पूर्वी नेपालको ऐतिहासिक नगरी धरानमा जन्मे/हुर्केका रामप्रसाद श्रेष्ठ, ७८ कानूनका शिक्षक, पुराना कानुन व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् न्यायाधीशहरु सिफारिस/नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पूर्वकोशी प्रान्तिय कमिटी, नेकपा माक्र्सवादीको बाम राजनीतिमा समेत सक्रिय पात्र हुन्, श्रेष्ठ । पुस ०४७ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन माक्र्सवादी र मदन भण्डारी नेतृत्वको मालेबीच एकीकरण भएसँगै श्रेष्ठ पनि एमालेमा समाहित भए ।
यससँगै श्रेष्ठले २०४८ र २०५१ को नेपाल बार एसोसियशनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनकातर्फबाट पूर्वाञ्चल उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए । १५ मंसिर २०७७ मा दोस्रो पटक बार एसोसियशनको प्रतिनिधिका रुपमा न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त श्रेष्ठ १५ मंसिर ०८१ मा निवृत भएपछि वौद्धिक चिन्तन, मननमा सक्रिय छन् । उनै श्रेष्ठसँग नेपाल बार एसोसियशनको आसन्न निर्वाचनको सेरोफेरोमा नेपालमुहार (Nepal Muhar – News) ले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
नेपाल बार एसोसियशनको निर्वाचनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
यही चैत्र २३ गते नेपाल बार एसोसियशनको निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनमा सरकारपक्षीय गठबन्धन र प्रतिपक्षमा अवस्थित दलहरु गरी मुख्यतः दुई वटा समूह प्रतिस्पर्धाको मैदानमा छन् । यी दुई समूहमध्ये कसलाई मतदान गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । निर्वाचनको मिति जति–जति नजिकिँदै छ, उति–उति आ–आफ्नो कित्तामा खुल्नेहरुको संख्या बढ्न थालेको छ ।
सत्ताप्रति आलोचनात्मक चेत राख्नु पर्ने बार एसोसियशन आफैं सरकार पक्षीय गठबन्धन भएर निर्वाचन लड्नु कति ठिक हो ?
मेरो विचारमा सत्ता पक्षीय र प्रतिपक्षीय गठबन्धन भएर बारको निर्वाचन लड्नु उचित होइन । हुनत यस अघिको निर्वाचनमा गोपालकृष्ण घिमिरेको कार्यकालमा पनि तत्कालीन सत्ताधारी समूह नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भएर प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यसपटक सरकारको फेरबदल बमोजिम सत्ता पक्ष कांग्रेस–एमाले र प्रतिपक्षहरु माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीलगायतहरुको गठबन्धन बनेको छ ।
नेपाल बार एसोसियशनको निर्वाचनको इतिहास हेर्दा प्रजातान्त्रिक समूह र प्रगतिशील, पेशागत समूह नामाकरण गरी निर्वाचन लड्ने परम्परा थियो । किनकी अघि तपाईले प्रश्न गर्नु भए जस्तै बार जस्ता संस्था यसै पनि सत्ताको विपक्षमा उभिने हो । सत्ता विरुद्ध उनीहरुले आवाज मुखरित गरिरहनु पर्छ । त्यसमा पनि बार एसोसियशन अरु संस्था जस्तो ट्रेड युनियन होइन । सामाजिक अभियानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । बारले नागरिक अधिकार, कानुनको शासन, न्याय तथा मानव अधिकारको लागि बोल्दछ । यद्यपि राजनीतिक विचार सरकारसँग मिल्नु–नमिल्नु विल्कुल आ–आफ्नो आस्थाको विषय हो । तर, पछिल्लो समयमा सत्ताधारीको फरक र प्रतिपक्षको फरक गठबन्धन भएर निर्वाचन लड्दा बारको साखमाथि दाग लागेको छ ।
तपाई आफैंलाई पनि त बारको निर्वाचन लागेको होला ?
अँ, प्रतिस्पर्धाको मैदानका उम्मेदवारहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेको छु । हिजो मात्रै सत्ता गठबन्धनका अध्यक्षका उम्मेदवार विजय मिश्रले मोबाइल गर्नु भएको थियो । नेपाल बारमा दुई ठूला प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनमध्ये २०४८ र २०५१ मा मैंले प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायीको समूहबाट उम्मेदवार भई पूर्वाञ्चल उपाध्यक्ष हुने अवसर पाएको थिएँ । साथै मैंले प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायीको संगठनको संस्थापक अध्यक्ष हुने मौका समेत पाएँ ।
मलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन (पिएलए) को अध्यक्षको प्रस्ताव गर्दा हामी प्रगतिशील मात्र नभएर पेशागत संगठन समेत भएकाले प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन मात्र होइन, प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पिपिएलए) नाम राखौं र त्यहीबाट निर्वाचन लडौं भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ । मेरो त्यो प्रस्ताव पारित भएर प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन बनेको त्यसबेलाका कार्य समिति र कानुन व्यवसायीहरुबीच जगजाहेर छ । तसर्थ बार एसोसियशनमा मेरो पनि कुनै न कुनै योगदान भएकाले निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालिरहेकै छु ।
आस्था र विचारका आधारमा मत हाल्नुको सट्टा गठबन्धनका आधारमा मत हाल्नु पर्दा नरमाइलो लाग्दैन ?
तपाईले निकै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । कानुन व्यवसायी जस्तो वर्ग राजनीतिक आस्थाको आधारमा विभाजित हुने कि सत्ता स्वार्थको आधारमा गठबन्धन बनाउने ? खासगरी अघिल्लो निर्वाचनदेखि यो प्रश्न गम्भीर बनेर उठेको छ । नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरु राजनीतिक आस्थाकै आधारमा निर्माण भएका छन् । यद्यपि व्यवहारमा आस्थालाई बोक्ने, रुपान्तरित हुने सवालमा प्रश्न वाचक चिन्ह होलान् ।
मेरो व्यक्तिगत सवालमा मैंले जीवनभर माक्र्सवादको अध्ययन गरी कम्युनिष्ट पाठशालाको खेमामा राजनीति गरे । पछिल्लो समय राजनीति आस्था छाडेर चुनाव केन्द्रीत मात्र गठबन्धन हुन थालेकाले निर्वाचनका मुखमा मात्र मैंले कसरी नेपाली कांग्रेस सर्मथित प्रजातान्त्रिक समूहलाई मतदान गर्ने ? यसैगरी प्रजातान्त्रिक समूहका साथीहरुमा पनि यस्तै प्रश्न पक्कै उठेको छ । के कुनै पनि मानिसले आफूभित्रको विवेकलाई बन्धक राख्न सक्छ ? यो निकै कठोर प्रश्न हो । तर, सत्ता गठबन्धन, दल र नेताहरुले निर्देशन दिएपछि अग्रज एवम् वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरु समेत बिलखबन्द छन् । यस्तो अवस्था आउनु विडम्बना हो ।
मानौं अहिले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष भएर बारको निर्वाचनमा जीत÷हार भयो, केही समयपछि सत्ता गठबन्धन उलटफेर भयो भने बारको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
नेपाल बारको इतिहासमा विगत लामो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठूला दल समर्थक समूहले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे । २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म प्रायः उनीहरु एउटा सत्तामा हुँदा अर्को प्रतिपक्ष थिए । तर, पछिल्लो छिमलमा आस्था र विचारको गठबन्धन होइन, सत्ता भर्सेस् प्रतिपक्षी गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । तपाईले भने जस्तै अहिले सत्ताधारी गठबन्धन भएर निर्वाचन लड्ने तर केही समयपछि त्यो भत्कने संभावना पनि छ । जस्तो कि अघिल्लै निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भएर निर्वाचन लडे । अहिले त्यो गठबन्धन भत्किएर फेरि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनबीच तालमेल भएको छ ।
सरकारले कानुन, मानवअधिकार तथा संविधान विरुद्ध कार्य गर्यो भने सत्ता पक्षीय गठबन्धन बनेर जितेको समूहले आफ्नै सरकार विरुद्ध लड्न सक्छ ? गम्भीर प्रश्न छ । यो सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्यो भने बार नेतृत्वले के निर्णय गर्छ ? यो प्रश्नको उत्तर निकै गाह्रो छ । त्यस्तो संकटमा बारको नेतृत्व उत्तरविहीन अवस्थामा पुग्छ । नेतृत्वभित्र अहिले र विगतमा जस्तै अविस्वासको वातावरण बन्छ ।
नेपाल बार एसोसियशनको इतिहास हेर्ने हो भने चाहे पञ्चायत काल– २०३६ सालको आन्दोलन होस्, वा २०४६ सालको जनआन्दोलन वा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन होस्, हरेक आन्दोलनमा बार एसोसियशनले अहम् भूमिका खेलेको छ । निरंकुश पञ्चायतीकालमा तत्कालीन अर्धभूमिगत, भूमिगत कांग्रेस, कम्युनिष्ट निकट कानुन व्यवसायीहरु अरु बेला आ–आफ्ना आस्था अनुसारको राजनीतिमा आवद्ध हुन्थे । तर, जब बारको निर्वाचन आउँछ, पञ्चायत विरुद्ध प्रजातान्त्तिक, प्रगतिशील समूह एक ढिक्का भएर लड्थे ।
बहुदलपछि पनि प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील पेशागत दुई समूह आ–आफ्ना कानुन व्यवसायीहरुको गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने पद्दति थियो । यसलाई पछिल्लो समयमा आफ्नो निहित स्वार्थका लागि पार्टीलाई समूह बनाउने जिम्मेवारी दिएका कारण आजको स्थिति आइलागेको हो । सत्ताधारी गठबन्धनका तर्फबाट चुनाव लडेर जितेको बारले अब पनि जनपक्षीय भूमिका खेल्न सक्छ ? यो यसबेलाको महत्वपूर्ण सवाल हो ।
अन्तिममा फेरि पनि एउटा प्रश्न– आउँदो २३ गतेको निर्वाचनमा के का आधारमा मत हाल्ने ? आफ्नो आस्थाका आधारमा वा सरकारको निर्देशनमा ? सत्ताधारीहरुबीचको गठबन्धनले यो प्रश्न उठाएको छ ।