प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा १४ जना सांसद लिएर राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को अनुगमनमा जाँदै छ। द्रुतमार्ग अनुगमन गर्न जाने र फर्कने सवारीका रूपमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयले जनाएको छ । स्मरणीय छ, द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ।
जानकारका भनाइमा खासमा फाष्ट ट्रयाक संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको कार्यक्षेत्र अन्तरगत पर्छ । तर निर्माणमा सेना संलग्न भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि यो आयोजनाको अनुगमन एवम् निर्देशन दिँदै आइरहेको छ। पछिल्लो पटक समितिले ३ पुस २०८० मा काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनअनुसार कामको प्रगति हेर्ने बहानामा समिति अनुगमनमा जान लागेको हो ।
तर, रोचक के भने जसलाई निर्देशन दिने हो, उसैले उपलब्ध गराएको सवारी साधन (हेलिकोप्टर), रसदपानीको सुविधा लिएर निष्पक्ष निर्देशन कसरी दिन सक्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो । किनकी द्रुतमार्ग निर्माणकर्तालाई निर्देशन दिन जाने समिति उसैले उपलब्ध गराउने सुविधामा जानु स्वार्थ बाझ्ने कार्य (कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) हो ।
समिति अनुगमनमा जाँदा अर्थात गएको पुससम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति २८स्५६ मात्र छ । ७१ किलोमिटर दुरीको फास्ट ट्र्याकको काम सुस्त भएको भन्दै सेनाको आलोचना हुँदै आएको छ। किनकी सेनाले निर्माण अघि बढाएको ६ वर्षको अवधि (गत पुससम्म) मा २८।५६ प्रतिशत मात्र मात्र भौतिक प्रगति भएको थियो। सरकारले द्रुत मार्गको समयवधि थप गरेर २०८३ चैत मसान्तसम्म तोकेको छ। दुई वर्षमा बाँकी काम होला भनेर पत्याउन निकै कठिन छ । द्रुत मार्ग निर्माणको लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ छ।
माओवादी नेतृ शशी श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रहेका बेला सेनाले निर्माण गरेको द्रुत मार्ग अनुगमन गर्न सेनाकै हेलिकोप्टरमा जानु नैतिकताहीन भन्दै समिति सदस्यहरुले नै बिरोध गरेका थिए । यो बिरोधपछि समितिले संसद् सचिवालयकै खर्चमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। यसपटक भने समितिका सदस्यले सेनाको हेलिकोप्टरमा चढेर सेनाले नै लिइरहेको ठेक्का अनुगमन गर्न जाने विषयमा चुपचाप बसेपछि सभापति रामहरि खतिवडाले हेलिकोप्टरको प्रबन्ध मिलाएको स्रोतको भनाइ छ ।
