पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका विवादित विषयहरुको निरुपण गर्न गठित अध्ययन तथा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । गुरुङको सम्पत्ति विवरण समेत केलाएर समितिले ४५ पेजको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले गुरुङमाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए । सुरुमा १५ दिनको म्याद पाएको समितिले फेरि ५ दिनको म्याच थपेर छानबिन पूरा गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्री बनाउने गरी चोख्याएर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । विवादमा परेपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् । निकटहरुका अनुसार गुरुङ पुन गृहमन्त्रीमा फर्किनेमा ढुक्क छन् ।

गुरुङलाई गृहमन्त्री दोहोर्याउन एक शक्तिशाली देशको दूतावासबाट ठूलै दबाब परिरहेको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गौरीबहादुर कार्की आयोगले २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोह भड्काउन र हिंसात्मक बनाउन गुरुङको मुख्य हात रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । 

उनले स्वीट सेयर दिएको, उम्मेदवार हुने सम्मुखमा र गृह मन्त्री भइसकेपछि सम्पति विवरण फरक फरक देखाएको, लुकाएको तथ्य प्रमाणसहित सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि छानबिन आयोगले चोख्याएकोले उनैलाई गृहमन्त्री बनाउने सोंचमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र रहेको जानकारको दाबी छ ।