नेपाल बार एसोसियशनको निर्वाचनमा सत्ताधारी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, त्यसमा पनि संस्थापन शेरबहादुर देउवा निकट प्रा. विजयकुमार मिश्र (विद्यावारिधि), नेकपा (एमाले), खासगरी केपी ओलीका विस्वास पात्र केदार कोइराला, ले बाजी मारेका छन् ।
पाँच हजार ५२ मत ल्याएर अध्यक्षमा मिश्र निर्वाचित हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी रमण श्रेष्ठले दुई हजार छ सय २१ मत प्राप्त गरे । महासचिवमा सत्ताधारी गठबन्धनका कोइरालालाई चार हजार आठ सय ७४ मत खस्दा प्रतिपक्ष गठबन्धनका यज्ञमणि न्यौपानले दुई हजार तीन सय ६७ भोट पाए । सत्ताधारी गठबन्धनको मिलेमतो अनुसार जो स्वभाविकै पनि थियो ।
किनभने बार एसोसियसनको निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले–कांग्रेसले गठबन्धन गरेका थिए । तर २३ चैत्रमा मतदान भएको बार एसोसियशनको निर्वाचनको मैदानमा अलिक फरक दृष्य देखिएको थियो । त्यो दृष्य थियो, सत्ताधारी गठबन्धनबाट वाक्कदिक्क वकीलहरुको शीर्ष पक्तिले प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत समूहबाट उम्मेदवार बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सर्मथन गरेका थिए ।
श्रेष्ठ समूहलाई यसरी सर्मथन गर्नेमा न्यायालयभित्र पकड जमाइरहेका ठालु हरुको उपमा पाएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको लामो सूची थियो । जसमा वरिष्ठतम् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, ९८ देखि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरु वरिष्ठ अधिवक्ता शुसील पन्त, मुक्ति प्रधान, दीनमणि पोखरेल (विद्यावारिधि), नेपाल बार एसोसियशनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, संविधानसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा, राजतन्त्र सर्मथक वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी (विद्यावारिधि), अधिवक्ता स्वागत नेपाल, बारका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, बहालवाला महासचिव अन्जिता खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भण्डारी बराललगायत एकसेएक ‘छिर्केमिर्के’ कानुन व्यवसायीहरुले महान्यायाधिवक्ता, पूर्वमहासचिव भइसकेका श्रेष्ठको समूहलाई खुलेर सर्मथन गरेका मात्र थिएनन्, श्रेष्ठको विजयलाई आफ्नो प्रतिष्ठा नै बनाएका थिए ।
तर, ठालु वकीलहरुको प्रतिष्ठा, दाबी, निर्देशनलाई मतदाताहरुले नराम्रो गरी ललकारीदिएका छन् । जानकारहरुका भनाइमा यस अर्थमा बार एसोसियशनको निर्वाचन ठालुहरुको दबदबा र वर्चश्वबाट मुक्त भएको छ । जो बारमार्फत न्यायालयमा आफ्नो पकड कायमै राख्न चाहन्थे । तर, बार एसोसियशन त्यतिकै ठूलो अर्को विडम्बनाको दलदलमा जाकिएको छ । त्यो हो, सत्ताधारी स्वार्थको दुर्गन्ध । विगत लामो समयदेखि बारको निर्वाचन सत्ताधारी भर्सेस् प्रतिपक्ष लड्दै आएका थिए । निवर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको पालाबाट भने बारमा औपचारिक रुपमै सत्ताधारी स्वार्थ हाबी हुन थालेको थियो ।
बारको अघिल्लो निर्वाचन हुँदा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सत्तामा थियो । त्यही अनुसार बारको निर्वाचनमा सत्ताधारी गठबन्धनको टिम बन्यो । यस पटक कांग्रेस–एमाले सत्तामा छन् । उनीहरुले त्यसै अनुसार बारको निर्वाचनमा सत्ताधारीहरुकै गठबन्धन बनाएका थिए । जस अनुसार अध्यक्षमा कांग्रेसबाट प्रा. मिश्र र महासचिव एमालेबाट केदार कोइरालालाई उम्मेदवार बन्न सफल भएका थिए ।
कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियशन (डिएलए) मा करिब ३५ सय, नेकपा (एमाले) निकट पिपिएलएमा करिब ३२ सय, माओवादी केन्द्रसँग आवद्ध आरपिएलएएनमा १९ सय, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आवद्ध एसपिएलएमा चार सय र रास्वपा निकट कानुन व्यवसायी एसोसियशनमा करिब एक सय अधिवक्ताहरुले सदस्यता लिएको तत्तत् संगठनले औपचारिक÷अनौपचारिक दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाल बार एसोसियशनमा कूल मतदाताहरुको संख्या नौ हजार नौ सय ५७ थियो । जसमध्ये सात हजार नौ सय ९५ मत खसेको थियो ।
आ–आफ्ना संगठनले दाबी गरे अनुसार सत्ताधारी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले सहजै निर्वाचन जित्नु ठूलो कुरा थिएन । तर, फेरि पनि ‘ठालु’ वरिष्ठहरुको लामै लस्कर सत्ता विपक्षी समूहमा दौडाहा भएकाले कतिपयले परिणाम कैफियत हुन सक्ने आशंका गरेका थिए । बारमा बढ्दो संख्यामा रहेका युवा कानुन व्यवसायीहरुले वरिष्ठहरुको निर्देशन, अह्रन, खटनलाई अवज्ञा गरिदिएका छन् ।
तर, बार निर्वाचनको परिणामले नयाँ नेतृत्व सत्ताधारीको कारिन्दा बन्ने त होइन ? अर्को चिन्ता आशंका थपेको छ । बारको अबको चुनौती भनेकै सत्ताको ताबेदारीबाट आफूलाई जोगाउनु हो । कानुनको रक्षा र मानवअधिकारको पैरवीमा सत्तिसाल बनेर उभ्याउनु हो । जो सत्ताले निरन्तर कुल्चने प्रयास गरिरहन्छ । यसबाहेक बार नेतृत्वको अर्को चुनौती भनेको नवोदित कानुन व्यवसायीहरुलाई पेसामा जोगाईराख्नु हो ।
कानुन व्यवसायीहरुको बढ्दो संख्यासँगै पेसा अमर्यादित हुने चुनौती उत्तिकै छ भने पेसाबाट पलायन हुनेहरु पनि कम छैनन् । बार नेतृत्व यसमा कसरी उत्रन सक्छ ? त्यही अनुसार उनीहरुको इतिहास दर्ज हुनेछ ।
यसरी घुसाइयो नेपाल बारमा जबरजस्ती राजनीति – Nepal Muhar
