थप पाँच वर्ष कैदसम्मको सजाय हुने
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कारागार तोडफोड, आगजनी, हुलदंगा र ध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न कैदीबन्दीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न दुवै किसिमका कैदीबन्दीविरुद्ध ‘कारागार ऐन, २०७९’ अनुसार थप सजाय गर्न लागेको हो ।
कारागार व्यवस्थापन ऐन, २०७९ अनुसार कुनै पनि कैदीबन्दी कारागारबाट भागे वा भाग्ने उद्योग गरेमा पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । ऐनको दफा ४९ को उपदफा १९ख०मा भनिएको छ, ‘कारागारबाट भागेमा वा भाग्ने उद्योग गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ त्यस्तै, कुनै बन्दीलाई भगाएमा वा त्यस्तो उद्यगोमा संलग्न भएमा पनि घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्मका जरिवाना हुनसक्छ । सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै बन्दीलाई भगाएमा वा भगाउने उद्योग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले आन्दोलनका क्रममा कारागार तोडफोड, आगजनी, हुलदंगा र ध्वंशात्मक कार्य गरी फरार भएका कैदीबन्दीविरुद्ध कारागार ऐनअनुसार थप सजाय हुने बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मुुलुकभरका कारगारबाट कैदीबन्दी भागे । त्यसमध्ये केहीले कारागार तोडफोड, आगजनी र हुलदंगा गरे । त्यस्ता कैदीबन्दीविरुद्ध कारागार ऐन, ०७९ अनुसार थप सजाय हुनेछ । गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर मातहतका निकायलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ,’ उनले भने ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार यसका लागि गृह मन्त्रालयले गत ४ पुसमै निर्णय गरी मातहतका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । घटनामा संलग्न कैदीबन्दीविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्नेछ । सोही आधारमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुनेछ । यस्तो कारबाही पक्राउ गरी फिर्ता ल्याइएका र आफैँ फर्किएका दुवै किसिमका कैदीबन्दीमाथि हुनेछ ।
विभागकाका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा मुलुकभरका २८ जिल्लाका ३४ कारागारमा तोडफोड भएका छन् । त्यसबाहेक ललितपुरको नक्खु र काठमाडौंको डिल्लीबजार, मकवानपुरको भिमफेदी, सुनसरीको झुम्का कारागारमा आगजनी नै भएका छन् । कास्की, रामेछाप, सप्तरी, रौतहट, सिन्धुली, चितवन, तुल्सिपुरस्थित कारागारमा भने गम्भिर तोडफोड भएका थिए । विभागका प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपानेले मुलुकको २८ जिल्लाका ३४ कारागारमा तोडफोड र केहीमा आगजनी भएको बताए ।
‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मुलुकका २८ जिल्लाका ३४ कारागारमा तोडफोड भएका छन् । केहीमा आगजनी गरिएका छन् । घटनामा संलग्न कैदीबन्दीको पहिचान खुलिसकेको छैन । अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाउन भनेका छौं, त्यसपछि संख्या यकिन होला,’ उनले भने ।
विभागका अनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभरका कारागारबाट १४ हजार ५५९ कैदीबन्दी फरार भएका थिए । जसमध्ये नौ हजार ८६९ फिर्ता भएका छन् । यो कुल फरार कैदीबन्दीको ६७।७८ प्रतिशत हो । बाँकी चार हजार ६७१ कैदीबन्दी अझै फरार छन् । यो कुल फरार कैदीबन्दीको ३२।०८ प्रतिशत हो । करागारमा भएको झडप र सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा पनि १९ कैदीबन्दीको मृत्यु भएको थियो ।
विभागले जतिसक्दो चाँडो कारागार फर्कन, नत्र कानुनअनुसार कारबाहीको चेतावनी दिँदै गत २८ भदौमा सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । सूचनापछि झन्डै नौ हजार कैदीबन्दी फर्किए । धेरै पक्राउ परे । तर, बाँकी कैदीबन्दी अझै पनि नफर्केपछि विभागले गत १० असोजमा दोस्रोपटक सूचना सार्वजनिक गरी २० असोजभित्र नफर्केका कैदीबन्दीलाई कारगार व्यवस्थापन ऐन, ०७९ अनुसार कारबाही गर्ने भनेको थियो । सोहीअनुसार विभागले गृहमा फरार कैदीबन्दीको सूचीसहित प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
तर, गृहले १७ देखि १९ असोजसम्मको बढीपहिरोको कारण देखाउँदै तत्काल कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनपछि विभागले २० असोजपछि पक्राउ परेका कैदीबन्दीलाई हालसम्म कुनै कारबाही गर्नसकेको छैन । गृहको पछिल्लो निर्णयपछि तोडफोड, आगजनी, हुलदंगा र ध्वंशात्मक कार्यमा संलग्न कैदीबन्दीलाई भने कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ । कारागारमा असुरक्षा महसुस गरी फरार भएका कैदीबन्दीको हकमा भने यस्तो कारबाही हुनेछैन । तर, उनीहरूले यसको प्रमाणित सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गराउनुपर्नेछ ।
‘असुरक्षा महसुस गरी कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दीलाई भने यस्तो कारबाही हुने छैन । तर, यसको प्रमाणित सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हुनुपर्नेछ,’ विभागका महानिर्देशक शर्माले भने । विभागका अनुसार फरार कैदीबन्दीका लागि ठेकिएको कैद सजायबाहिर बसेको अवधिमा गणना हुनेछैन । अर्थात् फरार भई कारागार फिर्ता भएका प्रत्येक कैदीबन्दीका लागि तोकिएको कैद सजाय अध्ययन गरिनेछ । कारागारबाहिर बसेको अवधि त्यसमा जोडिनेछ । र, त्यसबराबरको सजाय भुक्तानपछि मात्रै उनीहरू कारगारबाट मुक्त हुनेछन् ।
आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका मात्रै एक हजार ३४२ हतियार लुटिएका थिए । त्यसमध्ये हालसम्म ७२९ मात्रै फिर्ता हुन सकेका छन् । बाँकी ६१३ थान हतियार अझै फिर्ता हुन सकेको छैन । यो कुल संख्याको ४५।६७ प्रतिशत हो ।
प्रहरीका अनुसार फिर्ता हुन नसकेकामध्ये करिब दुई सय थान हतियार जलेर नष्ट भएका छन् । अर्थात् अझै ४१३ थान हतियार प्रहरीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर प्रहरीका अनुसार फिर्ता हुन नसकेकामध्ये करिब दुई सय थान हतियार जलेर नष्ट भएका छन् । अर्थात्, अझै ४१३ थान हतियार प्रहरीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका पनि ४६ थान हतियार लुटिएका थिए । जसमध्ये ३१ थान हतियार बरामद भइसकेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले भने, ‘जेलबाट फरार भएका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार सुरक्षाका लागि खास चुनौती थियो । यस अवधिमा झन्डै १० हजार कैदीबन्दी फिर्ता भएका छन् । लुटिएका हतियार पनि अधिकांश बरामद भएका छन् । केही बाहिर होलान् । त्यसका लागि प्रहरीको
टेकराज थामी/नयाँ पत्रिका
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्