सरकारले निजी दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने गरेको हो ।
सरकारले पाँच वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो । एनसेलले नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा एकै पटक सो रकम तिर्न नसक्ने भन्दै किस्ता बन्दीमा तिर्न एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सरकारको निर्णय, ब्याजसहित चार किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा मागेको थियो ।
एनसेलले गत जेठमै पहिलो किस्ता स्वरूप चार अर्ब बुझाएर किस्ताको एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सरकारको निर्णय, ब्याजसहित चार किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा मागेको थियो । एनसेलले लिएको लाइसेन्सको २० बर्षे अवधि भदौ १५ गते सकिदै थियो ।
