प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले यसअघि कार्यान्वयनमा रोक लगाएको खानीजन्य निर्यातलाई यसपल्ट पुनः बजेटमा राखिएकोमा प्रश्न उठाइएको छ ।
त्रिपाठीले आर्थिक वर्ष ०७९/८०को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा रहेको खानीजन्य निर्यातलाई सर्वोच्चले परमादेशमार्फत रोक लगाएको उल्लेख गरेका छन् । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ८७ औं बुँदामा पुनः निर्यात खुला गरिएकाले अदालतको अवहेलना भएको दाबी छ ।
सर्वोच्चले यसअघि खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानको व्यवस्था, भावना र मर्मसमेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी आदिको निकासी गर्ने कार्य नगराउन एक वर्षअघि नै परमादेशमार्फत् रोक लगाएको थियो ।
परमादेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अवहेलनाको निवेदनमा ओली पहिले प्रधानमन्त्री र पौडेल नै अर्थमन्त्री भएका बखत अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको बुँदा निष्क्रिय भएकामा फेरि फैसलाको प्रतिकूलको प्रावधान दोहोरिएको जिकिर गरेका हुन् । उनले अदालतको परमादेश निष्क्रिय पार्ने प्रयत्न गरेको दावीसहित सजायको माग गर्दै आज अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
यसअघि पनि ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि अध्यादेश जारी गरेपछि अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । भूमि अध्यादेश जारी प्रकरणमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ओली सरकारविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । अर्यालले उक्त मुद्दामा कारबाही गरी केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गर्नुपर्ने मागदाबी गरेका छन् ।
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्