सर्वसाधारण ‘लोडसेडिङ’ को अन्धकारमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइनमार्फत २४ सैं घण्टा विद्युत आपूर्ति गरेका उद्योगीहरुका उद्योगमा लाइन जोडिने भएको छ । ती उद्योगीहरुले लामो समयदेखि पहुँचको धम्की दिँदै बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दबाब र प्रभावमा लाइन काटिएका २८ वटा उद्योगमा बिजुली जोडिने भएको हो ।
हिजो मंगलबार अपरान्ह बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । भलै बैठकमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तिम क्षणसम्म असहमति जनाएका थिए । अस्ति २५ कात्तिक मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्ने, १५ दिनभित्र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता महसुल उठाउने, गिरिश चन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । २४ घण्टाभित्र बिजुली भने जोडिएन ।
विद्युत प्राधिकरणले यही ८ कात्तिकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत बिजुली खपत गरी बक्यौता नतिरेको भन्दै २८ उद्योगमा बिजुली बिच्छेद गरिदिएको थियो । किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सहमत भएर पहिलो किस्ता तिरेका १२ वटा उद्योगमा तिहारअघि नै बिजुली जोडिएको छ । प्राधिकरणले दुई सरकारी र अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका ७ वटा उद्योगको भने बिजुली काटेको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरिसकेकोले बिजुली क्रमशः जोडिने छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै बक्यौता असुल गर्ने बताएको छ । विदूत प्राधिकरणले पनि त्यही आयोगको सुझावअनुसार बक्यौता उठाउन ताकेता गर्दै आएको थियो ।
