राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको खुलासाः अनुसार त्यसबेला शासन र प्रशासनको नेतृत्वमा बसेका धेरै पात्र र प्रवृति सजायको भागेदार हुनु पर्नेछ ।