‘फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसलिजम’ ले अस्ति भदौ ८ र ९ गते र्याडिसन होटलमा ‘ह्वाट दि एमसीसी ब्रिङ टु नेपालः फ्याक्टस् एण्ड लेसन्स्’ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एस) का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह, पूर्वउपप्रधान गृह तथा रक्षा मन्त्री भीम रावल (विद्यावारिधि), पूर्वअर्थ मन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङ, नेकपाका महासचिव विप्लव सि, नेपाल सरकारका पूर्वमहान्याधिवक्ता प्राध्यापक युवराज संग्रौला (विद्यावारिधि), नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव, चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेल, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डीन खगेन्द्र प्रसाई (विद्यावारिधि), चीनस्थित सिचुवान विश्वविद्यालयका हुआन जेन्दौ (विद्यावारिधि) को सहभागिता थियो ।
त्यस्तै नेपाल–चीन एक्सचेन्ज फोरमका अध्यक्ष विकेमान सिंह (विद्यावारिधि), ज्योति गिरी (विद्यावारिधि), प्रा. दिनेशराज भुजु (विद्यावारिधि), महेश मास्के (विद्यावारिधि), मिलन तुलाधर, रत्न संसार श्रेष्ठ, सहप्राध्यापक रेशम थापा (विद्यावारिधि), चीन, फिलिपिन्स, जर्मनी, श्रीलंकाका प्राध्यापक एवम् विज्ञहरुलगायत दर्जनौ कार्यक्रममा सहभागी थिए । कार्यक्रममा विज्ञहरुले विभिन्न कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रमले एमसीसीका सम्झौताहरूमा अमेरिकी सुरक्षा चासोका विषयहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने भनिएकोले त्यो सरासर गलत भएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न अंंग भएकाले यो नेपालका लागि घातक छ भन्ने पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसलिजमले दुई दिनसम्म घनिभूत रुपमा गरेको कार्यक्रमबाट एमसीसीमाथि २५ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यक्रमको समापनमा ती २५ बुँदाहरु पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वाचन गरेर समेत सुनाएका थिए ।
पढ्नुहोस्, ती २५ बुँदा…
१. हामीले कुनै पनि देश वा संगठन वा संस्थासँग सम्झौता वा सन्धि गर्दा बराबरीका आधारमा गर्नुपर्छ ।
२. यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ, त्यस सम्बन्धमा आफ्नो राष्ट्रिय एकता विकास गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गरेर मात्र सन्धि वा सम्झौता गर्नुपर्छ ।
३. साना वा ठुला कमजोर वा शक्तिशाली कुनै पनि देश वा संस्थासँग सम्झौता गर्दा दबाब, धाक र धम्कीकासामु झुकेर गर्नुहुन्न । त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हुनेछ ।
४. कुनै पनि देश वा संगठनसँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन र मापदण्डलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ । कुनै एउटा देशसँग गरेको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कि नपर्ने, त्यसले कस्तो नजीर बस्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र गलत नजीर बस्ने गरेर कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता गर्नुहुन्न ।
५. कुनै पनि देश वा संगठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा वा अनुदान लिँदा पनि राष्ट्रिय कानुन तथा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर लिनुपर्छ । संविधान र राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि सर्तहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्न । एमसिसी सम्झौता गर्दा मुलुकको संविधान र प्रचलित ऐन कानुनलाईसमेत अधिनस्थ पार्ने गरी गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितलाई समेत घात गर्ने काम गरेको छ ।
६. यस्ता सन्धि, सम्झौता गर्दा मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित गरेर गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म गरिएका कैयौँ सहमति सम्झौताहरूले आफ्नै मुलुकलाई विभाजित गर्ने काम गरेको छन् । एमसिसीले पनि मुलुकलाई विभाजित गरेको छ । यस्ता सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ । सत्ताधारीहरूको लक्ष्य र चलखेलको विषय बन्न दिनु हुँदैन ।
७. नेपालको भौगोलिक आकार जस्तो होस् र अन्य देशहरूको जस्तो होस् सबै साना ठुला आकारका मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ता समान हुन्छ । त्यो धरातलमा उभिएर मात्र कुनै पनि देशका संगठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्नुपर्छ ।
८. यसपटक एमसिसीलाई बिना यथोचित गृहकार्य, छलफल र सहमति जुन ढंगले अनुमोदन गरियो, त्यसलाई अन्य देश वा संस्थाहरूको हकमा पनि लागू गर्न सकिने नजीरका रूपमा लिनु हुँदैन ।
९. कुनै पनि देश वा संगठनबाट अनुदान प्राप्त गरेको नाममा नेपालमा लागू गरिने योजना वा परियोजनालाई चालु विकास प्रक्रियाभन्दा कैयौँ गुणा महँगो हुने ढंगले लागू गर्ने गलत प्रवृत्ति एमसिसीमा पनि देखिएको छ । यस प्रकारका सम्झौता गर्नबाट मुलुकलाई हरमूल्यमा जोगाउनुपर्छ ।
१०. हाम्रो देशले कुनै पनि मुलुक वा गठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल र त्यसको सेरोफेरोमा विकास भइरहेको भूराजनीतिक सन्तुलनलाई गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्छ । क्षणिक वा आर्थिक लाभ वा स्वार्थका निम्ति नेपालका सम्बन्धहरूलाई प्रतिकूल ढंगले असर पर्ने वा नेपालका आफ्ना सम्बन्धहरूमा आँच पुग्ने ढंगले कुनै पनि सम्झौता वा सन्धि गर्नु हुँदैन । त्यस्ता कुराले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँगका सम्बन्धहरूमा अविश्वास र दरार ल्याइदिने खतरा हुन सक्छ ।
११. सन्धि वा सम्झौता गर्दा कथित व्याख्यात्मक घोषणाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नचिन्ने, कानुनी हैसियत नभएका अवधारणाका आधारमा एक पक्षीय ढंगले सन्धि वा सम्झौता गर्ने वा त्यस्ता सन्धि वा सम्झौताहरूलाई मुलुकको सार्वभौम जनप्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने र गराउनेजस्ता घातक कार्य कहिल्यै गर्नु हुँदैन । त्यस्ता कार्यले देशको अस्तित्वमाथि नै खतरा पैदा हुन सक्छ ।
१२. नेपाल र अन्य मुलुकहरूबीच अहिलेसम्म भएका वा गरेका आर्थिक सहयोग र सम्झौताहरूमा पनि एकरूपता छैन । यस प्रकारका सन्धि वा सम्झौता गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामूहिक रूपले सिंहावलोकन गर्न जरुरी भएको छ । यस्तो सिंहावलोकन गर्दै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्झौताहरूका सम्बन्धमा एउटा सर्वमान्य र दिगो मापदण्ड स्थापित गर्न जरुरी छ । कानुनद्वारा नियमित गर्नुपर्छ ।
१३. यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्दा विषयवस्तु उठान जुनसुकै मन्त्रालय विशेषबाट पनि उठान हुन सक्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक संघ वा संगठन वा संस्थासँग वार्ता गर्दा र सहमति सम्झौता गर्दा मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपले संलग्न गर्नु र गराउनुपर्छ । तर एमसिसीको सिंगो प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता मात्र पनि कहीँकतै देखिँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको हिसाबले गलत र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुरा हो । यस्ता कुरालाई पूर्णरूपले सच्याउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राजनीतिक, आर्थिक र अन्य कूटनीतिक हिसाबले पनि सक्षम र गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ ।
१४. एमसिसीमा यस्ता प्रावधानहरू पनि छन्, जो एमसिसी परियोजना समाप्त भएपछि पनि लागू भइरहनेछन् । यी सामान्य कानुन र मान्यता विपरीतका कुराहरू हुन । कुनै पनि सन्धि र सम्झौतामा त्यस्ता प्रावधान राखिनै हुन्न र त्यस्ता परियोजनाहरू कुन बिन्दुबाट सुरु हुन्छन् र कुन बिन्दुमा पुगेर समाप्त हुन्छन ती कुराहरूलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
१५. एमसिसीमा एक वा अर्को परियोजनामा लागू गरिने भनेर राखिएको प्रष्ट देखिने बजेट पनि छ । तर प्रष्ट नपारेर राखिएको बजेट पनि छ । त्यस्ता कुरा कुनै पनि सन्धि र सम्झौतामा राखिनु हुन्न । सबै कुरा पूर्णरूपले पारदर्शिताका आधारमा गर्नुपर्छ । बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने ठाउँ दिइनुहुन्न ।
१६. कुनै पनि मुलुकमा लागू गर्ने र गरिने परियोजनाहरूलाई लागू गर्ने अन्तिम कार्यकारी संस्था वा अधिकारी भनेको सरकार हुन्छ र हुनुपर्छ । तर एमसिसीमा सरकारबाट स्वायत्त रहेको अर्को संस्था एमसिए नेपाल बनाइएको छ वा सरकारको नीति–निर्देशनभन्दा बाहिर छ । त्यसले कसैलाई थाहा पत्तो नदिइकन एमसिसी लागू गरिरहेको छ । यस्ता काम गरिनुहुन्न । सरकारलाई नै अन्तिम अधिकारीका रूपमा राखिरहनुपर्छ ।
१७. कुनै पनि देश, संगठन वा संस्थासँग कुनै सन्धि वा सम्झौता गर्दा आफ्ना छिमेकीहरू अन्य मित्र राष्ट्रका विरुद्ध वा त्यस्तो अर्थ लगाउन सकिने ढंगले गरिनुहुन्न । आफ्नै छरछिमेकहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेगरी कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता गरिनुहुन्न । मुलुकलाई कुनै प्रकारका भूराजनीतिक दाउपेचमा पर्न र पार्न दिनु हुँदैन ।
१८. एमसिसीले मूल सम्झौताबाहेक अन्य अनेकौँ सम्झौताहरू गरेको छ । ती प्रत्येक सम्झौताहरूमा अमेरिकी सुरक्षा चासोका विषयहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने भनिएको छ । यो कुरा सरासर गलत हो र यसले एमसिसी भनेको अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंग भन्ने कुरा नै पुष्टि भएको छ ।
१९. एमसिसीजस्ता परियोजनाहरूमा काम गर्नका निम्ति ल्याइने कामदारहरू जुनसुकै देशमा नागरिक हुन सक्ने, उनीहरूको बारेमा कुनै परिचय दिन नपाउने र निगरानी गर्न नपाउने कुरा छ । यसले नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई सीमित गर्छ ।
२०. एमसिसीले रोजगारी दिनका निम्ति ल्याउने व्यक्तिहरूलाई नेपालमा प्रवेशाज्ञा दिनैपर्ने र त्यसरी दिँदा पनि अनिश्चित समयसम्म ।
२१. एमसिसीले प्रसारण लाइन बनाउनका निम्ति अधिग्रहण गर्ने जग्गामा एमसिसीकै अधिपत्य रहिरहने, त्यसमा नेपाल सरकारले केही पनि गर्न नपाउने ।
२२. राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, संस्कृति र एकतामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे सजग रहनुपर्छ ।
२३. नेपालको संविधानले नै निर्देशित गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील र विश्व शान्तिका सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरूप वैदेशिक ऋण एवं सहयोग लिनुपर्छ ।
२४. एमसिसी अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको प्रष्ट छ । यस्तो सामरिक संस्थाको सुरक्षा रणनीतिमा फस्नु नेपालका लागि हानिकारक छ ।
२५. नेपालका कतिपय नेताहरूले राष्ट्रिय हितप्रति आँखा चिम्लेर सत्ता स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिसँग असमान र राष्ट्रिय हित विपरीतका कार्य गरिरहेकोतर्फ देशभक्त नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ ।
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्