क्षति अझै धेरै भएको छ, किनभने यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयसहित सिंहदरबारका संरचना, मन्त्री निवासलगायत २१ कार्यालयबाहेकमा भएको क्षतिको तथ्यांक मात्र हो
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेर ध्वस्त भएको हेटौँडास्थित बागमती प्रदेश सभाको नवनिर्मित भवन । १२ करोड २९ लाखमा साढे चार वर्ष लगाएर यो भवन बनाइएको थियो । २७ साउनबाट सञ्चालनमा ल्याइएको यो भवनमा तीनवटा मात्र सभा बसेको थियो ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभरका ४४० सरकारी भवन तथा संरचनामा डेढ खर्बबराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयसहित सिंहदरबारका संरचना, मन्त्री निवासलगायत २१ कार्यालयको क्षतिको विवरण भने यसमा समेटिएको छैन । संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण सचिवालयमातहतका यी कार्यालयको विवरण संकलन भइरहेकाले क्षतिको हिसाब अझै बढी आउनेछ ।
क्षतिग्रस्त ४४० सरकारी संरचनाको आर्थिक हिसाब निकालेको सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी कास्कीमा ७० सरकारी भवनमा क्षति पुगेको जनाएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंमा ५६ र चितवनमा ५३ भवनमा आगजनी तथा तोडफोड भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मोरङमा ४३, कैलालीमा ३४, रुपन्देहीमा ३१, बाँकेमा २९, झापा, दाङ र पर्सामा २०–२०, धनुषामा १७ र सप्तरीमा १३ भवनमा क्षति भएको छ । त्यस्तै, डोटीमा १०, रामेछापमा आठ, सुर्खेतमा ६, धादिङमा तीन, जुम्ला र बागलुङमा दुई–दुई र ओखलढुंगामा एक सरकारी भवनमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भाडाको घरमा रहेका इलामको निर्वाचन कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको छ । यी क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाउन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पूर्ण रूपले क्षति भएका भवनको संख्या १३४ छ । १७६ मा आंशिक र १३० भवनमा सामान्य क्षति भएको छ । मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले हालसम्म देशभर डेढ खर्ब रुपैयाँहाराहारीको सरकारी भवन क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन भएको जानकारी दिए ।
‘कति भवनमा क्षति भएको छ भन्ने यकिन विवरण पूर्ण अध्ययनपछि मात्रै प्राप्त हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक चरणमा मर्मत गर्न सकिने सामान्य क्षति भएका भवनको अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने तयारी गरेका छौँ । आगजनीबाट भएका क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्न विदेशबाट प्राविधिक विज्ञ नियुक्त गर्ने सोचमा छौँ,’ उनले भने ।
पूर्ण क्षति भएका भवन १३४, सबैभन्दा बढी कास्कीमा
आन्दोलनमा १३४ सरकारी भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमा सबैभन्दा बढी कास्कीमा २९ भवनमा पूर्ण क्षति भएको छ ।
पोखरास्थित लोकसेवा कार्यालयका तीनमध्ये दुईवटा कार्यालय भवनमा पूर्ण क्षति भएको छ । परीक्षा भवनका तीनवटा कोठामा आगलागी भएको छ । कारागार कार्यालयको प्रशासनिक भवन पूर्ण रूपले जलेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका चारवटा भवनमध्ये मूल भवन र दुईवटा एकतले ट्रस भवन पूर्ण र कर्मचारी आवास भवनमा आंशिक क्षति भएको छ । उच्च सरकारी वकिलको एउटा कार्यालय भवन जलेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पनि जलेर नष्ट भएको छ । मालपोत कार्यालयका पाँचवटा भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यसमध्ये तीनवटा पूर्ण रूपले जलेका छन् ।
त्यस्तै, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको दुई भवनमध्ये एउटा पूर्ण र अर्को आंशिक क्षति भएको छ । जिल्ला अदालतको आठ भवनमा असर परेको छ । कार्यालय भवन, इजलास भवन, तहसिल भवन, मेलमिलापरलेखा भवन पूर्ण रूपले क्षति भएको छ । एनेक्स भवन, रजिस्ट्रार निवास, सहयोगी निवास र प्रहरी निवासमा आंशिक क्षति पुगेको छ । उच्च अदालतका तीनमध्ये प्रशासकीय भवन पूर्ण रूपले नष्ट भएका छन् । अन्य दुईमा आंशिक क्षति छ । सडक डिभिजनको भवन तोडफोड गरेर भत्काइएको छ ।
विराटनगरमा १३ सरकारी भवन आगजनीमा परेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका दुई, उच्च अदालतका तीन, जिल्ला अदालतको एक, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका दुई, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका चार र भन्सार कार्यालय प्रमुखको निवासमा क्षति पुगेको हो । त्यस्तै, सुनसरीमा चार भवनमा क्षति पुगेको छ । इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय र हुलाक कार्यालयका एक–एक भवनमा क्षति पुगेको छ ।
धनुषाको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका तीनमध्ये दुई भवनमा पहेँलो र एउटामा रातो स्टिकर लगाइएको छ । त्यस्तै, बाँकेका १७ भवन जिल्ला प्रशासनका चार, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका दुई, जिल्ला अदालतका दुई, उच्च अदालतका तीन, मालपोत र नापी कार्यालयका एक–एक, भन्सार कार्यालयका दुई, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको एक र हुलाकको एक भवनमा क्षति पुगेको छ ।
तनहुँमा पनि पाँच सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिका दुई–दुई र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयको एउटा भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, रुपन्देहीमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको प्रशासनिक भवन र भैरहवा भन्सार कार्यालयका दुई गरी तीन भवनमा क्षति पुगेको छ ।
कैलालीका १० भवनमा क्षति पुगेको छ । संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ र पुरानो एक–एक भवन, कर्मचारी आवास, जिल्ला अदालत, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समितिको एक–एक भवनमा क्षति पुगेको छ । नापी कार्यालय, सुर्खेतको सम्पूर्ण फर्निचर र कागजातसमेत जलेर नष्ट भएको छ ।
उपत्यका काठमाडौं र ललितपुरका ३१ भवनमा क्षति पुगेको छ । काठमाडौंतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका दुई भवन, जिल्ला अदालतका तीन भवनमध्ये मुख्य भवनको बेसमेन्ट र भुइँतला जलेर पूर्ण नष्ट भएकाले डिडिए गर्नुपर्ने जनाइएको छ भने थप दुई भवनमा आंशिक क्षति भएको छ । नापी, मालपोत र संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका एक–एक भवन जलेर पूर्ण क्षति भएको छ । डिल्लीबजार कारागारका दुई भवन पनि जलेर नष्ट भएका छन् ।
त्यस्तै, विभिन्न आयोजनाको केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाइ रहेका १३ भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । उद्योग विभागपरिसरका दुई भवनमा क्षति पुगेको छ । ललितपुरको नक्खु कारागारमा रहेका ६ वटा भवनमा क्षति पुगेकोमा तीन जलेर नष्ट भएका छन् भने तीनमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
जिल्ला अदालत, चितवनका चार भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, चितवनका दुई–दुई भवन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, तुलसीपुरका तीन भवनमा क्षति पुगेको छ । सडक डिभिजन ९रौतहट०, करदाता सेवा कार्यालय ९सप्तरी०, वन कार्यालय ९सप्तरी०, मालपोत कार्यालय ९चितवन०, नापी कार्यालय ९मकवानपुर० र मालपोत कार्यालय ९दाङ०का भवन पनि पूर्ण रूपले क्षति भएका भवनमा वर्गीकृत भएका छन् ।
क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्न विदेशबाट प्राविधिक विज्ञ ल्याउने सोच छ स् गोपाल सिग्देल, सचिव, सहरी विकास
हालसम्म देशभर डेढ खर्बहाराहारी सरकारी भवनमा क्षति भएको अनुमान छ । यद्यपि, कति क्षति भएको छ भन्ने यकिन विवरण अध्ययनपछि मात्रै प्राप्त हुनेछ । नेपालमा आगजनीबाट हुने भवनको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणका लागि क्षतिको अवस्था यकिन गर्ने प्राविधिक नै छैनन् । संसारभर नै यससम्बन्धी प्राविधिकको कमी रहेको बुझिएको छ ।
हामीले प्रारम्भिक चरणमा मर्मत गर्न सकिने सामान्य क्षति भएका भवनको अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने तयारी गरेका छौँ । आगजनीबाट भएका क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्न विदेशबाट प्राविधिक विज्ञ नियुक्त गर्ने सोचमा छौँ ।
धेरै क्षति भएका २१ कार्यालयको विवरण भने संकलन हुँदै
सहरी विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक आकलन गरेको क्षतिको तथ्यांकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयसहित सिंहदरबारका संरचना, मन्त्री निवासलगायत २१ कार्यालयको विवरण भने समेटिएको छैन । संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण सचिवालयमातहतका २१ कार्यालयको विवरण संकलन भइरहेका छ । सचिवालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवास तथा सभागृह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सचिवालयसहित सिंहदरबार र मातहतका मन्त्रालय, मन्त्री निवास, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको निवाससमेत निर्माण र रेखदेख गर्ने गरेको छ । त्यसैले यहाँ भएको क्षति विवरण सचिवालयले नै संकलन गरिरहेको हो ।
पवन तिमिल्सिना/नयाँ पत्रिका
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्