नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा सक्रिय हुने जनाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित ७७ जना महिलालाई पछिल्ला दिनमा स्व्देश फर्काइ पारिवारिक पुनर्मिलन एवम् पुनःस्थापना गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले मानव बेचबिखन (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा व्यवस्थापनका लागि सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ र सुर्खेतमा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च शोधभर्ना भुक्तानीसमेत गरेको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि सञ्चालनमा रहेका यी केन्द्रबाट एक सय ४८ जनाले सेवा पाइसकेका र चालु आवमा अहिलेसम्म १८ जनालाई पुनर्स्थापना केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गरेको सचिव भट्टराईले जनाकारी दिए ।
नेपालले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर अपराधको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको विद्यमान ‘कानुनल मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४’ ले पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई फौजदारी दण्डनीय अपराध मानेको छ ।
मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ सँगै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, अध्यागमन ऐन २०४९, बाल श्रम (निषेध र नियन्त्रण) ऐन २०५६, श्रम ऐन २०७४, कानुनी सहायता ऐन, २०५४ र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०१४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको सचिव भट्टराई बताउँछन् ।
मानव बेचबिखनसँग जोडिएका राहदानी ऐन, २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, कसुरजन्य सम्पति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० लगायत कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको सचिव भट्टराईको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मानव बेचबिखनलाई एक गम्भीर अपराधको रुपमा पहिचान गर्दै त्यस विरुद्धका प्रावधानलाई मौलिक हक तथा राज्यका नीति अन्तर्गत राखिएको छ । माइती नेपालकी संस्थापक एवम् पूर्वप्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले मानव बेचबिखन रोक्नका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने औल्याएकी छन् ।
