इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहुको शक्ति हाल एउटा मुद्दाले हल्लाइरहेको छ, जसको राजनीतिक परिणाम ठूलो हुन सक्छ।
गाजा युद्धको बीचमा इजरायली सेनाले सैनिकको चरम अभावको सामना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री नेतान्याहु आफ्नै सहयोगीहरूसँग यतिखेर निकै संघर्ष गरिरहेका छन्। सेनामा भर्तीमा अति–अर्थोडक्स यहूदी अर्थात् हरेदी समुदायलाई दिइएको छुट अन्त्य गर्ने बिषयले हो ।
जब हरेदी युवामाथि गिरफ्तारीको तरवार जब झुन्ड्याउने कोशिश गरियो, नेतान्याहु सरकारका दुई स्तम्भ पार्टी शास र संयुक्त तोरा यहूदी बिच धर्मयुद्द चर्किएको छ । उनले सो समुदायका विद्यार्थी पक्राउ गरेर सेनामा भर्ति गराए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्पष्ट पारेका छन् । यसको अर्थ नेतान्याहुको कुर्सी खतरामा छ भन्ने स्पष्ट छ।
इजरायली सेना (आईडीएफ) ले भर्खरै अनिवार्य सैन्य सेवाको आदेशको बाबजुद सहभागिता नजनाउने युवाहरू विरुद्ध ‘पक्राउ’ सुरु गरेको छ। यस्ता युवालाई अहिले सशस्त्र प्रहरीले घरबाटै उठाउँदैछ । यो नियम प्रत्येक नागरिकलाई लागू हुन्छ तर हरेदी नेताहरूले उनीहरूको समुदायलाई विशेष रूपमा लक्षित गरेको आरोप लगाएका छन्। शास र यूटीजे पार्टीले येशिवा विद्यार्थीहरूको गिरफ्तारी जारी रहेमा उनीहरू गठबन्धन छोड्ने स्पष्ट पारेका छन्।
एकजना वरिष्ठ नेताले विद्यार्थीलाई जबरजस्ती घरवाट निकालेर सेनामा लगिए यो सरकारको अन्तिम दिन हुने बताएका छन् । अर्कोतर्फ, हरेदी कल सेन्टरहरूले युवाहरूलाई सैन्य सेवाबाट बच्न टिप्स दिइरहेका छन् र जेरुसेलमका कट्टरपन्थी समूहहरू सतर्क मोडमा रहेका छन् ।
सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापना हुँदा हरेदी समुदायलाई धार्मिक अध्ययनका कारण सैन्य सेवाबाट छुट दिइएको थियो। तर, २०२३ मा हमासको आक्रमण पछि स्थिति परिवर्तन भयो। देश युद्धमा डुब्दा पनि हरेदी युवाहरूलाई छुट दिइएको भन्दै साधारण इजरायली नागरिकहरूमा ब्यापक असन्तुष्टि ल्याएको थियो।
आज हरेदी समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत पुगेको छ, जबकी १९४८ मा यो केवल ५ प्रतिशत थियो। औसतमा प्रत्येक परिवारमा ६ भन्दा बढी बच्चाहरू छन्। आगामी केही दशकहरूमा इजरायलमा प्रत्येक दोस्रो बच्चा हरेदी हुन सक्छन। यही कारणले अहिले यो छुटलाई देशका लागि बोझ मानिएको छ ।
जनताको दबाबका कारण सर्वोच्च अदालतले हरेदी समुदायलाई दिएको छुट खारेज गरेको छ । सेनाले लगभग १० हजार हरेडी युवाहरूलाई निम्तो गरेको छ तर केही मानिसहरूले मात्र जवाफ दिए। अब सैन्य पुलिसले जिम्मा लिएको छ र नेतान्याहु सरकारको लागि यो सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ भएको छ।
