सिआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीमाथि प्रतिशोध साँध्दै सरकार !

एआईजीपी श्याम ज्ञवालीलाई कारबाही गर्ने प्रयत्न ‘हाइप्रोफाइल’ जोडिएका कुनै पनि मुद्दामा प्रहरी नेतृत्व, त्यसमा पनि सिआईबी जस्तो विशिष्टिकृत व्युरो, ले अनुसन्धान गर्ने आँट नगरोस् भन्ने सन्देश दिने प्रपञ्च

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार नेपाल प्रहरीका एआईजीपी एवम् नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) प्रमुख श्याम ज्ञवालीमाथि प्रतिशोध साँध्न लागिपरेको छ । ज्ञवाली नेतृत्वको ‘टीम’ ले राजनीतिक दबाब, भनसुन, धम्की नहेरी/नटेरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न पूर्वउपप्रधान मन्त्री, पूर्वगृह मन्त्री, बहालवाला सचिवलगायत पहुँचवालाहरु पक्राउ गरेर कानूनी कारबाहीको भागेदार बनाएको थियो ।

त्यसबेलादेखि नै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) को शीर्ष नेतृत्वसहितको एउटा ‘गिरोह’ एआईजी ज्ञवाली, डिआईजीद्धय मनोज केसी (विद्यावारिधि) र दानबहादुर कार्कीलाई दुःख दिने खेलमा निमग्न सहभागी भइरहेको छ । जसमध्ये यसबेला ‘गिरोह’ को मुख्य तारोमा ज्ञवाली परेका छन् ।

जुन बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ‘उच्च तह’ पक्राउ परे, त्यसबेला काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख ज्ञवाली, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख केसी र काठमाडौं जिल्ला प्रहरी प्रमुख कार्की थिए । खासगरी एआईजी ज्ञवाली, तत्कालीन एसएसपीद्धय केसी र कार्कीको टिमले दर्हो खुट्टा नटेकेको हुन्थ्यो भने सायदै नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटाला प्रकरणमा संलग्नहरु कहिल्यै पक्राउ पर्ने थिएनन् । राजनीतिक नेतृत्वले यो काण्डलाई त्यतिकै ढिसमिस बनाउने थियो । रोचक के भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका ‘ठूला माछा’ हरु टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, टेकनारायण पाण्डे र एआईजी ज्ञवाली एउटै भेगिय हुन् ।

भेगिय हुनुका नाताले एआईजी ज्ञवालीले आफूलाई पक्राउबाट जोगाउन् अर्थात आफूले गरेको अपराधबाट मुक्ति दिलाउन भन्ने उनीहरुको चाहना थियो । जानकारका अनुसार त्यसका लागि उनीहरुले अनेकन प्रभाव र दबाब दिएका थिए ।

तर, राष्ट्रलाई नै बेइज्जतको धब्बा लगाउनेहरु जो कोही भए पनि कानूनी दायरामा आँउन/आँउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा ज्ञवाली नेतृत्वको ‘टीम’ ले भनसुन, प्रभाव, दबाबको प्रवाह नगरी अपराधमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेरै छाड्यो । त्यसयता अपराधिक धन्दामा संलग्न गिरोह र उनीहरुका सारथीले एआईजी ज्ञवाली, डिआईजी केसी र कार्कीमाथि दागा धरिरहेका छन् । त्यसैको तारो अवकाशका मुखमा ज्ञवालीलाई बनाईएको छ ।

खासगरी २०७९ मा ज्ञवाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख भएर ‘भिजिट भिषा’ का नाममा त्यहाँबाट हुने मानव तस्करी तथा बेचबिखन विरुद्ध उभिएपछि उनी विरुद्ध ठूलै ‘अपराधिक समूह’ लागि परेको थियो । ज्ञवाली विमानस्थल प्रमुख हुनु अघि अध्यागमन विभागका कर्मचारी, प्रहरी र मानव तस्करहरुको मिलेमतोमा दैनिक एक हजारसम्म श्रमिकहरुलाई ‘भिजिट भिषा’ मा दुबई, साउदी अरब, कतारलगायत देशहरुमा उडाउने गरिन्थ्यो ।

उनीहरुलाई त्यहाँबाट तस्करी गरेर अफ्रिकालगायत विश्वका थुप्रै देशहरुमा पुर्याएर न्यूनभन्दा न्यून ज्यालामा काममा लगाउने गरिएको थियो । मानव तस्करहरुले भिजिट भिषाका नाममा दैनिक न्यूनतम करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्दथे । त्रिभुवन विमानस्थल प्रमुखका रुपमा रहुन्जेल ज्ञवालीले मानव तस्करहरुको उक्त धन्दालाई ठप्प बनाईदिएका थिए । भिजिट भिषाको कारोबारमा संलग्न त्यो गिरोह समेत ज्ञवालीलाई दुःख दिने ऐन मौकाको पखाईमा थियो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो ‘मुङ्ग्रो’ का रुपमा २१ फागुन ०८० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको आसनमा विराजमान गराए । लामिछाने गृहमन्त्री भएको साता दिनभित्रै १ चैत्र ०८० मा सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । जुन आयोग उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा १४ असोज २०७९ मा गठन गरिएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) की तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो । सिफारिस अनुसार गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले बज्राचार्यलाई सिआईबीबाट हटाइयो र २ चैत्रमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग प्रमुख ज्ञवालीलाई सिआईबी प्रमुख बनाउने निर्णय गर्यो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेर कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएवापत पुरस्कृत गर्नु पर्नेमा ज्ञवालीलाई उपत्यका प्रहरी प्रमुखबाट हटाएर कार्य विभागमा सरुवा गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेपछि ज्ञवालीले सिआईबीको नेतृत्व नलिने कुरै भएन । २ चैत्र यता ज्ञवालीले सिआईबीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

हुर्मत लिने नियोजित योजना
३१ असार ०८१ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै ज्ञवालीलाई दुःख दिन ऐन मौका ढुकेर बसेकाहरु रातारात सल्बलाउन थाले । नक्क्ली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, कैलालीको टीकापुर जग्गा काण्ड, सुरक्षण मुद्रण प्रेसलगायतमा नाम जोडिएकी नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा ओली सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भइन । जानकारी भएकै कुरा हो, जो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी त हुन् नै, त्यो भन्दा बढी उनी ‘राष्ट्रिय भाउजु’ का रुपमा स्थापित छिन् ।

जानकारका अनुसार पूर्वउपप्रधान तथा गृह मन्त्री लामिछाने र एआईजी ज्ञवालीले ‘तपाईलाई पक्राउ गरेर एक रात मात्रै भएपनि थुन्ने योजना बनाएका थिए’ भनेर आरजु राणाको कान फुकिएको छ । त्यही कान फुकाइलाई पत्याउँदै राणा पहिलो चरणमा एआईजी ज्ञवालीलाई निसाना साँध्ने एकसुत्रिय नियोजित षडयन्त्रमा लागेकी छन् । फलतः आरजुको निर्देशनमा गृह मन्त्री, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीलाई ‘सेकाउने’ औजारका रुपमा परिचालित भइरहेका प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

ज्ञवालीलाई दुःख दिने नियतले पुनः उमेर विवाद, ६० किलो सुन प्रकरणमा फरार रहेका जीवन चलाउनेसँगको संवाद, चेन अफ कमाण्डलाई ‘बाइपास’ गरेर काम गरेको, अकूत सम्पति कमाएकोलगायत आरोप लगाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको जानकारको भनाइ छ । प्रहरीको आर्थिक प्रशासन हेर्ने एआईजी टेकप्रसाद राईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो । जो प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुवर र ज्ञवालीकै ‘व्याची’ हुन् । राई प्रहरी संगठनभित्र इमान्दार र स्वाभिमानीका रुपमा चिनिन्छन् ।

राई नेतृत्वको समितिका अन्य सदस्यमा हेडक्वार्टरस्थित अपराध अनुसन्धान विभागका एसएसपी नवीन राई, उजुरी छानबिनका एसपी प्रकाश मल्ल, कानुन हेर्ने डिएसपी रुकबहादुर खड्का र ‘इन्जिनियर’ डिएसपी मुकेश तिवारी छन् । एआईजी ज्ञवालीले जिन्सी सामान हिनामिना गरेको आशंकामा छानबिन गर्न ‘इन्जिनियरिङ’का डिएसपी तिवारीलाई समितिमा राखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

सफाइ काण्डलाई फेरि उचालिँदै
उमेर विवादमा ज्ञवालीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् । रमाइलो यो छ कि ज्ञवाली डिआईजीबाट एआईजी बढुवा हुने बेलामा मात्र होइन, एआईजीबाट आईजीपी हुने प्रतिस्पर्धाको सम्मुखमा (१४ चैत्र ०७९) ‘नागरिकताको जन्ममिति फरक पारी सरकारी निकायलाई झुक्याई जागिर खाएको’ भन्दै उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी हालिएको थियो । जुन ज्ञवालीलाई आईजीपीको प्रतिस्पर्धी बन्न नदिने नियोजित योजना अनुसार उजुरी गरिएको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

यो नियोजित योजनालाई अख्तियारले पनि राम्रै साथ दियो । जब आईजीपी प्रतिस्पर्धाको ‘कोर्स’ पूरा भयो, अख्तियारले १५ बैशाख ०८० मा ‘…प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न भई आयोगको मिति २०८०/०१/१४ को निर्णय अनुसार पछि थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने गरी हाललाई सो उजुरी तामेलीमा राखिएको व्यहोरा’ पत्र दियो ।

यतिले मात्र नपुगेर जेठ ०८० मा ज्ञवालीले उमेरमा कैफियत गरेर जागिर खाइरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिएको थियो । उक्त रिटलाई २४ जेठ ०८० मा दरपिट गरिएको थियो । दरपिट विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हालिएको थियो । १७ कात्र्तिक ०८० मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट ‘यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट दरपिट गर्ने गरी भएको मिति २०८०।०२।२४ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन । कानून बमोजिम गर्नु’ भनेर आदेश दिएको थियो । यो आदेश न्यायाधीशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेली (विद्यावारिधि) को इजलासबाट भएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको तत्कालीन नियमावली २०४९ को दफा १३ (क)मा ‘छनौट हुने सालको वैशाख १ गते २० वर्ष उमेर पुगेको र २५ वर्ष उमेर ननाघेको’ हुनुपर्ने लेखिएको थियो । जस अनुसार ज्ञवालीको उमेर विवाद केही मिनेट भित्रै सुल्टिन्छ । तत्कालीन नियमावली अनुसार उनले उमेर ढाँटेर जागिर खाएको देखिँदैन ।

धानखाने मुसो चोट पाउने बिरालो
६० किलो सुन तस्करी प्रकरण छानबिन हुँदा सिआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य थिइन । तसर्थ जसका एक मुख्य अभियुक्त जीवन चलाउनेलाई जोगाउन ज्ञवालीको कुनै भूमिका छैन । जानकारका दाबीमा चलाउनेलाई जोगाउने मुख्य भूमिका तत्कालीन सिआईबी प्रमुख बज्राचार्यले खेलेकी थिइन । जुन तथ्य सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन आयोगले त किटान गरेको छ नै, चलाउने स्वयंले समेत सिआईबी कार्यालयमा गएर एआईजी बज्राचार्यलाई भेटेको स्वीकार गरेका छन् । तर, बज्राचार्यले चलाउनेलाई भेट्दै नभेटेको दाबी गरेकी छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार बज्राचार्यले चलाउनेलाई भेटेकै हुन् । चलाउने आफैँ उनलाई भेट्न सिआईबी पुगेका थिए । बज्राचार्यले आफूलाई भेट्न आएकै दिन चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्नेमा उनलाई उन्मुक्ति दिएकी त्यसबेला सिआईबीमै कार्यरत एक जना उच्च अधिकारी नेपालमुहारलाई बताउँछन् । बज्राचार्य चलाउनेलाई मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षमा समेत थिइनन् । प्रश्न र आलोचना बढेपछि मात्रै चलाउनेलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । ६० किलो सुन काण्डमा बज्राचार्यले सहसचिव झलकराम तिवारीलाई समेत जोगाएकी स्रोतको भनाइ छ ।

तर, ६० किलो सुन काण्डमा चलाउनेलाई जोगाएको आरोप ज्ञवालीमाथि थोपरिएको छ । “यो त धान खाने मुसो, चोट पाउने बिरालो भन्ने उखान लागु गरियो । श्याम ज्ञवालीलाई कारबाही गर्ने प्रयत्न हाइप्रोफाइल जोडिएका कुनै पनि मुद्दामा प्रहरी नेतृत्व र त्यसमा पनि सिआईबी जस्तो विशिष्टिकृत व्युरोले अनुसन्धान गर्ने आँट नगरोस् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो”, नेपाल प्रहरीका एक जना एआईजी भन्छन्, “अनुसन्धानको कलाहीन नाटक ज्ञवालीलाई दुःख दिने प्रयत्न त हो नै, त्योभन्दा बढी सिङ्गो प्रहरी नेतृत्व र सिआईबीलाई तर्साउने÷धम्क्याउने प्रपञ्च हो । प्रहरी नेतृत्वको मानमर्दन, तेजोबध गर्नका लागि सुनियोजित षडयन्त्र गरिएको छ । त्यसमा प्रहरी नेतृत्व नै प्रयोग हुनु झन् ठूलो दुर्भाग्य हो ।”

ती एआईजीका अनुसार ज्ञवालीविरुद्ध बेनामे उजुरी हाल्न लगाएर छानबिनका लागि दबाब दिइएको थियो । बेनामे उजुरी समेत ‘षडयन्त्रकारी समूह’ ले नै हाल्न लगाएको उनी बताउँछन् । थप्छन्, “हिम्मत हुनेले नामसहितको उजुरी हाल्छ । लाक्षीले मात्र बेनामे उजुरी हाल्छन् ।”

एआईजी ज्ञवाली आफूमाथिको छानबिनबारे संवाद गर्न पन्छिए । उनको कथन छ, “यसबारेमा म केही बोल्न चाहन्न । तपाई सञ्चारकर्मीहरुको अनुसन्धान, विवेक, घटनाक्रमले मेरो पक्ष वा विपक्ष जे देख्छ, त्यही लेख्नुस् । तर, अफवाह नफैलाउनुहोस् । मिडिया ट्रायलको औजार नबन्नुहोस् । मेरो भनाइ यत्ति हो ।”