राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख सिइओका लागि आगामी बुधवार अन्तरवार्ता हुने भएको छ ।
कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत अन्तिम चरणमा छनौट भएका ५ जनाको यही बुधवार बिहान ८ बजे गृहमन्त्रालयमा अन्तवार्ता हुने भएको हो ।
अन्तरवार्ताका लागि छनौट हुनेहरुमा दिनेश प्रसाद भट्ट बैतडी, धर्मराज उप्रेती डडेल्धुरा, बसन्तराज अधिकारी कास्की, मन्दिप सुवेदी रोल्पा र सुमनकुमार कर्ण मोरङ छन् ।
छनौटमा परेका भट्ट गृहमन्त्री रमेश लेखकका भान्जा नाता पर्ने हुन । उनी नेपाली काँगेस महासमितिका सदस्य समेत हुन् । उक्त पदका लागि योग्य उम्मेद्वार हुनलाई कुनै पार्टीको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर भट्ट अन्तिम ५ मा छनौट भएपछि कतिपयले विपद् प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका छन् ।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विषय विज्ञता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गर्न सक्ने र यस विषयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
विपद व्यवस्थापन जस्तो उच्च प्राविधिक विषयमा राजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याउन नहुने भन्दै उनीहरुले २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गर्ने निकायमा राजनीतिकरण हुँदा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अहिलेसम्म पनि कतिपय परिवार जोखिमपुर्ण जीवन विताउन बाध्य भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
तत्कालिन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा काम गरेका एक बिज्ञ सदस्यले भने, हामीले विगतको अवस्थाबाट पाठ सिकेर विपद् हेर्ने प्राधिकरणमा अब राजनीति गर्न हुदैन ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, बिगतमा काँग्रेस एमालेको चरम राजनीतिकरणका कारण पुननिर्माण नाम मात्रको भयो, अव पनि त्यसो गरियो भने बिपद् व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने पुष्टी हु्न्छ ।
तत्कालिन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमै काम गरेका अर्का एक पुर्व सचिवले विपद् प्राधिकरणलाई सरकारले पर्याप्त अधिकार र स्रोत साधन उपलव्ध गराउन कन्जुस्याई गरेको भन्दै जीवन र मत्युसँग डिल गर्ने निकायलाई सरकारी अड्डा जस्तो नियमित काम गर्ने कार्यालय बनाउनु नहुने बताए ।
उनले भने, प्राधिकरणको अर्थ आफैमा शक्तिशाली भन्ने हो र सरकारले त्यसको नेतृत्वमा जाने कमाण्डरलाई पनि शक्तिशाली नेतृत्व दिएर पठाउनुपर्छ जसले बिषय बुझेको छ, विपद्मा काम गरेको अनुभव छ त्यसले मात्र प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सही दिशा दिन सक्छ नत्र प्राधिकरण बनाउनुको कुनै औचित्य नै छैन ।
खास गरि उक्त प्राधिकरण विकास साझेदार संस्थाहरुसँगको समन्वयमा अघि बढ्ने भएकाले अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने व्यक्तित्वलाई सिइओ बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरुको सुझाव छ
