निर्वाचनमा सहभागी भएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न (नन् अफ दी अभोव, नोटा’) भन्ने विकल्प दिने गरी सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ । मतदाताको असन्तुष्टिलाई मतपत्रमार्फत अभिलेखमा राख्ने विकल्पबारे दशकदेखि भइरहेको बहसलाई कानुनी रूप दिने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो । कानुन मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी चार कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राइट टु रिजेक्ट) को अधिकार दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमै आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशको १२ वर्षपछि सरकारले उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्पलाई कानुनी रूपमा प्रवेश गराउने तयारीलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालभित्रकै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदातालाई समेत मताधिकार दिने गरी उक्त अध्यादेशमा व्यवस्था समेटिएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको नीतिगत समन्वयमा यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुने गरी अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । सम्भवतः आज सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा अध्यादेश पेस हुने छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव (कानुन) भरतमणि रिजालले अध्यादेश प्राप्त भइसकेको तर अध्ययनका क्रममा रहेको बताए । केही विषयमा छलफलपछि मन्त्रालयले अध्यादेशबारे आवश्यक निर्णय लिने रिजालले बताए ।
अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू सरकार र आयोगको परामर्शमा गर्ने गरी व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरिएको छ । विदेशमा रहेको व्यक्तिको मताधिकार सुरक्षित गर्ने, अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा मताधिकार दिने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्तावित छ । विदेशमा मतदान केन्द्र तोक्ने विषय पनि सरकार र आयोगको परामर्शमा हुने छ । नियोग वा अन्य क्षेत्रमा केन्द्र तोक्न सकिने भए पनि परामर्शमा निर्णय हुने छ । विदेशमा रहेका व्यक्तिको मताधिकार, फरक निर्वाचन क्षेत्रको मताधिकारलगायत व्यवस्थापन आयोग र सरकारको परामर्शमा हुने छ ।
निर्वाचनपछि मतगणना कहाँ गर्ने भन्ने विषयलाई नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने गरी व्यवस्था खुला छाडिएको छ । यस्तै मतदाता नामावली सङ्कलनको विषयलाई खुला नै राखिएको छ । विदेशमा मतदानका क्रममा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कसुर कसैले गरेमा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार नै कारबाही हुने छ । बहिक्र्षेत्रीय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने गरी सो व्यवस्था गरिएको हो ।
अध्यादेशले चार वटा प्रचलित कानुन एकै पटक संशोधन गर्दै छ । निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अध्यादेशले संशोधन गर्ने छ । सरकारले समानुपातिकतर्फ विदेशमा बस्ने र अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा बस्नेलाई मताधिकार दिने गृहकार्य जारी राखेको छ तर कार्यान्वयनका लागि समयसीमाको दबाब परिरहेको छ ।
नारायण काफ्ले/गोरखापत्र