०७७ असारमा सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी तीन करोड रहेकोमा ०७८ असार मसान्तमा ४८ करोड पुगेको थियो । तर, भट्टले त्यसको आर्थिक स्रोत देखाउन सकेका थिएनन् ।
त्यस्तै, भट्टको व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट ४५ करोड जम्मा भएको थियो । कम्पनीको खाताबाट सो रकम भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा गएको थियो । जुन कारोबारको प्रयोजन र वास्तविक धनीको पहिचान नखुलेको राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेड र इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिबिचको करोडौँको कारोबार पनि नखुलेको विभाग स्रोत बताउँछ । जगदम्बा र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग उनको कारोबार व्यवसायी कामबापतको भनेरसमेत उजुरी परेको थियो । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स भट्टकै अग्रसरतामा खोलिएको संस्था हो । जसमा ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ । जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट उनले आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा ४८ करोड लिए पनि सो कम्पनीको लेखा परीक्षणमा भने त्यति ठुलो रकम गायब बनाइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि र उनको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट चल्ती खाताबाट शंकास्पद र अस्वाभाविक कारोबार भएको देखिन्छ । ५० लाख ऋणको सीमा रहेको उनको व्यक्तिगत खाताबाट १४ असार ०७८ देखि २३ असारको बिचमा ३० करोड १५ लाख ८७ हजार ७४७ रुपैयाँ जम्मा भएको थियो भने ४५ करोड चार लाख ४५ हजार ११० रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
त्यस्तै, १७ असार ०७८ देखि ५ साउन ०७८ को बिचमा इन्फिनिटी होल्डिङको खातामा १८ करोड ४० लाख ९५ हजार ५६६ रुपैयाँ जम्मा र ६३ करोड ४० लाख ९३ लाख ८२९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । जुन खाताको ऋण सीमा ४४ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, उनको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा सोही वर्ष असार १३ देखि १६ गतेबिचमा जगदम्बा स्टिल्सबाट ४५ करोड जम्मा भएको थियो । देखिने कुनै व्यवसाय नभएका भट्टले यसरी केही दिनमै बैंक खाताबाटै करोडौँको कारोबार गरे पनि राजनीतिक दबाबमा डिसमिस गरिएको हो । भट्टको फाइल दबाउन राष्ट्र बैंकमा समेत दबाब दिइएको थियो ।
टेकराज थामी/नयाँ पत्रिका