राजनीतिक दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्वाचन तालिकाबमोजिम नै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढेसँगै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको संशयसमेत हटेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी आन्दोलनको जगमा गत भदौ २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले सरकारको सिफारिसमा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । लगत्तै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तालिका प्रकाशन गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाएर समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझेको हो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यले राजनीतिक दलका शीर्ष र दोस्रो तप्काका नेतासँग निरन्तर संवाद अगाडि बढाएपछि उम्मेदवारी पेस गर्ने अवस्था आइपुगेको हो ।
आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रम पुस १३ र १४ गते तोकेकोमा पुस १४ गते सोमबार मध्यरातिसम्म एकल र समूहमा गरी ५७ वटा निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेका दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन आयोगमा धरौटी राखेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाले बन्दसूची पेस गर्ने दलले पचास हजार रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक सय वटा दलबाट ९३ निर्वाचन चिह्न प्रयोग हुने गरी दर्ता स्वीकृत भएकामा ३६ वटा निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्ने स्वीकृति पाएका दलले समानुपातिकतर्फ भाग लिएनन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ (क) ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र (ख) ले सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचित हुने ११० सदस्यका लागि सोमबार राति १.३० बजेसम्म ४९ वटा निर्वाचन चिह्नका लागि तीन हजार दुई सय उम्मेदवारको सूची प्राप्त भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । आठ वटा दल सूची बुझाउने क्रममा छन् ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठुलो दल नेकपा (एमाले) ले सोमबार मध्यराति बन्दसूची बुझाएको हो । त्यसै गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि बन्दसूची पेस गरेको छ तर नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका अन्य राजनीतिक दल भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन राति १.३० बजेसम्म कागजात मिलाउने क्रममै थिए । एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख नीरज आचार्यले ११० जना उम्मेदवारको सूची बुझाएको बताए । यसै गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि मध्यराति ११० जना उम्मेदवारको सूची बुझाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनले बन्दसूची पेस गर्ने दलले न्यूनतम ११ र अधिकतम ११० जनाको नाम पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सो व्यवस्थाबमोजिम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), एकल चिह्न जाँतो, श्रम संस्कृति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नेपाल सदभावना पार्टी, नेकपा (एमाले) र जनमत पार्टीले छुट्टाछुट्टै ११० जना उम्मेदवारको सूची बुझाएका हुन् ।
उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन आयोग पुगेका नेपाली कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो दलले ११० जनाको सूची तयार गरेको बताए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने १०१ जना उम्मेदवारको सूची बुझाएको छ । बन्दसूची पेस गरेका बाँकीको करिब ३५ दलले ११ देखि ४३ जना उम्मेदवार राखेर सूची तयार गरेका हुन् । यसरी निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका बन्दसूची उपर आयोगले छानबिन गर्ने छ । छानबिनपछि संशोधन गर्नुपर्ने भए आयोगले पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दललाई संशोधन गर्न समय प्रदान गर्ने छ ।
उज्यालो नेपालद्वारा बन्दसूची फिर्ता
उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूची फिर्ता लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकीकरणको समझदारीमा हस्ताक्षर गरेपछि उज्यालो नेपालका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय निर्वाचन आयोगमा यसअघि बुझाइएको उम्मेदवारको बन्दसूची फिर्ता लिए । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ (३) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी बन्दसूचीमा समावेश भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम दलको बन्दसूचीबाट हटाउने व्यवस्था छ । एकीकरणपछि उज्यालो नेपालका नामबाट बन्दसूची बुझाइएका उम्मेदवारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सूचीमा अटाउने भएपछि अध्यक्ष उपाध्यायले बन्दसूची फिर्ता लिन आएको बताए ।
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकेको छ । आयोगले प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरी २५ देखि ३३ लाख रुपियाँसम्मको खर्च सीमा तोकेको हो ।
इश्वरचन्द्र झा/गोरखापत्र