काठमाडौं स्कुल अफ ल विरोधी दूषित मनसाययुक्त समूह कानुनी शासन मुठ्ठीमा लिने प्रयत्नमा
काठमाडौं स्कुल अफ लले आफ्नो कलेज, कार्यकारी निर्देशक प्रा. युवराज संग्रौला (विद्यावारिधि), लगायतलाई तथ्य–प्रमाण बिना नियोजित आरोप लगाउनेहरु विरुद्ध न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याएको छ । कलेज र कार्यकारी निर्देशक प्रा. संग्रौलाविरुद्ध तल्लो स्तरमा झरेर मानमर्दन गर्नेहरु विरुद्ध चालिएको कदमप्रति ‘काठमाडौं स्कुल अफ ल अकाउन्टेबिलिटी समूह’ले हास्यास्पद कुतर्क गर्दै ‘मानहानिको मुद्दाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछौं’ भन्दै कानूनी शासनप्रति अनादर गरेको छ ।
प्राय छद्म ‘अकाउन्टेबिलिटी समूह’ ले अस्ति १३ बैशाखमा एक वक्तव्य जारी गर्दै ‘२०८२ वैशाख ११ गते हाम्रा केही पूर्वविद्यार्थीहरूमाथि लगाइएको मानहानिको मुद्दाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछौं’ भन्दै कानूनी शासनप्रति अनादर गरेको हो । मुलुकको संविधान, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लाई दूषित स्वार्थ समूहले निरन्तर नजरअन्दाज गरिरहेको छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ लाई पनि उपेक्षा गरिरहेको छ । यी कानून कहाँ आर्कषित हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई काठमाडौं स्कुल अफ ल विरोधी स्वार्थ समूहले गिजोल्न खोजेको देखिन्छ ।
काठमाडौं स्कुल अफ ल को उत्कृष्टता विरोधी यो दूषित समूहले ‘हामी तपाईंहरू सबैलाई जानकारी दिन चाहन्छौं कि हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संसद र थुप्रै महिला अधिकार संस्थाहरूलाई समेत पुगेर कारबाही र ऐक्यबद्धताको माग गरिरहेका छौं’ भनेर आफ्नो निकृष्ट अभीष्ट समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसबाट यो दूषित समूहले काठमाडौं स्कुल अफ ल विरुद्ध निरन्तर कुण्ठा साँधिरहेको बुझिन्छ ।
जबकि कार्यकारी निर्देशक प्रा. संग्रौलालाई जोडेर लगाइएको लान्छनामा कुनै तथ्य प्रमाण सार्वजनिक गर्न नसकेको, बारम्बार म पीडित होइन भनेको, निरन्तर मानमर्दन र मानहानि गरेको, संग्रौलाका परिवारसँग ५–५ लाखका दरले २० लाख रुपैयाँ मागेको, उनकी छोरीलाई ज्यूँदै जलाएर मार्छु भनेको, कलेजको सिङ्गो वातावरण, पठनपाठन, परिवारलाई भौतिक र मनोवैज्ञानिक तनावमा पारेकोलगायत यावत सवालमा भने यो ‘वैरी’ समूह मौन त छ नै, नाजवाफ छ । उनीहरुको नियत काठमाडौं स्कुल अफ ल, कार्यकारी निर्देशक प्रा. युवराज संग्रौला र उनको परिवारलाई मानमर्दन गरिरहन पाउँ भन्ने योजनामा निरन्तर केन्द्रीत देखिन्छ ।
यति मात्र होइन, दूषित मनसाययुक्त समूहले कारबाही र ऐक्यवद्धताका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत निकायसँग माग गरिरहेको जनाएका छन् । जबकि कानुनकै विद्यार्थी हुनाले उनीहरुलाई यति न्यून जानकारी त हुनु पर्ने हो कि नेपालको कानुनले फौजदारी कसुर वा देवानी गल्ती मानेको कुनै पनि आक्षेप लगाइएको मामिलामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धानीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्दैन र गर्न हुँदैन । कुनै अमुक व्यक्ति, संस्थाबाट भएको वा भएको भनिएको कुनै पनि आपराधिक कार्य एवम् देवानी गल्ती मानवअधिकारको हनन वा उल्लङ्घन नभएर फौजदारी वा देवानी दुष्कृति हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ (१) ले “मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न” कर्तव्यबद्ध गराएको छ ।
धारा २४९ (२) ले मानवअधिकारको उल्लङ्घन र त्यसको दुरुत्साहन भएका विषयमा सीमित रही छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक भएमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने र विभागीय सजाय एवम् कारबाही गर्ने सिफारिसमा आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई सीमित गरेको छ । अतः सरकारी अनुसन्धानकर्ताहरूले तिनको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत फौजदारी कसुरसम्बन्धी आक्षेप वा आरोपहरूको अनुसन्धान गर्ने काम नगरी आफ्नो कर्तव्यपालन नगरेको अवस्था उदय नभएसम्म फौजदारी मामिलाका बारेमा कुनै गुनासो सुन्ने वा उजुर लिने र त्यसमाथि छानबिन वा अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुँदै हुँदैन ।
मानवअधिकार विज्ञहरुका अनुसार साधिकार अनुसन्धानकर्ता वा अभियोजनकर्ताले अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी कुनै व्यक्ति वा समूहको मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा अकर्मण्य रही कर्तव्यपालन नगरेमा मात्र त्यस्ता सरकारी अधिकारीका कार्य आयोगले गर्ने अनुसन्धानका विषय बन्न सक्छन् । तर, तिनले अनुसन्धान वा अभियोजन नगरेको विषय वा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्षउपर आयोगले अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्दैन ।
संविधानले किटान गरेको आयोगको यो सीमालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा २ (ग) मा रहेको उजुरीको परिभाषा, परिच्छेद ३ को दफा १०, ११ र १२ मा रहेका “मानवअधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन” भन्ने पदावलीले स्पष्ट गरेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई आपराधिक क्रियाकलापको आरोप लगाई कुनै माध्यमबाट आयोगमा उजुर गरे वा सूचना दिएका अवस्थामा आयोगले त्यस्तो उजुर वा सूचना ग्रहण गर्नुसम्म पनि आयोगको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हुन्छ र आयोगले त्यस्तो उजुर वा सूचना लिएर छानबिन वा अनुसन्धान गर्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेमा अधिकारपृच्छाको माध्यमबाट प्रभावशून्य गरिनुपर्ने हुन्छ भने छानबिन वा अनुसन्धान अगाडि बढाई कुनै निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय उत्प्रेषणका माध्यमबाट प्रभावशून्य वा खारेज गरिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, आयोगको कार्य, कर्तव्य अधिकार क्षेत्रलाई अध्ययन, अनुसन्धान समेत नगरेको केवल दूषित मनसाययुक्त समूहले यो वा त्यो रुपमा भ्रम फिजाउने, प्रताडित बनाउने कार्य भने जारी राखेको छ ।
काठमाडौं स्कुल अफ ल ले गर्यो अभिभावक भेला, पहिलाको भन्दा उत्कृष्ट पठनपाठनका लागि अभिभावकको दबाब – Nepal Muhar
काठमाडौ स्कुल अफ लः नागरिक समाज र नेपाल बार एसोसियसन कहिलेसम्म रमिते ? – Nepal Muhar
काठमाडौं स्कूल अफ ल र कार्यकारी निर्देशक युवराज संग्रौलामाथि योजनावद्ध आक्रमण – Nepal Muhar
