महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २२ अर्ब उठाउनु भन्दा भन्दै पनि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले भने ६ अर्ब भन्दा नउठाउनु भनेर निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ ।
कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिए पछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको जनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले व्यवसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतो भएकोसमेत जनाए ।
‘२०८१ बैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो, खासमा १६ अर्ब छुट दिलाउनका लागि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व, व्यवसायी र प्राधिकरणको मिलोमतो देखिन्छ,’ उनले भने ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महालेखाले बेरुजु देखाउँदा देखाउँदै १६ अर्ब छुट दिए पछि बाध्य भएर लेखा समितिमा छलफल चलाउनु परेको खुलेको हो ।
