‘फेक रेस्क्यु’मा प्रमाण लुकाएर कमजोर अभियोजन: ‘मास्टरमाइन्ड’ सिंहलाई नै उन्मुक्ति

सिआइबीको १२४३ पेजको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलले ७४८ पृष्ठमा झार्दै महत्वपूर्ण प्रमाण नै हटायो, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै देशको बेइज्जत भएको अर्बौँ ठगीको यो प्रकरणका मुख्य मतियारलाई जोगाउन मन्त्री नै बने सक्रिय

नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको उद्धार गरेको भन्दै ‘फर्जी कागजात’ बनाएर वर्षौँदेखि भइरहेको बिमा रकम ठगीमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले फितलो अभियोजन गरेको छ । ठगीमा ‘मास्टरमाइन्ड’ भूमिकामा देखिएका माउन्टेन हेलिकोप्टर्सका पूर्वमहाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई नै उन्मुक्ति दिएर अन्य आरोपीको हकमा पनि सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएका प्रमाण नै हटाई मुद्दा दायर गरेको हो । सिंहलाई जोगाउन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी नै सक्रिय बनेको स्रोत बताउँछ । सिंह उनका नातेदार हुन् ।

सिआइबीले सिंहसहित ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकोमा सरकारी वकिलले ३२ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सिआइबीको एक हजार २४३ पेज लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सात सय ४८ पृष्ठमा घटाउँदा महत्वपूर्ण प्रमाण हटेका छन् । बिमाका नाममा अर्बौँ ठगी भएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै देशकै बेइज्जत भएको यो प्रकरणका प्रतिवादीहरूको चलखेलका कारण मुद्दा कमजोर बन्न पुगेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनका नाममा एक सातासम्म रोकेर आइतबार मात्रै जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गरेको हो । जसमा अभियुक्तविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको धनमाल जफत गर्ने भनिएको छ । त्यसमध्ये एक अर्ब १० करोड २९ लाख १० हजार ४०३ नेरु, २९ लाख ९८ हजार आठ सय १८ अमेरिकी डलर र १४ हजार ५ सय युरो छ । उक्त डलर र युरोको नेपाली रुपैयाँ ४० करोड ७० लाख ८९ हजार पाँच सय ९७ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

वकिल कार्यालयका प्रवक्ता मोहन खनालले फेक रेस्क्युमा संलग्न ३२ प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको र उनीहरूविरुद्ध जफत गरिने रकम एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको बताए । ‘फेक रेस्क्युसँग सम्बन्धित मुद्दा आज अदालतमा दर्ता भयो । घटनामा संलग्न ३२ प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध करिब एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ जफत गर्न भनिएको छ । प्रहरीले सिफारिस गरेकामध्ये एकविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरिएन । किनकि, उनी लाभग्राही भएको देखिएन ।’

मुद्दा चलाइएका ३२ प्रतिवादीमध्ये ११ पक्राउ परेकामा सिंह मुद्दा नचल्ने निर्णयसँगै छुटेका छन् । अन्य १० जनालाई उपस्थित गराइएको छ । पक्राउ परेकाहरू माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस प्रालिका मालिक जयराम रिमाल र म्यानेजर विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिस प्रालिका मालिक रवीन्द्र अधिकारी र म्यानेजर विवेकराज थपलिया, एभरेस्ट इक्सपेरियन्स एन्ड असिस्टेन्स प्रालिका मालिकद्वय मुक्ति पाण्डे र सुभाष केसी छन् । त्यसबाहेक श्रीद्धि इन्टरनेसनल अस्पतालका सञ्चालक डा= गिर्वाणराज तिमिल्सिना र प्यानरोमा हिमालय ट्रेकिङ एन्ड एक्पेडिसनका सञ्चालक पासाङ शेर्पा, रोयल होलिडेज एड्भेन्चर्सका सन्दीप तिवारी र नेपाल चार्टर सर्भिसका पूर्वसञ्चालक खोमराज अधिकारी पनि पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीले सिंहसहित ३३ विरुद्ध संगठित अपराधको, राष्ट्रहितविरुद्धको, आपराधिक लाभ र लिखतसम्बन्धी चार संयुक्त कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले सिंहलाई उन्मुक्ति दिएको छ भने बाँकी ३२ विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा ५१ अन्तर्गत राष्ट्रहित प्रतिकूल कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको छ । साथमा उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, ०७० को दफा ३ अन्तर्गत संगठित अपराध गर्न नहुने कसुर पनि चलाएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ मा भनिएको छ, ‘कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्नु वा गराउनुहुँदैन । कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्य गरे राष्ट्रहित प्रतिकूलको कार्य मानिनेछ । घटनामा संलग्नविरुद्ध पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार हावाईविज्ञ सिंहविरुद्ध मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको चर्को दबाब थियो । सोहीकारण अनुसन्धानको ५१ दिनमा प्रहरीले वकिल कार्यालयमा मुद्दा पेस गरे पनि अदालतमा आठ दिनपछि मात्रै दर्ता गर्‍यो । ‘सिंहविरुद्ध मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै निर्णय भएर आएको हो । त्यसैले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन सकेन । तर, उनी घटनामा मतियार रहेको प्रस्ट देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबी प्रमुख एआइजी डा। मनोज केसी पनि सिंंह घटनामा मतियारका रूपमा संलग्न रहेको कागजातले देखाउने बताए । सोहीअनुसार उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सिंह घटनामा मतियारका रूपमा सहभागी भएको देखिन्छ । त्यसैले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण थिए । हामीले त सोहीअनुसार सिफारिस गरेर पठाएका हौँ ।’

सिआइबीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूले सन् २०२२ यता मात्रै नक्कली कागजातका आधारमा झन्डै दुई अर्ब ८५ करोड ६२ लाख ५० हजार एक सय ६५ रुपैयाँ बिमा दाबी गरेका थिए । सन् २०२२ यता माउन्टेन रेस्क्युले मात्रै १२ सय ४८ विदेशी पर्यटकको रेस्क्यु गरेको तथ्यांक छ । जसमध्ये एक सय ७१ पर्यटकको रेस्क्यु नक्कली रहेको देखिन्छ । सोही आधारमा कम्पनीले एक करोड तीन लाख १० हजार दुई सय ७६ हजार युएस डलर अर्थात् एक अर्ब ४९ करोड ४९ लाख ९० हजार २० रुपैयाँ बिमाबापतको रकम इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दाबी गरेको थियो ।

सोही अवधिमा अर्को रेस्क्यु कम्पनी नेपाल चार्टरले चार सय ७१ पर्यटकको रेस्क्यु गरेको थियो । जसमध्ये ७५ जनाको रेस्क्यु शंकास्पद देखिएको छ । जसबापत उसले बिमा कम्पनीमा ८२ लाख ३४ हजार ०८२ युएस डलर आर्थत् एक अर्ब १९ करोड ३९ लाख ४१ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ रकम दाबी गरेको थियो । त्यस्तै, एभरेस्ट इक्सपेरियन्सले त्यस अवधिमा ६ सय एक विदेशी पर्यटकको रेस्क्यु गरेको थियो । त्यसमध्ये ७१ जनाको रेस्क्यु शंकास्पद देखिएको छ । बिमाबापत उसले ११ लाख ५३ हजार नौ सय १९ युएस डलर आर्थत् १६ करोड ७३ लाख १८ हजार दुई सय ५५ रुपैयाँ रकम माग गरेको छ । सरकारले २ कात्तिक ०८१ मा वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सिआइबीले सोही प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार घटनाको अनुसन्धान गरेको हो ।
टेकराज थामी नयाँपत्रिका