लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा तिनै तहका सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र महालेखा परीक्षक तोयम रायसमक्ष प्रस्तुत गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरणले सञ्चित कोष एक खर्ब आठ अर्ब ९९ करोड रुपियाँले घाटामा देखाएको हो ।
तिनै तहका सरकारको आम्दानी बाँधिने कोष सञ्चित कोष हो । यसै कोषमार्फत सम्बन्धित सरकारले आफ्नो खर्च गर्छन् तर आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि यस्ता कोष ऋणात्मक हुन्छन्, जसलाई घाटा पनि भनिन्छ । सरकारले राजस्वको लक्ष्य बढाउने तर सो बराबर सङ्कलन नहुँदा सञ्चित कोषमाथि दबाब पर्छ । यसरी कोष घाटामा रहँदा सरकारले बचतमा रहेको रकमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चित कोष घाटामा रहँदा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ओभर ड्राफ्ट लिएर पनि खर्च व्यवस्थापन गर्छ ।
सञ्चित कोष घाटामा रहे पनि नगद अवस्था भने एक खर्ब चार अर्ब १३ करोड रुपियाँले धनात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक तिनै तहका सरकार र एक्स्ट्रा बजेटरी निकायका विभिन्न कोषमा रहेको मौज्दात रकमसमेत गर्दा नगद र मौज्दात एक खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँले धनात्मक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम सरकारको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुन्छ । सोही अनुसार कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
