भारत सरकारले नेपाललाई सस्तोदरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नयाँ प्रस्ताव पठाए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक नबस्दा उक्त प्रस्ताव समयावधि गुग्रिएर खेर गएको छ ।
भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनभीभीएन विद्युत् व्यापार निगमले प्राधिकरणलाई पुस १ गते ६ रुपैयाँ ६० पैसा भारतीय रुपैयाँमा १०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने नयाँ प्रस्ताव पठाएको थियो । यो प्रस्ताव सन् २०२६ को जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च तीन महिनाका लागि २४ सै घण्टा (आरटीसी मोडेल) बिजुली दिने गरी गरिएको थियो । विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव थियो ।
यो दर हाल नेपालले पीटीसी इन्डियाबाट किन्न लागेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसा भारुभन्दा ३५ पैसा सस्तो हो । यसअघि एनभीभीएनले साउन महिनामा सात रुपैयाँ ६७ पैसा भारुमा प्रस्ताव पठाएको थियो । यसपटक बजार मूल्य घटेको भन्दै उसले सस्तो दरमा नयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।
एनभीभीएनको प्रस्ताव छलफल गर्न शुक्रबार (पुस ४) प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ चितवन गएकाले बैठक नै बसेन । बैठक नबस्दा प्रस्तावको म्याद सोही दिन सकिएर खेर गएको प्राधिकरणका एक सञ्चालक समितिका सदस्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, “एनभीभीएनको प्रस्ताव आजसम्मका लागि मात्रै मान्य थियो । बोर्ड नबस्दा प्रस्ताव स्वतः खेर गयो । अब प्राधिकरणले पुनः पत्राचार गरेर म्याद थपको अनुरोध गरे मात्रै सम्भावना रहन्छ ।”
यसअघि एनभीभीएनको प्रस्ताव महँगो भएपछि प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग ६ रुपैयाँ ९५ पैसा भारुमा १८० मेगावाट विद्युत् किन्न सहमति गरी भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी (सीईए)मा अनुमति मागेको थियो । तर, सीईएले हालसम्म उक्त प्रस्तावमा स्वीकृति दिएको छैन ।
नेपालमा विद्युत् बेच्न भारतको सीईएबाट अनुमति लिनैपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष पनि प्राधिकरणले एनभीभीएनसँग २३० मेगावाट विद्युत् सात रुपैयाँ पाँच पैसा भारुमा सम्झौता गरेको थियो । तर, सीईएले अनुमति नदिँदा उक्त विद्युत् आयात हुन सकेको थिएन ।
हिउँदयाममा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन घट्ने भएकाले नेपालले भारतबाट विद्युत् आयातमा भर पर्नुपर्छ । गत वर्ष भारतले सोलार आवरमा मात्रै विद्युत् दिँदा औद्योगिक क्षेत्रमा आठदेखि १० घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो । यही कारण हरेक वर्ष हिउँदमा ‘लोड म्यानेजमेन्ट’ चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
भारतले यस वर्ष पनि १८० मेगावाट विद्युत् आयातमा सहमति नदिए औद्योगिक क्षेत्रले विद्युत् नपाउने ऊर्जामन्त्री घिसिङले केही समयअघि राष्ट्रिय सभाको एक समितिमा बताएका थिए ।
यसैबीच, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ०८२ असोज १० गते पीटीसीसँग बिहार–नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनबाट १०० मेगावाट गरी कुल १८० मेगावाट विद्युत् सन् २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म आरटिसी मोडेलमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयमा पनि सीईएले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
