को हुन् ‘बिचौलिया’ दीपक भट्ट ?

राज्यका सम्पूर्ण तह र पार्टीका सबै शीर्ष नेतासँग बिचौलिया दीपक भट्टको पकड

केही वर्ष यता सर्वाधिक चासोको केन्द्रमा रहेका व्यापारी दीपक भट्ट विरुद्ध अस्ति २४ असार, २०७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । भट्ट विरुद्ध एक सचेत नेपालीको नामबाट ‘भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषीहरु उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा हदैसम्म सजाय हुने गरी कानूनी कारबाही गरि पाउँ’ भनेर बेनामे उजुरी परेको थियो ।

२०७९ जेठ तेस्रो साता मारवाडी समुदायको प्रमुख लगानी रहेको नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रि–इन्सुरेन्सलले लाइसेन्स पाएको थियो । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयरधनीहरुमा ४४ वटा निजी फर्म तथा कम्पनीसहित एक सय छ जनाको लगानी छ । जसका लागि मारवाडी समुदायका केही व्यक्तिहरुले आफ्ना भएजति सबै निजी फर्ममार्फत हिमालयन रि–इन्सुरेन्समा लगानी गरेका छन् ।

बीमा समितिले व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने प्रचार गर्दै आएको छ । तर, हिमालयन रि–इन्सुरेन्सका हकमा आफैंले गरेको प्रचार विपरीत निजी फर्मलाई प्रमुख शेयरधनी बनाएर लाइसेन्स दिएको छ । हिमालयन रि–इन्सुरेन्सलाई लाइसेन्स दिलाउने ‘सेटिङ’ मिलाउने अगुवा विचौलियाको भूमिका दीपक भट्टले नै खेलेका जानकार बताउँछन् ।

भट्ट विरुद्ध अख्तियारमा दायर उजुरीमा उल्लेख छ, ‘गृह तथा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरी हातहतियार एवं रासन ठेक्काको व्यापारमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका, १ निवासी दिपक भट्टले हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा इन्फिनिटी होल्डिङको नाममा ४५ करोड रुपैयाँको सेयर लिएका छन् । निज भट्टले चिनियाँ गेजबाओ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको दलालका रुपमा तत्कालीन सरकारी नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारद्धारा प्रभावित तुल्याई विना प्रतिस्पर्धा बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको निमार्णको ठेक्का उक्त चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउने समेतको कार्य गरेका थिए ।’

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स प्राप्त गर्न खासगरी अग्रवाल, गोल्छालगायत केही नाम चलेका व्यापारिक समूहले ठूलै दौडधुप गरेका थिए । जसको अगुवाइ गैर मारवाडी समुदायका भट्टबाट भएको थियो । भट्ट विरुद्ध अख्तियारमा उजुरीे परेको केही दिन नबित्दै नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको खुलासा भयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हतियार खरिद गर्ने तारतम्यका लागि उक्त रकम रकमान्तर गरेका थिए । जसको ‘लविइङ’ पनि भट्टले नै गरेको तथ्य खुलासा भइसकेको छ ।

इटालीको बेर्रेटा कम्पनीले उत्पादन गर्ने ११ सय ५० थान फोल्डिङ सर्ट गन, १ हजार दुई सय थान पेस्तोल, १० लाख प्लाष्टिकका गोली र २५ हजार थान सेल (अश्रुग्याँस) खरिदका लागि अर्थ मन्त्री शर्माले ८४ करोड बजेट रकमान्तर गरेका थिए ।

को हुन् भट्ट ?
भट्टको पुर्ख्यौली थलो डडेल्धुराको साविक भद्रपुर हाल अजयमेरु गाउँपालिका हो । उनका बडा बा (बाबुका दाजु) गणेशप्रसाद भट्ट र बाबु चर्तुभुज भट्टले भारतको नैनीतालमा पढेका थिए । काठमाडौंमा आएर गणेशप्रसाद विरगञ्जमा अधिकृत भएर गए । त्यही मेसोमा पञ्चायतका तत्कालीन हर्ताकर्ता शरदचन्द्र शाहसँग उनको हिमचिम भयो । उनै शाहको आडमा गणेशप्रसाद जागिर छाडेर पञ्चायती राजनीतिमा होमिए ।

०४३ सालमा डडेल्धुराबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको उम्मेदवार भए । दरबारको उम्मेदवार बनेर लालबहादुर खडायतलाई पराजित गरी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित नै भए । २ असार ०४३ मा मरिचमान सिंह श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा गणेशप्रसाद वन तथा भू-संरक्षण सहायक मन्त्री बन्न सफल भएका थिए । गणेशप्रसाद त्यसअघि एक कार्यकाल जिल्ला पञ्चायत सभापति भएका थिए ।

बहुदलकालमा राप्रपाका तत्कालीन नेता पदमसुन्दर लावती कृषि मन्त्री भएका बेला गणेशले भाई चर्तुभुजलाई कृषि सामग्री कम्पनीको महाप्रबन्धक बनाएका जानकारको भनाइ छ । जुनबेला कृषि सामग्री कम्पनीलाई रासायनिक मल खरिद गरी देशभर विक्री वितरण गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । नेपालमा रासायनिक मलको आफ्नै उत्पादन नभएकोले कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान बजेटका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल खरिद गरी विक्री वितरण गर्ने काम अहिले पनि भइरहेकै छ । यो बेग्लै कुरा हो कि हरेक शासकले प्रत्येक वर्ष खेतीको समयमा मल ल्याउने गरेका छैनन् ।

त्यसबेला पनि ‘चतुर’ चर्तुभुजले रासायनिक मल एक बोरा पनि ल्याएनन् । जानकारका भनाइमा मल खरिदका लागि विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ सबै झ्वाम बनाए । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । त्यसबेला बाबुसँगै दीपक भट्ट पनि १७ वर्षको उमेरमै पक्राउ परेका जानकार बताउँछन् । ‘चतुर’ चर्तुभुजका कान्छा छोरा दीपक बाबुभन्दा धुर्त रहेका उनीसँग संगत गर्नेहरुको भनाइ छ ।

दीपकका दाजु शुशील भट्टलाई १९ साउन ०७७ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृत हुन उनको योग्यता नपुग्ने भनेर बिरोध हुँदाहुँदै ओली सरकारले उनैलाई जर्वजस्ती नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि ओलीकै जोडबलमा शुशील राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य बनेका थिए । जो त्यसअघि सिदार्थ बैंकका सामान्य कर्मचारी थिए । शुशील लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृत बन्नु अघि दीपक र उनी दुई दाजुभाई मिलेर जलविद्युत् परियोजनामा विदेशीको ‘एजेन्ट’ भई काम गर्ने एवं ठूला आयोजनाहरूमार्फत आर्थिक चलखेल गर्ने गरेका थिए ।

भट्टको भक्ति एवं शक्ति
भट्टको भक्ति र शक्ति कति छ ? त्यो बुझ्न एकछिन विगततिर फर्कनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एउटा उदाहरण पढौं । स्मरणीय के भने ०७१ मा प्रहरी मुख्यालय नक्सालमा तत्कालीन एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी अन्वेषण योजना प्रमुख थिए । त्यसबेला सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशील कोइरालाले गरेका थिए भने नेकपा ९एमाले० का उपाध्यक्ष बामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए । नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न भन्दै आर्थिक वर्षको अन्तिममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । संयोग के भने त्यसबेला पनि इटालीको बेर्रेटा कम्पनीबाटै नेपाल प्रहरीका लागि हतियार ल्याउने प्रपञ्च मिलाइएको थियो । उक्त खेलोको मेलो यिनै बिचौलिया दीपक भट्टले नै मिलाएका थिए ।

२५ चैत्र ०७८ मा पूर्वएआईजी भण्डारी (जो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाा मन्त्री समेत बने) सँग नेपालमुहार डटकमले लामो संवाद गरेको थियो । भण्डारीका भनाइमा हतियार किन्ने कुरा बजेटमा हालेपछि उनले इमेलमार्फत आफैंले एजेन्टहरुसँग चासो राखे । भण्डारी त्यसअघि नीति योजना निर्देशनालयमा थिए । नीति योजना निर्देशनालयले प्रहरीका लागि प्राथमिकता के हो रु के किन्ने रु कस्तो किन्ने रु भनेर योजना बनाउँछ । त्यसबेला प्राथमिकतामा त्यो हतियार किन्ने कुरै थिएन । एकाएक बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

बिचौलिया भट्टलाई औंला उठाउने राजेन्द्रसिंह भण्डारी, तस्बिर: सामाजिक सञ्जालबाट

एआईजी भण्डारीका शब्दमा उनले कुन हतियारको मूल्य कति पर्छ ? भनेर इन्टरनेटमा हेर्न थाले । बुझ्दै जाँदा पालियो साभिस्टानी नामको सिंगापुरको एजेन्ट भेटियो । जो हतियार कम्पनीको दलालको काम गर्ने रहेछ । भण्डारीले ‘हाम्रो यस्तो–यस्तो मिसन छ । कति पैसा पर्छ ?’ भनेर त्यो सँग कुरा गरेर सोधे । आफूले त्यो म्यासेज प्रमाण अहिले पनि सुरक्षित राखिरहेको भण्डारी बताउँछन् । भन्छन्, “पालियो साभिस्टानी नामको एजेन्टले गोटाको ३ सय ५० डलरमा दिन्छु र धेरै किन्ने हो भने हामीले अझ मिलाउन सक्छौं भनेर मलाई जवाफ पठायो । मैले त्यो जवाफ पनि राखेको छु ।”

उनी थप्छन्, “हतियार खरिदका लागि टिप्पणी उठाउनु पर्ने फाइल असारको अन्तिम– अन्तिमतिर म कहाँ आइपुग्यो । मैले एउटा रिपोर्ट बनाएर प्रहरी संगठनको विद्यमान आवश्यकता, शान्ति सुरक्षा, अहिलेको चुनौती, बजारको परल मूल्य भन्दा अत्याधिक भएकाले खरिद गर्नु उपयुक्त नभएको व्यहोरा सिफारिस गर्दछु भनेर आफैले लेखेर दस्तखत गरेर आईजीपी कहाँ पठाए । त्यसबेला प्रस्ताव गरिएको दाम प्रति हतियारको ७ सय ९८ डलर थियो ।”

भण्डारीको थप कथन छ, “उसले (एजेन्ट) ले मलाई ३ सय ५० डलर भनेको थियो । मोलभाउ गर्दा ३ सय डलरसम्ममा दिन्थ्यो होला । मैले हिसाब गर्दा झण्डै ९५ करोड घोटाला हुने देखियो । मैले आईजीपीलाई त्यही लेखेर पठाएँ र घुम्न निस्किए । असार मसान्त नजिकिएकाले मलाई छिटो गर्नु पर्‍यो भनेर दबाव दिइरहेका थिए । मैले असारको १५–१६ तिर टिप्पणी उठाएर घुम्न हिडेपछि यहाँ (हेडक्वाटरमा) खैलाबैला भयो । मलाई आईजीपीले तुरुन्त आउनपर्‍यो भन्नुभयो । म उहाँकै निवासमा गए । गएपछि यो त साह्रै गाह्रो पर्‍यो मलाई । एमालेको महाधिवेशन छ, दैनिक १५ लाख खर्च हुन्छ रे । त्यो पनि हामीले हेरिदिनुपर्छ । यसले गर्दा पुरा सरकार, गृहमन्त्री वामदेवजीलाई नै अफ्ठ्यारो पर्छ भन्नुभयो । सबैलाई हाम्रै कारणले अफ्ठ्यारो पर्छ भने राष्ट्रको चिन्ता उनीहरुले पनि लिनुपर्‍यो । हामीले मात्र लिएर हुन्छ र ? राम्रोसँग इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्छ भनेर तिमीले नै मलाई प्रशासन विभाग पठाएको हौ त मैले भने ।”

पूर्वएआईजी भण्डारीको भनाइ छ, “आईजीपीले छोड्दे यार त्यो कुरा । यो देश यस्तै हो भने । मैले भने, मैले गर्ने त्यति नै हो । म सिफारिस गर्ने मान्छे हो । यस्तो सिफारिस भइ आएपनि मेरो कुरालाई खण्डन गरेर तिमी आफैँ निर्णय गर । तिमी निर्णय गर्न सक्दैनौं भने माथि पठाइदेउ, प्रक्रियामा हालिदेउ । सबैले आ–आफ्नो विवेकमा चल्ने त हो । आफ्नो विवेक प्रयोग गर भने । मेरो सिफारिस खण्डन गर भन्दा कहाँ हुन्छ मलाई जेल जानु छ र भने आईजीपीले । जेल जानु छैन भने पनि तिम्रो आत्माले यो काम, देश लुट्ने कुरा ठिक छ जस्तो लाग्छ त ? तिमी जे गर्छौ गर भनेर म जुरुक्क उठेर त्यहाँबाट निस्किए ।”

भण्डारीका अनुसार हतियार किन्ने प्रस्ताव सदर गर्नु पर्ने आईजीपीको आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि उनलाई भेट्न त्यसको भोलिपल्ट दीपक भट्ट आए । जसलाई आईजीपीले नै पठाएका थिए । त्यसबेला आईजीपीको कुर्सीमा उपेन्द्रकान्त अर्याल थिए । भण्डारी कहन्छन्, “दीपक आउने कुरा भएपछि केही गोप्य महत्वपूर्ण कुरा भन्छ होला भनेर मैले रेकर्ड गरेको थिए । अहिले पनि मसँग त्यो सुरक्षित छ । कुरा गर्दै जाँदा अन्तिममा कुरा त आइहाल्यो । यस्तो हो कि नाइ भन्दा हो दाइ भन्दै भन्न थाल्यो– स्पष्ट कुरा के भने त्यो (रकम) ल्याउने बेला गृह मन्त्रालयमा यो भन्दा अघिको गृह मन्त्री विजय गच्छदारलाई पठाए । त्यो भन्दा अघि अर्थबाट ल्याउन अर्थमन्त्रीको साढु भाइ मार्फत बजेटमा हाल्न लगाए । मेरो अहिले नै २० करोड लगानी भइसक्यो, सही कुरा हो दाइ । अब हजुरहरुलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । काम गरे वापत कत्रो ठूलो कुरा हो र !”

भण्डारी सुनाउँछन्, “१० आईजीले लिन्छ । ५ हजुरले लिइसिन्छ भनेर आफ्नोमा १० राखेर सबै भाग मसँग बोल्दाबोल्दै लगाइसक्यो । अहिले त आफ्नै अनुकूलको समय र स्थिति छ । म जति पनि सामान ल्याइदिन्छु । जति पनि बजेट ल्याइदिन्छु । अख्तियार पनि मेरो पक्षमै छ । न्यायालय पनि मेरै फेवरमा छ । त्यत्रो ९० प्रतिशत मिडिया एकातिर, कान्तिपुर एकातिर भएको कान्तिपुर पनि मेरै फेवरमा छ । यो सुनौलो अवसर हो, हामीले गुमाउनु हुँदैन भन्दै यताउती अनेक कुरा सुनायो । अन्तिममा मैले एउटै कुरा भने तिमी फुटबल हेर्छौं भनेर सोधे, देशको यो बजेट भनेको भकुण्डो रहेछ है । जसले हाने पनि हुने भने । उसले (दीपक भट्ट) होइन्, दाइ त्यसो भन्नु भएन, त्यो त फ्रिज हुन्छ नि भन्यो । मैले भने, फ्रिज भए के त्यो रकम भारत जान्छ ? सरकारकै ढुकुटीमा रहने हो । दुर्गममा केही विकासका काम होलान् । तर, मेरो आत्माले नदिएको कुरा अब यसरी ५–१० भन्यो भने जेलमा हाल्दिन्छु । त्यसपछि उ उठेर गयो ।”

पाठकहरु– यति पढिसकेपछि दीपक भट्ट कुन तहको बिचौलिया रहेछन् ? यहाँहरु पक्कै प्रष्ट भइसक्नु भयो । रोचक के भने तत्कलीन एआईजीपी भण्डारीले हतियार खरिदका लागि अन्वेषण शाखाबाट टिप्पणी उठाएर सदर नगरे वापत तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशनमा उनलाई १३ पन्ने मात्र भराइएन्, तुरुन्तै प्रहरी एकेडेमीमा उनको सरुवा भयो । गृह मन्त्री गौतमले त्यतिमा मात्र चित्त बुझाउन सकेनन्, ‘तपाईंले बजेटबाट निकालिएको रकम फ्रिज गराएको र आफ्नो पदिय जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह नगरेको भएर तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ? भनेर स्पष्टिकरण सोध्न भ्याए । यतिले मात्र नपुगेर जागिरको अन्तिम समयमा प्रहरीको दरवन्दी नै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सरुवा गरे ।

भट्टको योजनामा ०७१ सालमा जसरी ३ सय पर्ने हतियारको मूल्य ७ सय ९८ डलर राखिएको थियो, अहिले पनि ठिक त्यसैगरी बेर्रेटा कम्पनीबाट उत्पादित एउटा हतियारको मूल्य ७ सयदेखि ८ सय युरो पर्नेमा ३ हजार २ सय युरोमा खरिद गर्ने तयारी थियो ।

सबै नेताहरुसँग उस्तै, तर एमालेसँग बढी
सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग भट्टको उत्तिकै हिमचिम छ । सुदूरपश्चिम, त्यसमा पनि डडेल्धुराकै भएकाले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यसै पनि घनिष्ठ सम्बन्ध हुने नै भयो । जानकारका अनुसार देउवा पत्नी आरजु पैसा भनेपछि जो कोहीसँग निकट हुने स्वभावकी छन् । भट्टले आरजुलाई भाउजु, म्याडम भनेर आफ्ना जुनसुकै बिचौलिया प्रस्तावमा सहमत गराइरहेका छन् ।

जर्नादश शर्मामार्फत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग पनि उनको उत्तिकै गठिलो सम्बन्ध छ । तथापि एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, नेकपा एकता अभियानका संयोजक बामदेव गौतमलगायतसँग भट्टको निकै गहिरो सम्बन्ध छ । जानकारका भनाइमा भट्ट खासमा पूर्वगृहमन्त्री गौतमका विस्वास पात्र हुन् । गौतमलाई भट्टले भैंसेपाटीमा एक रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा घर नै निर्माण गरिदिएका जानकार दाबी गर्छन । नेकपा (एमाले) को ०७१ को नवौं महाधिवेशनमा गौतमलाई ओलीका पक्षमा लैजाने प्रमुख पात्र नै भट्ट थिए । गौतमकै साथले ओली अध्यक्ष निर्वाचित भए, त्यसबेला ।

०६३ मा केपी ओली परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला भट्ट चाइना साउथर्नका नेपाली प्रतिनिधि (एजेन्ट) बनेका थिए । ०६५/६६ शम्भु भारती नामका बिचौलिया सुडान काण्डमा डामिए । त्यसबेला राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन सुडानमा जाने प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्दा ठूलो घोटाला गरिएको थियो । भारती विस्थापन भएपछि भट्ट प्रहरीरसेनाको ठेक्कामा संलग्न हुन थालेका हुन् । उनीसँग निकटहरुका अनुसार नेपाल प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिरहेको पानीको फोहोरा भट्टले नै थाईल्याण्डबाट खरिद गरेका हुन् । त्यस्तै सेनाको हेलिकोप्टर खरिदमा पनि भट्ट संलग्न थिए । सशस्त्रको ठेक्कामा पनि भट्ट सक्रिय छन् ।

५ असोज ०७५ मा बसेको केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनको गेजुवा कम्पनीलाई १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निमार्णको ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । गेजुवा कम्पनीलाई यो ठेक्का दिलाउने मुख्य दलालको भूमिका भट्टले नै निर्वाह गरेका थिए ।

त्यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकले जेठ ०७४ मा भट्टकै जोडबलमा बुढी गण्डकी निमार्णको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्डपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गेजुवासँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेर अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो । तर देउवासँग सत्ता साझेदार तत्कालीन माओवादीले १७ असोज ०७४ मा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन घोषणा गर्यो ।

त्यही आक्रोशमा देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवासँग बुढीगण्डकीको सम्झौता खारेज गरेको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ०७५ मा पुनः गुजुवालाई नै दिने निर्णय गरियो । यद्यपि निर्णय भएको तीन वर्ष पुरा हुन लाग्दा समेत निमार्ण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

जानकारका भनाइमा ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को क्षमता एवं लागत बढाउन पनि भट्टले ठूलै चलखेल गरेका थिए । भट्ट जलविद्युत परियोजनामा एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली उर्जा मन्त्री हुँदा छिरिसकेका थिए । त्यसबेला ज्ञवाली बामदेव गौतमको कोटाबाट उर्जा मन्त्री भएकी थिइन । ज्ञवालीपछि माओवादीका जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री हुँदासमेत भट्टले त्यो पकड कायम नै राखे ।

सरकारले भित्रयाउने तयारी गरेको सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) मा समेत ‘कमिसन’ खान भट्टले बिचौलियाको ठूलै भूमिका निर्वाह गरिरहेका सुरक्षित मुद्रण विकास समितिका एक सदस्य बताउँछन् । रोचक के भने भट्टसँग हिमचिम भएकाहरु जो कोही आफ्नो नाम उल्लेख नगरी दिन आग्रह गर्छन ।

हिमालयन रि–इन्सुरेन्स कम्पनीमा मात्र ४५ करोड सेयर एक्लै हाल्ने बिचौलिया भट्टसँग कति रकम होला रु जसमा भट्टको ६.४३ प्रतिशत सेयर छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले मात्रै भट्टले भन्दा ५ करोड बढी रकम हालेका छन् । ५०–५० करोड रुपैयाँ हालेर यी दुई बैंकले हिमालयन रि–इन्सुरेन्सको ७.१५ प्रतिशत सेयर लिएका छन् ।

भट्टले कर छलीका लागि नाम चलेका भर्जिन आईल्याण्डलगायत मुलुकबाट कालो धन भित्रयाएर अपराधिक गिरोहमार्फत लगानी गरेका एवं अवैध आयलाई सिंगापुरलगायत बैंकमा पुर्याएर सुरक्षित गरेका जानकारको भनाइ छ । सरकारले भट्टको अवैध धन्दा र धन छानविन गर्ला ? यसबेला त्यो संभव छैन । किनभने नेपालमा यतिबेला भ्रष्टाचार राज्य कब्जा गर्ने अवस्था ९स्टेट क्याप्चर स्टेज० मा पुगिसकेको छ । जुन भ्रष्टाचारको अन्तिम ‘स्टेज’ हो ।

नोटः यो सामग्री २ साउन २०७९ मा Nepal Muhar – News ले प्रकाशित गरेको थियो । तर, निकै नै निकृष्ट मानसिकताका नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माका कर्तुतहरु Nepal Muhar – News ले प्रकाशित गरेपछि उनले केही जर्नेलहरुसहित अपराधिक गिरोह लगाएर Nepal Muhar – News को साइड नै ‘ह्याक’ गराएका थिए । जसका कारण थुप्रै महत्वपूर्ण सामग्रीहरु ‘रिकभर’ गर्न सकिएन । तत्कालीन प्रधान सेनापति शर्माले प्रकाशित सामग्री नै हटाउने अपराधिक कार्य गरे/गराएका भए पनि त्यसबेला ‘वर्ड फाइल’ मा ‘सेभ’ गरिएको यो सामग्री आज पुनः प्रकाशित गरिएको छ ।
सम्पादक