सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि सोमबार गठन गरेको सात सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरूबारे जानकारी दिएका हुन्।

गृहमन्त्री लेखका भनाइमा शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज अर्याल सदस्य छन्।

सदस्यहरुमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलाका सहसचिव अरुणराज जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मनिरत्न शर्मा, श्रम रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन्।
समितिलाई भिजिट भिसा छानबिन सक्न एक महिनाको समय दिइएको छ।

यस्ता छन् छानबिन समितिका ९ कार्यदेश

१. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण, तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवम् संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने।

२. अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरवलोकन आवश्यक भए, सोको मस्यौदा पनि बुझाउने।

३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यामान संरचनागत, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने।

४. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरू बीचका समन्वय र सहकार्यका गर्नुपर्ने सुधार एवम् व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने।

५. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेशअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने।

६. भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूबीचको समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा समस्या हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने।

७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री सरल, सहज, छिटो, छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव पेस गर्ने।

८. विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने।

९. अध्यागमनको आवतजावतको अभिलेख राखी सुरक्षित र दुरूस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायकाबारेमा सुझाव पेस गर्ने।