अमेरिकामा ‘स्यांकसनिङ रसिया एक्ट अफ २०२५’ विधेयक तयार भएको छ । यो विधेयकमा रुसबाट युरेनियम र पेट्रोलियम कारोबार गर्ने देशमाथि ५०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लगाउने तयारी गरिएको छ । यो सूचीमा भारत र चीन परेका छन् । अमेरिकाले यसलाई रुस–युक्रेन युद्ध रोक्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको बैठकपछि सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा पोस्ट गर्दै राष्ट्रपतिले यो प्रतिबन्धसम्बन्धी विधेयकलाई ‘हरियो झन्डा’ देखाइसकेको बताएका छन् । ग्राहमले भने, “राष्ट्रपति ट्रम्पसँग विभिन्न मुद्दामा भएको बैठकपछि उनले महिनौँदेखि तयार हुँदै आएको सर्वदलीय रुस प्रतिबन्ध विधेयकलाई स्वीकृति दिइसकेका छन् ।” उनले अर्को हप्तादेखि नै यसमा द्विदलीय मतदान हुन सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
ग्राहमका अनुसार यो विधेयकले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ती देशलाई ‘सजाय’ दिने अधिकार हुने बताएका छन्, जसले सस्तो रुसी तेल किनेर पुटिनको युद्धलाई सघाइरहेका छन् । ट्रम्पले चीन, भारत र ब्राजिलजस्ता देशको नाम लिँदै यो विधेयकले ती देशमाथि भारी दबाब सिर्जना गर्ने बताए ।
अमेरिकाले चीन, भारत र ब्राजिलजस्ता देशले तेल खरिद गरेर पुटिनको युक्रेनविरुद्धको आक्रमणलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेको बताउँदै आएको छ । यो विधेयक मुख्यतः सिनेटर ग्राहम र डेमोक्रेट सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलले तयार गरेका हुन् । यसमा रुसी सैन्य गतिविधिका लागि वित्तीय स्रोत बन्द होस् भनेर रुसको तेल, ग्यास, युरेनियम र अन्य निर्यात खरिद गर्ने देशमाथि ट्यारिफ लगाउने अनुमति दिइएको छ ।
ट्रम्पले चुनाव अभियानका क्रममा युक्रेन–रुस युद्धलाई आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिनमै समाप्त गर्ने बाचा गरेका थिए । हाल उनको प्रशासन शान्ति वार्ताका लागि प्रयासरत छ, जसमा विशेष दूत स्टिभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ जेरेड कुस्नर मुख्य वार्ताकार छन् । खासमा, ट्रम्प कूटनीतिक प्रयासमार्फत शान्ति सम्झौता चाहन्थे, जसका कारण यो विधेयक पहिले सदनमा अड्किएको थियो । अब ट्रम्पको समर्थनपछि यो छिट्टै पारित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
ग्राहमले भने, “यो विधेयक ठीक समयमा आएको छ । किनभने युक्रेन शान्तिका लागि मौका दिइरहेको छ । जबकि, पुटिन केवल कुरा गरिरहेका छन् र निर्दोषहरूको हत्या जारी राखेका छन् ।” यो विधेयक रुसबाट सस्तो तेल आयात गर्ने भारत र चीनजस्ता देशहरूका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । विधेयक लागू भएमा यसले द्विपक्षीय व्यापारमा असर पार्न सक्ने बताइएको छ ।
सन् २०२२ मा रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारत रुसी कच्चा तेलको प्रमुख खरिदकर्ता बन्यो । पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण सस्तो रुसी तेलको उपलब्धताले भारतलाई आकर्षित गर्यो । यसैकारण फेब्रुअरी २०२२ देखि जनवरी २०२६ सम्म भारतले करिब १६८ अर्ब डलरबराबरको रुसी कच्चा तेल आयात गर्यो । भारतको यो आयात चीनपछि दोस्रो ठूलो हो ।
भारतका अनुसार नोभेम्बर २०२५ मा आयात ६ महिनाको उच्चस्तर ७.७ मिलियन टनमा पुगेको थियो, जुन कुल आयातको ३५.१ प्रतिशत हो । यस्तै, जनवरीमा प्रतिदिन आयात १० लाख ब्यारेलभन्दा तल झर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, जुन सन् २०२२ पछिको सबैभन्दा न्यून हुनेछ । हालका महिनामा अमेरिकी दबाब र प्रतिबन्धका कारण आयातमा कमी आएको छ । डिसेम्बर २०२५ मा आयात घटेर प्रतिदिन करिब १.१–१.२ मिलियन ब्यारेलमा सीमित रहेको छ, जुन तीन वर्षयताकै न्यून हो ।
भारतको सबैभन्दा ठूलो रुसी तेल खरिदकर्ता रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले जनवरी २०२६ मा कुनै रुसी कच्चा तेल डेलिभरीको अपेक्षा नगरेको र पछिल्ला तीन हप्तामा कुनै ‘सिपमेन्ट’ नलिएको बताइएको छ । यता, अमेरिकाले रुसी तेल खरिदका कारण भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाएको छ भने थप कडाइको धम्की दिँदै आएको छ । जसले गर्दा भारत अमेरिकी र मध्यपूर्वी तेलतर्फ मोडिन थालेको छ ।
बाह्खरीबाट
